भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि मुलुकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी सम्बन्धी बहस चुलिएको छ।
यही बेला कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको प्रस्तावलाई राष्ट्रको अखण्डता र प्रजातन्त्रका निम्ति घातक हुने ठहर गर्दै त्यसविरूद्ध देशव्यापी जनजागरण र संघर्ष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ।
अध्यक्ष कमल थापाको अध्यक्षतामा सोमबार काठमाडौंमा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले यस्तो निर्णय गरेको महामन्त्री राजाराम बर्तौलाले जानकारी दिएका छन्।
बैठकले नेपालको भूराजनीतिक अवस्था, तीन दशकको राजनीतिक अभ्यास र दलहरूको चरित्रका आधारमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीले देशमा एकाधिकार, स्वेच्छाचारिता र विदेशी प्रभाव बढाउने ठहर गर्दै त्यसको विरोधमा जनतालाई सचेत गराउने र आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको हो।
परिवर्तनको नाममा ल्याउन खोजिएको त्यस्तो प्रणालीले राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र प्रजातान्त्रिक मूल्यमा आघात पुर्याउने खतरा रहेको उल्लेख गर्दै राप्रपा नेपालले भनेको छ, 'त्यसैले राप्रपा नेपालले यसको विरूद्धमा स्थायी अभियान चलाउने छ।'
बैठकले आगामी जनसंघर्ष र निर्वाचनलाई दृष्टिगत गर्दै समान विचारधारा भएका शक्तिसँग सहकार्य गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। हिन्दुवादी, राजावादी, राष्ट्रवादी र भ्रष्टाचारविरोधी धारका दल र समूहहरूसँग तत्काल एकता र सहकार्य अघि बढाइने बैठकले जनाएको छ।
यसका लागि वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजीव पराजुलीको संयोजकत्वमा उपाध्यक्ष तेज कुरूम्बाङ र महामन्त्री राजाराम बर्तौला सदस्य रहेको वार्ता टोली गठन गरिएको छ।
बैठकले हालैको जेनजी आन्दोलनलाई विदेशी शक्तिको षड्यन्त्र र भ्रष्ट राजनीतिक प्रवृत्तिले 'हाइज्याक' गरेको ठहर गरेको छ।
राप्रपा नेपालका अनुसार उक्त आन्दोलन अपुरो र अधुरो रहन गएको र त्यसलाई टुंगोमा पुर्याउन पार्टीले विभिन्न चरणका संघर्ष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ।
पार्टीले मंसिरको पहिलो सातादेखि प्रधानमन्त्री र ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउने जनाएको छ। ज्ञापनपत्रमा भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासनको प्रत्याभूति, हिन्दु अधिराज्यको स्थापना र प्रदेश संरचनाको खारेजी जस्ता मागहरू हुनेछन्।
त्यसका साथै मंसिर र पुस महिनाभर देशका ७५३ वटै पालिकामा हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि भएको छ। पुस महिनामा 'मेची–महाकाली राष्ट्रिय जागरण यात्रा' सञ्चालन गरिने र काठमाडौं उपत्यकाका १५ वटै नगरपालिकामा जनजागरण अभियान चलाइनेछ।
त्यस्तै, महानगर र उपमहानगर स्तरमा बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, उद्योगी–व्यवसायीहरूसँग अन्तरसंवाद कार्यक्रम गर्ने, 'हिन्दु अधिराज्य किन' भन्ने शीर्षकमा जनसभा आयोजना गर्ने कार्यक्रम पनि तय गरिएको छ।
बैठकले संघीय धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र अन्तर्गत हाल कायम निर्वाचन प्रणालीले भ्रष्टाचारको अन्त्य, आर्थिक समृद्धि र सुशासन सुनिश्चित गर्न नसक्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
राप्रपा नेपालको भनाइमा, 'यथास्थितिमा हुने निर्वाचनले पुरानै प्रवृत्तिलाई निरन्तरता मात्र दिनेछ। सरकार र निर्वाचन आयोगले निष्पक्ष र भयरहित वातावरण तयार गर्न सकेका छैनन्।'
तर पार्टीले प्रजातन्त्रप्रति आस्था राख्ने दल भएकाले चुनावबाट भाग्ने वा पन्छिने नीति नलिने बताएको छ।
राप्रपा नेपालले प्रदेश संरचनाको खारेजी, हिन्दु अधिराज्यको पुनः स्थापना, निर्वाचन प्रणालीमा आमुल सुधार, संवैधानिक निकायमा पारदर्शिता, कृषि विकासको वैकल्पिक मोडल र भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि जनलोकपाल जस्तो सशक्त निकाय स्थापना गर्ने मागसहित आगामी निर्वाचनलाई पनि आन्दोलनको अवसरका रूपमा प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको छ।
हेर्नुहोस् यी पनिः
नेपालका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी कति ठिक – बाबुराम भट्टराईसँग बहस
स्वर्णिम वाग्लेसँग बहस– प्रदेशसभा किन खारेज गर्ने? किन चाहियो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी?
वर्षमान पुनसँग बहस– प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको माग किन?
-1746009348.jpg)
