प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग मंगलबार भएको राजनीतिक संवादमा राखेको आफ्नो धारणा नेकपा एमालेले सार्वजनिक गरेको छ।
एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले सर्वदलीय बैठकमा एमालेबाट व्यक्त विचारको सारसंक्षेप भन्दै १० वटा बुँदा सार्वजनिक गरेका हुन्।
बैठकमा एमाले तर्फबाट महासचिव पोखरेल र उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली सहभागी थिए।
सर्वदलीय बैठकमा एमालेले राखेका १० बुँदा यस प्रकार छन् —
१. हाम्रो पार्टीले 'जेन-जी' का नाममा नयाँ पुस्ताले उठाउँदै आएका मागलाई सदैव सकारात्मक दृष्टिले हेर्दै आएको छ।
तर उक्त आन्दोलनमा स्वार्थी र आपराधिक तत्वहरूको घुसपैठ भई शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई नियोजित रूपमा हिंसात्मक रूप दिइएको विषयमा पार्टी गम्भीर र चिन्तित छ। भदौ २३ को घटनामा स्कुले विद्यार्थीमाथि भएको बल प्रयोग र त्यसबाट भएको मानवीय क्षतिप्रति तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वयं चिन्तित रहँदै स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिनको निर्णयमा पुग्नुभएको थियो।
अहिले पनि हाम्रो पार्टी भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय छानबिनको पक्षमा छ। ती घटनाका दोषीलाई कानुन अनुसार कारबाही हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको स्पष्ट धारणा हो।
२. तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले स्थिति सामान्य बनाउने उद्देश्यले राजीनामा दिएपछि संविधानसम्मत बाटोबाट 'जेन-जी' का मागहरू समेत सम्बोधन गर्न सक्ने गरी नयाँ सरकार गठन हुनुपर्ने हाम्रो पार्टीको धारणा रहँदै आएको हो।
संसद बाहिरबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने परिस्थितिमा पनि संसद नै समाधानको केन्द्र हुनसक्छ भन्ने मान्यताअनुरूप सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई सुझाव दिइएको थियो। तर सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटन हाम्रो सुझावभन्दा भिन्न प्रक्रियाबाट भयो, जसलाई हाम्रो पार्टीले असंवैधानिक कदमका रूपमा लिएको छ।
मुलुकलाई पुनः संविधानको बाटोमा फर्काउन प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना आवश्यक छ भन्ने हाम्रो दृढ विश्वास हो।
३. वर्तमान सरकार असामान्य राजनीतिक अवस्थाको निकासका लागि निश्चित कार्यादेशसहित गठन भएको हो।
यसको प्रमुख कार्य राजनीतिक द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नु, शान्ति–सुरक्षा पुनःस्थापना गर्नु, २३ र २४ गतेका घटना निष्पक्ष छानबिन गराउनु र छ महिनाभित्र भयरहित वातावरणमा स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हो।
तर सरकार गठन प्रक्रिया र प्रतिनिधिसभा विघटनका कारण यो सरकार गम्भीर संवैधानिक परीक्षणबाट गुज्रनुपर्नेछ, जसले यसको कार्यादेश नै प्रभावित हुन सक्ने अवस्था देखिन्छ।
४. भदौ २३ र २४ का घटना नेपालको इतिहासकै दुःखद घटना हुन्। अत्यन्त छोटो अवधिमा ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति भयो। राज्यका महत्त्वपूर्ण संरचना र केन्द्रहरूमा नियोजित रूपमा आक्रमण, लुटपाट र आगजनी गरियो। सुरक्षा निकायलाई निरिह बनाई राज्यविहीनताको स्थिति सिर्जना गरियो।
यी गतिविधि सामान्य आक्रोशको परिणाम मात्र थिए भन्ने ठान्न सकिन्न। सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोग, स्वार्थी तत्वहरूको आकांक्षा र भूराजनीतिक चलखेलका कारण मुलुकको अस्मिता नै चुनौतीमा परेको छ। यसको समग्र छानबिनका लागि स्वतन्त्र, निष्पक्ष र उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नुपर्ने हाम्रो पार्टीको माग छ।
राजनीतिक संक्रमणको व्यवस्थापनका सन्दर्भमा विगतका अन्तरिम सरकारको अनुभववाट शिक्षा लिनु आवश्यक छ ।
५. वर्तमान सरकारले गठन गरेको 'कार्की आयोग' स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्नसक्ने अवस्थामा छैन।
आयोगका प्रमुख नै आन्दोलन उक्साउने कार्यमा संलग्न रहेको प्रमाण सार्वजनिक भइसकेको छ। त्यसैले वर्तमान आयोग खारेज गरी निष्पक्षता र विश्वासयोग्यता कायम गर्न सक्ने व्यक्तिहरूको सहभागितामा नयाँ आयोग गठन गर्न आवश्यक छ।
६. भदौ २३ र २४ गतेका घटनामा सुरक्षा व्यवस्थामा गम्भीर कमजोरी देखिएको छ, जसले राज्यको क्षमता र प्रतिष्ठा दुवैमा नकारात्मक असर पारेको छ।
नेपाल प्रहरीले ठूलो मानवीय, भौतिक र मानसिक क्षति बेहोर्नुपरेको छ। राज्यविहीनताको अवस्थाले राज्यको समग्र सामर्थ्य कमजोर भएको छ। केन्द्रीय प्रशासनिक कार्यालय सिंहदरबार, न्यायिक क्षेत्र तथा राष्ट्रको आस्थाको प्रतीक राष्ट्रपति कार्यालयमाथि गरिएको आक्रमण लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीतको कार्य हो।
लोकतन्त्रका आधार स्तम्भ राजनीतिक दलहरू, तिनका नेताहरू र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई असक्षम बनाउने नियोजित प्रयास भएको देखिन्छ। तर सरकारले यस अवस्थाको सुधारमा आवश्यक गम्भीरता देखाएको छैन।
७. निर्वाचनको राजनीतिक वैधता सुनिश्चित गर्न भयरहित वातावरणमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन आवश्यक छ। तर अहिले सुरक्षाको अवस्था नाज़ुक रहेको, प्रहरीको मनोबल कमजोर भएको र सुरक्षा चुनौती अत्यधिक बढेको अवस्था छ।
प्रहरीका खोसिएका हतियार र गोलीगठ्ठा अझै फिर्ता भएका छैनन्। जेलबाट भगाइएका कैदीहरूमध्ये धेरै जना फरार छन्। कतिपय अपराधी अपराध कर्ममा पुनः सक्रिय भएको तथ्य सार्वजनिक भइरहेका छन्।
नेपाल प्रहरीलाई स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धान र कानुनी कारबाही गर्न नदिइएको गुनासो सुनिन्छ। यस परिस्थितिको तत्काल सुधार अपरिहार्य छ।
८. भदौ २३ को घटनामा भएको बल प्रयोग र मानवीय क्षति गम्भीर चिन्ताको विषय हो। नेपाल प्रहरीले भिड व्यवस्थापनको अभ्यासभन्दा बाहिर ठूलो मात्रामा मानवीय क्षति भएको देखिन्छ।
के कति कारणले त्यस्तो हुनुपुग्यो भन्ने विषयमा गहिरो अनुसन्धान आवश्यक छ।
तत्कालीन सरकारले यस विषयमा गम्भीर चासो देखाउँदै उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर पर्याप्त प्रमाणबिना नै वर्तमान सरकारले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको राहदानी रोक्का गर्ने र स्थानहद गर्ने जस्ता गैरजिम्मेवार कार्य गरेको छ।
हाम्रो पार्टी यस्ता अनुचित कदम रोकिनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्छ।
९. निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले भयरहित वातावरणमा जनतामाझ आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्न पाउनुपर्छ। मुख्य दलहरूलाई निषेध गरेर गरिने निर्वाचनले राजनीतिक वैधता पाउन सक्दैन।
राजनीतिक दलका नेताहरूको क्रियाशीलतामा अवरोध गर्न खोज्ने प्रवृत्तिको प्रतिवाद सरकारतर्फबाट भएको देखिँदैन। कतिपय समूहहरू समानान्तर सत्ता सञ्चालन गर्नेजस्ता गतिविधिमा सक्रिय छन्। यस्ता अवस्थाको नियन्त्रण अनिवार्य छ।
सरकारले राजनीतिक दलहरूसँग संवाद र सहकार्यको वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ। तर अहिलेका केही मन्त्रीहरू त्यस विपरीत व्यवहार गरिरहेका छन्, जसमा तत्काल नियन्त्रण आवश्यक छ।
१०. लोकतन्त्रमा जनतालाई संगठित गर्ने र जनअभिमतलाई प्रतिनिधित्व गर्ने काम राजनीतिक दलहरुले नै गर्छन्। ग़ैरसरकारी संस्थालाई राजनीतिक आन्दोलनको स्टेकहोल्डर बनाउने कार्य नै त्रुटिपूर्ण हो।
जेन-जीका नाममा यस्तै तत्वहरूले आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाउने काम गरेका हुन सक्छन्। यस्ता कुराप्रति सचेत हुनु आवश्यक छ।
-1746009348.jpg)
