प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाबारे नेकपा (एमाले) को सचिवालय विभाजित देखिएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यही एजेन्डा पारित गराउन खोजे मतभेद हुने देखिन्छ।
सचिवालय बैठकको पूर्वसन्ध्यामा भक्तपुर गुण्डुस्थित निवासअगाडि कार्यक्रम राखेर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमाले संसद पुनःस्थापनाको बाटो हिँड्ने स्पष्ट संकेत दिइसकेका छन्। त्यसका लागि एमाले सडकमा जाने, नागरिकहरूलाई आह्वान गर्ने ओलीले बताएका थिए।
एमालेको ५८ औं सचिवालयको बैठक शुक्रबार ओलीनिवास गुण्डुमै बस्दैछ। भोलिसम्म चल्ने बैठकमा ओलीले संसद पुनःस्थापनाकै दृष्टिकोण पारित गराउने सम्भावना रहेको एक सचिवालय सदस्यले बताए।
एमालेले सचिवालय बैठकको स्पष्ट कार्यसूची सदस्यहरूलाई पठाएको छैन।
‘तै पनि सचिवालय बैठकको पूर्वसन्ध्यामा अध्यक्ष ओलीले व्यक्त गरेका विचार र दृष्टिकोण हेर्दा उनी संसद पुनःस्थापनाको बाटो हिँड्नसक्छन्, पार्टीमा त्यही लाइन पारित गराउन खोज्छन् भन्ने प्रष्ट भइसकेको छ,’ ती सचिवालय सदस्यले भने।
यसअघि बसेको सचिवालय बैठकपछि बोल्दै उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले प्रतिनिधि सभा विघटनको संवैधानिक परीक्षण हुनुपर्ने बताएका थिए। उनले संसदमा प्रतिनिधित्व गरेका ८० प्रतिशतभन्दा बढी सांसदहरूले पुनःस्थापना हुनुपर्छ भनेकाले त्यसको संवैधानिक परीक्षण हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
एमाले सचिवालय बैठक आज बिहान ११ बजेबाट सुरू हुँदैछ।
बैठकको पूर्वसध्यामा के भनेका थिए अध्यक्ष ओलीले?
बिहीबार सूर्यविनायक नगरपालिका–७ गुण्डुमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले संसद पुनःस्थापनाको माग राखेर अघि बढ्नुबाहेक देशलाई प्रणालीमा फर्काउने अर्को बाटो नरहेको बताएका थिए।
‘अब हामीले देशलाई सही बाटामा फर्काउनका लागि असंवैधानिक ढंगले विघटन गरिएको संसद फिर्ता गर्ने मागलाई अगाडि राखेर नै अगाडि बढ्ने बाहेक अर्को विकल्प छैन,’ उनले भने।
उनले नेपाली कांग्रेस पनि यही बाटामा आउने बताएका थिए।
बिहीबारदेखि नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी एवम् पूर्वपदाधिकारी बैठक चलिरहेको छ।
तर अहिलेसम्म संसद पुनःस्थापनाबारे कुरा उठेको छैन।
आगामी असोज २६ गतेबाट सुरू हुने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको एजेन्डा तय गर्ने नै यो बैठकको मुख्य कार्यसूची हो। कांग्रेसमा प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको पक्षमा अहिलेसम्म कृष्णप्रसाद सिटौलाबाहेक अरू उभिएको देखिएको छैन। विमलेन्द्र निधिले अहिलेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा कांग्रेसको एजेन्डा हुन नसक्ने बताउँदै आएका छन्। उनले चुनावमा भाग लिनुपर्ने बताएका छन्।
तर ओली कांग्रेस पनि यही बाटामा आउने विश्वासमा छन्।
‘मैले विश्वास लिएको छु– नेपाली कांग्रेसले पनि यही बाटोमा आफूलाई अगाडि बढाउने छ। नेकपा (एमाले) यही बाटामा अगाडि बढ्नेछ। अरू पार्टीहरू पनि यही बाटामा अगाडि बढ्नेछ। देशलाई लोकतान्त्रिक बाटो, प्रणालीमा फर्काउने अर्को बाटो छैन,’ उनले भनेका छन्।
त्यसो नगर्दा देश बर्बादीमा फस्ने ओलीको बुझाइ छ।
‘त्यसो गरेनौं भने, संवैधानिक, अलोकतान्त्रिक क्रियाकलापहरू त्यसलाई हामीले स्वीकारेर, मान्यता दिएर, अगाडि बढ्न खोज्यौं भने देश बर्बादीमा बस्छ, हामीले समयमा दृढतापूर्वक कदम चाल्न सकेनौं भने पछि ढिला भएछ भनेर पछुताउनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने।
कतिपय बुद्धिजीवीहरूले फागुन २१ गते चुनाव हुनेमा संशय व्यक्ति गरिरहेका छन्। सरकारले दलहरूबीच संवाद सुरू नगरेकाले र दलहरू पनि फरकफरक मत राखिरहेकाले उनीहरूले तोकिएकै मितिमा चुनाव हुन नसक्ने आशंका गरेका हुन्। ओलीले त चुनावमा नजाने संकेत गरिसकेका छन्। फागुन २१ गते चुनाव नहुने र त्यसपछि प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको मुद्दामा अघि बढ्ने पक्षमा आफू नरहेको पनि उनले बताएका छन्।
‘कतिपय मानिसहरू भन्छन्– फागुन २१ गते चुनाव भएन छ भने त्यसपछि संसद पुनःस्थापनाको माग गरौंला। संसद विघटन असंवैधानिक छ, अलोकतान्त्रिक छ, गैरकानुनी छ, यो देश हितका विरूद्धमा छ, हामीलाई थाहा छैन र? किन पर्खनुपर्यो फागुन २१ गते? फागुन २१ गते पर्खनु परेको छैन। अब अगाडि बढ्ने बेला भएको छ, नेपाली जनता आन्दोलनको आँधी तुफान सिर्जना गरेर अगाडि बढ्नेछन्,’ उनले भने।
यसरी सचिवालय र आगामी असोज २७, २८ र २९ गतेका लागि तय भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकअगाडि ओलीले प्रष्ट सन्देश दिएपछि यो बैठकको एजेन्डा बन्नेमा द्विविधा रहेन।
त्यसैले संस्थापनइतर सचिवालय सदस्यहरू पनि बैठकअघि अनौपचारिक संवादमा जुटेका छन्।
उनीहरू ओलीले अघि सारेको पुनःस्थापनाको मुद्दा असान्दर्भिक रहेको बताउँदै चुनावकै पक्षमा उभिनुपर्ने मत राख्ने तयारी गरेका छन्।
यसरी मत राख्नेमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे, युवराज ज्ञवाली, सचिवहरू योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट प्रष्ट देखिएका छन्।
यसमा उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य, रामबहादुर थापा ‘बादल’, विष्णु पौडेल, उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरूङ, सचिव लेखराज भट्ट, रघुवीर महासेठ, छविलाल विश्वकर्मालगायत थपिन सक्ने इतर समूहको विश्वास छ। उनीहरूले यसबारे धारणा राखिसकेका छैनन्।
ओलीको पक्षमा उपाध्यक्ष गुरू बराल, महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली, विष्णु रिमाल, सचिव पद्मा अर्याललगायत देखिएका छन्।
‘सचिवालयमा संसद पुनःस्थापना पारित गराउन खोज्ने देखिइसकेको छ। सकेसम्म बहुमत सचिवालय सदस्यले त्यसलाई रोक्नेछौं। बहुमत नपुगे हामी यसका विरूद्धमा रहेकाहरू नोट अफ डिसेन्ट लेख्छौं,’ ती नेताले भने।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलसहित सचिव गोकर्ण विष्टसम्मले नोट अफ डिसेन्ट लेख्नेबारे छलफल गरेको ती नेताको दाबी छ।
यस्तै आजकै सचिवालय बैठकमा पार्टी पुनःगठनको मुद्दा घनिभूतरूपमा उठ्नेछ। सचिवालय बैठकमा यसपटक ओलीलाई ‘स्टेप डाउन’ गर्न भनिने ती नेताले जानकारी दिए।
संसद पुनःस्थापना गर्नुहुँदैन भन्ने पक्षमा उभिनेहरूले नै पार्टी पुनर्गठनको पक्षमा मत राख्ने विश्वास ती नेताहरूलाई छ। यसपटक उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, रामबहादुर थापा ‘बादल’, लेखराज भट्ट लगायत नेताहरू ओलीलाई 'स्टेप डाउन' गराउने पक्षमा उभिने सम्भावना रहेको उनीहरूले बताएका छन्।
पार्टी पुनःगठनको पक्षमा आवाज बाक्लिँदै गएपछि ओली मंसिरभित्रै महाधिवेशन गर्ने मनशायमा छन्।
अघिल्लो पटक बसेको सचिवालय बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै पार्टी उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले केन्द्रीय कमिटीले महाधिवेशनको मिति तोक्ने बताएका थिए।
-1760073029.jpeg)
-1746009348.jpg)
