नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नै सहमति र सिफारिसमा बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार अहिलेको राजनीतिको समाधान नभएको र यसले नयाँ संकटको दिशा समात्ने टिप्पणी गरेका छन्।
शनिबार सूर्यविनायक नगरपालिका–७ स्थित गुण्डुको वडा कार्यालय भवनमा सार्वजनिक रूपमा बोल्दै उनले 'एक प्रतिशतभन्दा कम मान्छेले ९९ प्रतिशत मानिसलाई शासन गर्न खोजेको' भन्दै रोष प्रकट गरे।
'अहिले जे भएको छ, यो समाधान होइन। असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक बाटोबाट समाधान निस्किँदैन। अलोकतान्त्रिक माध्यमबाट र एक प्रतिशतभन्दा कम मान्छेले ९९ प्रतिशतभन्दा बढी मान्छेको इच्छा यही हो भनेर लाद्न खोजियो,' शनिबार युवा संघले आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रममा ओलीले भने।
एमाले अध्यक्ष ओलीको यो अभिव्यक्ति उनी आफैले गरेको सिफारिस र सहमति विपरीत हो।
ओलीले के बिर्सिएका छन् भने, सुशीला कार्की एउटा विषम राजनीतिक परिस्थितिमा जुन राजनीतिक सहमतिबाट प्रधानमन्त्री बनेकी हुन्, उनी पनि त्यसका 'स्टेकहोल्डर' हुन्।
भदौ २३ र २४ को जेन–जी प्रदर्शन र विध्वंशपछि उत्पन्न विषम राजनीतिक परिस्थितिमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सबै प्रमुख राजनीतिक दल, मुख्य नेताहरू र जेन–जीका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल र परामर्श गरेर अहिलेको राजनीतिक निकास निकालेका हुन्।
पौडेलले त्यो परामर्श कामचलाउ प्रधानमन्त्री ओलीसँग पनि गरेका थिए। र, उनको पनि सहमतिमा अहिलेको राजनीतिक निकास निस्किएको हो।
त्यति मात्र होइन, ओलीले कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपति पौडेललाई पत्र नै लेखेका थिए। त्यो पत्र राजनीतिक समझदारीको अंश थियो।
राष्ट्रपति पौडेलले नयाँ प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा विघटन दुवै आफैले अघि सरेर नगर्ने र त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीको सिफारिस चाहिने अडान राखेका थिए।
कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त भइसकेपछि उनले प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस गरेकी थिइन्। त्यही सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका हुन्।
पहिले राजाहरूले 'आफूमा अन्तरनिहित अधिकार प्रयोग गरेर' कुनै काम गरेजस्तो जनताबाट निर्वाचित राष्ट्रपतिले गर्न नमिल्ने अडान पौडेलले लिएका थिए।
सुरूमा नमानेका ओलीले अन्तिममा कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न लिखित सिफारिस गरेका थिए। राष्ट्रपति पौडेलले कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको राष्ट्रपति कार्यलयको विज्ञप्तिमै उल्लेख छ।
'राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलज्यूले मुलुकमा उत्पन्न विषम तथा असाधारण परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्दै युवा पुस्ताद्वारा प्रकट गरिएको इच्छा र आकांक्षानुसार राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाहरूसँगको परामर्श समेतका आधारमा नेपालको संविधान बमोजिम राष्ट्रपतिका अन्तरनिहित संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी नेपालको संविधानको पालना र संरक्षण एवं नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक भएकाले राष्ट्राध्यक्षको हैसियतले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र सम्मतिको आधारमा नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई सुम्पिएको संवैधानिक प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था बमोजिम ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी सुशीला कार्कीलाई नेपालको अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुभएको छ,' कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको पत्रमा भनिएको छ।
यसरी राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिमा तत्कालीन 'प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र सम्मतिको आधारमा' भनेर स्पष्ट उल्लेख छ।
कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन आफैले दिएको लिखित सिफारिस र सहमतिविपरीत ओलीले शनिबार अभिव्यक्ति दिएका छन्।
उनी आफैले गरेको त्यो सहमतिबाट पछाडि फर्किएको संकेत गरेका छन्।
यति मात्र होइन, अध्यक्ष ओलीको शनिबारको अभिव्यक्तिले एमाले निर्वाचनबाट समेत पछि हटेको हो कि भन्ने संशय उत्पन्न गरेको छ। उनले शनिबार एमाले निर्वाचनमा जानेबारे केही बोलेनन्।
बरू उनले राजनीतिक दल, नागरिक समाज, संघसंस्था लगायत नेपालमा रहेका सम्पूर्ण पक्ष, सम्पूर्ण शक्ति र व्यक्तिहरूलाई राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकता जोगाउन एक हुन आह्वान गरेका थिए।
'खासगरी राष्ट्रियता जोगाउन, राष्ट्रिय एकतालाई जोड दिन र त्यो एकता हाम्रो शान्तिपूर्ण, सामाजिक सदभावपूर्ण एकताबाट मात्रै सम्भव छ। म फेरि नेपालीलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, एक ठाउँमा आऔं। बसौं छलफल गरौं, निकास निकालौं। समाधान खोजौं,' उनले भने।
अध्यक्ष ओलीको अभिव्यक्तिले एमाले निर्वाचनबाट समेत पछि हटेको संकेत गरेपछि हामीले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीलाई यसबारे सोध्यौं।
शुक्रबार मात्रै वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र उपमहासचिव ज्ञवालीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेका थिए।
भेटमा राष्ट्रपति पौडेलले आफूले बडो जुक्ति लगाएर संविधान जोगाएकाले मुलुकलाई संसदीय प्रणालीमा फर्काउन दलहरू निर्वाचनमा जानुको विकल्प नरहेको बताएको ज्ञवालीले जानकारी दिए।
'उहाँले बडो जुक्तिले संविधान जोगाएको बताउनुभयो। निर्वाचन नै यो विन्दुको निकास रहेको बताउँदै दलहरू चुनावमा जानुपर्ने धारणा राख्नुभयो,' उनले भने, 'यसका साथै लोकतान्त्रिक प्रणालीको जगेर्नाका लागि दलहरू सक्रिय हुनुपर्ने बताउनुभयो।'
तर कार्की नेतृत्वको सरकारले निर्वाचनको वातावरण बनाउनेमा संशय रहेको ज्ञवालीले बताए।
लोकतान्त्रिक प्रणालीको रक्षा, विकास र सम्वर्द्धनका लागि चुनाव अपरिहार्य रहे पनि यसका लागि तीन वटा सर्त रहेको उनले बताए।
पहिलो, राजनीतिक दलहरूले निर्वाध राजनीतिक गतिविधि गर्न पाउने अवस्था सिर्जना हुनुपर्ने उनले बताए।
अहिले कतिपय अभियानीले दलहरूलाई बाहिरै निस्किन दिँदैनौं भनिरहेको, नेताहरूको जिउधनको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न नपाएको उनले बताए।
'कतिपय अभियन्ताले बाहिरै निस्किनै दिँदैनौं भनिरहेका छन्। अहिले पनि राजनीतिक दलका नेताहरूले सुरक्षाको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। नेताहरूको अस्थायी निवासको लोकेसन सामाजिक सञ्जालमा राख्ने, घर घेर्न जाऔं भन्ने अवस्था रहेको भन्दै त्यसप्रति वर्तमान सरकार एक शब्द पनि बोलेको छैन। थाहा पाएजस्तो पनि गरेको छैन,' उनले भने।
राजनीतिक दलले निर्वाध राजनीतिक गतिविधि गर्न नपाएसम्म चुनावको घोषणाले मात्रै केही नहुने उनले बताए। सरकारले आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मिति घोषणा गरेको छ। निर्वाचन आयोगले चुनावको कार्यतालिकाको गृहकार्य गरिरहेको छ।
दोस्रो, चुनाव हुन नागरिकले शान्तिपूर्ण वातावरणमा मत हाल्न पाउने वातावरण सिर्जना हुनुपर्ने उनले बताए।
तर समाजमा अहिले पनि अशान्ति, भयको वातावरण रहेको, नागरिकले सुरक्षित महसुस नगरेकाले चुनावप्रति संशय बढाएको उनले बताए।
'सबै राजनीतिक दलले भाग लिने, सबै नागरिकले मत हाल्ने अवस्था सिर्जना हुनुपर्छ,' उनले भने, 'आँखै अगाडि देशको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार जलेको छ, सर्वोच्च अदालत जलेको छ, सेनाको परमाधिपतिको कार्यालय, राष्ट्रिय अभिलेखसमेत जलेका छन्। नागरिकहरू एक खालको मानसिक आघातको अवस्थामा पनि छन्। यस्तो अवस्थामा नागरिकले शान्तिपूर्ण चुनाव होला भनेर कसरी कल्पना गर्न सक्छन्?'
तेस्रो, मतदानमा खटिने कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीले पनि निर्भय वातावरण महसुस गर्नुपर्ने ज्ञवालीले बताए।
'प्रहरी चौकी तोडफोड, आगजनी गरिएको छ। ट्राफिक पोस्ट जलेका छन्। हतियार लुटिएको छ। आँखै अगाडि सहकर्मीको क्रुरतापूर्वक हत्या भएको छ,' उनले भने, 'अहिले सुरक्षाकर्मीको मनोबल साह्रै खस्किएको छ। यस्तो बेलामा उनीहरू मतदानस्थलको सुरक्षा कसरी गर्न सक्छन्? समाजमा निर्भयपूर्वक मत हाल्ने वातावरण कसरी बनाउँछन्? यस्तो बेलामा कर्मचारीले कसरी सुरक्षित महसुस गर्दै चुनाव गराउन सक्छन्?'
यसबारे प्रधानमन्त्री कार्कीले सम्बोधनमार्फत् केही भन्ने, आश्वस्त तुल्याउने अपेक्षा आफूहरूको रहेको तर उनको सम्बोधन यसबारे मौन रहेको उनले बताए।
'यसका साथै देशको ८० प्रतिशत मतको प्रतिनिधित्व गर्ने संसदका ८ राजनीतिक दलले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक हो भनेर भनिरहेका बेला त्यसलाई पनि कुनै न कुनै हिसाबले सम्बोधन गर्नुपर्ने होला,' उनले भने।
शान्ति, सुरक्षा र चुनावी वातावरणको प्रत्याभूति भए एमाले चुनावमा जान सदैव तत्पर रहेको पनि उनले बताए।
'हामीलाई परिणाम होइन, प्रक्रियाको पिर हो। सरकारले चुनावको वातावरण बनाओस्, हामी चुनावमा जान तयार छौं,' ज्ञवालीले भने।
-1746009348.jpg)
