नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टीमा फर्कन रोक लगाउने केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णयमा फरक मत राखेका छन्।
बिहीबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको ५५औं सचिवालय बैठकमा उनले फरक मत दर्ज गरेका हुन्। उनले उक्त फरक मतमा विधानको धारा ७८ (१) अनुसार छलफलको मागसमेत गरेका छन्। एमालेमा विधिवत आएको फरक मतमाथि छलफलको माग भए गराउनुपर्ने वैधानिक व्यवस्था छ।
एमालेले भने शुक्रबारबाट सुरू हुने विधान महाधिवेशनमा विद्या भण्डारीको सदस्यताबारे छलफल नगर्ने बताइसकेको छ।
'नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटीको नवौं बैठक (५–६ साउन २०८२) मा पूर्वराष्ट्रपति तथा पूर्वकेन्द्रीय उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी राजनीतिमा प्रवेश तथा पार्टी सदस्यता सम्बन्धमा भएको छलफल तथा त्यहाँ स्वाभाविक नलाग्ने वातावरणमा सुनाइएको निर्णय सम्बन्धमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यो मेरो आफ्नो मत पनि हो र त्यसै रूपमा यसलाई बैठकसमक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु,' पोखरेलले फरक मतमा भनेका छन्।
२०८१ सालको प्रारम्भमै केन्द्रीय संगठन विभागद्वारा नवीकरण गरिएको भण्डारीको पार्टी सदस्यता खारेज गर्ने निर्णय केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सुनाइएको उनले बताए। त्यस्तो निर्णयले पार्टीभित्र अस्वस्थता र स्वेच्छाचारितालाई बढावा दिने उनको भनाइ छ।
'यो राजनीतिक पूर्वाग्रहको एउटा गम्भीर दृष्टान्तका रूपमा उल्लेख हुनसक्छ। लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मान्यता तथा अभ्यास, नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुनअनुसार कुनै पनि नागरिकको राजनीतिक अधिकारमाथि बन्देज लगाउन मिल्दैन। हाम्रो विधान र पार्टीले लामो समयदेखि अवलम्बन गर्दै आएको लोकतान्त्रीकरण अभ्यासले पनि यस्तो कुरा स्वीकार गर्दैन,' पोखरेलले भनेका छन्।
भण्डारी राष्ट्रपति हुनुअघि एमाले केन्द्रीय कमिटीको उपाध्यक्ष भएको र पार्टी निर्णय पालना गरेर नै उनी नेपालको पहिलो महिला राष्ट्रपति भएको पोखरेलले बताएका छन्।
'त्यो जिम्मेवारी लिइरहँदा २०७२ कात्तिक १२ गते उहाँले जारी गर्नुभएको प्रेस नोटले यो कुरा स्पष्ट पार्छ। उहाँले उक्त पदको गरिमा उच्च बनाउनुभएको र पार्टीको प्रतिष्ठासमेत उच्च राखेकोमा कुनै विवाद छैन। राष्ट्रपतिको पदावधि पूरा गरिसकेपछि एउटा जिम्मेवार नेपाली नागरिकका हैसियतले एमाले अध्यक्ष लगायत पार्टीका अन्य नेता, विभिन्न पार्टीका नेता, विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ/विशेषज्ञ, आमनागरिकसित लगातारको छलफलपछि सबैको सल्लाह र सुझावमै पार्टी केन्द्रीय कार्यालयबाटै आधिकारिक रूपमा पार्टी सदस्यता नवीकरण गरी पार्टी परिवारको सदस्य भएको तथ्य सार्वजनिक गरिसक्नुभएको हो,' उनले भनेका छन्।
पूर्वउपाध्यक्ष भण्डारीले एमालेलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेकोप्रति कसैको विमति नरहने उनले बताए।
'दलीय प्रणालीअन्तर्गत औपचारिक राजनीतिक निर्णयका आधारमा विशेष कामका लागि प्रदान गरिएको विशेष जिम्मेवारी पार्टी विधानको धारा ९ (३) को व्यवस्थालाई हामी सबैले बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ,' उनले विधानको व्यवस्था सम्झाउँदै भने।
उनले अगाडि भने, '२०८२ जेठ १० देखि १९ सम्म चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र चीन सरकारबाट गरिएको निमन्त्रणा स्वीकार गरी पार्टी नेतृत्वसितको सल्लाह र योजनामा उहाँले एमालेलाई प्रतिनिधित्व गर्दै चीनको औपचारिक भ्रमण गर्नुभयो। त्यस अवधिमा व्यक्त गर्नुभएका विचारले उहाँ पार्टी परिवारमा औपचारिक रूपमै सम्बन्धित बनिसक्नुभएको तथ्य स्वतः पुष्टि भइसकेको कुरा हो।'
यस्तो पृष्ठभूमि बेवास्ता गर्दै केन्द्रीय कमिटीको नवौं बैठकमा पूर्वउपाध्यक्ष भण्डारीलाई एमालेको सदस्यसमेत नरहने गरी, पार्टी राजनीतिमा संलग्न हुन नपाउने गरी गरिएको निर्णय र त्यसपछि जारी 'अन्तरपार्टी निर्देशन १२' मा उल्लेख गरिएको विषय नेपालको संविधान, कानुनी प्रबन्ध र पार्टीको विधान प्रतिकूल रहेको पोखरेलको ठहर छ।
'पार्टी विधानको धारा ७८ (१) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम मेरो फरक मतमा छलफल गरियोस् र पूर्वनिर्णय सच्याइयोस् भनी अनुरोध (माग) गर्छु,' पोखरेलले भनेका छन्।
साउन ६ गते सकिएको एमाले केन्द्रीय कमिटीको नवौं बैठकले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई एमाले फर्कन रोक लगाएको थियो।
त्यसविरूद्ध उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे, युवराज ज्ञवाली र स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाले फरक मत राखेका थिए। पोखरेलले त्यसको झन्डै डेढ महिनापछि फरक मत राखेका हुन्।
-1746009348.jpg)
