जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मध्यवर्ती क्षेत्रका जंगल सखाप पार्ने योजनाका साथ भूमिसम्बन्धी विधेयक ल्याइएको बताएका छन्।
आइतबार प्रतिनिधि सभाको कृषि सहकारी तथा भूमि समितिमा आफ्नो संशोधन पेस गर्दै सांसदसमेत रहेका अध्यक्ष यादवले अहिले सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी विधेयक सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नभन्दा पनि आफ्ना निहित स्वार्थ पूरा गर्न अघि बढाइएको दाबी गरेका छन्।
‘सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न ल्याउने हो भने भूमि ऐन २०२१ को आठौं संशोधन पर्याप्त छ। वन ऐन २०७६ पनि पर्याप्त छ, यो किन ल्याउनुपर्यो? त्यहीअन्तर्गत लाखौं मानिसलाई जग्गा बाँडिसकिएको छ, यो ल्याउनुपर्ने आवश्यकता नै थिएन, नम्बर एक। नम्बर दुई, मेरो आपत्ति के हो भने यो संविधानविपरीत छ। संविधानको धारा १०९ र अनुसूची ६ विपरीत छ,’ उनले भने।
भूमिसम्बन्धी विधेयक ल्याउँदा सर्वोच्च अदालतको दुईवटा संवैधानिक इजलासका फैसलाहरूलाई ध्यान दिनुपर्ने बताए।
‘एउटा फैसला २०८० माघ २१ गतेको संवैधानिक इजलासको र अर्को २०८१ माघ २ गतेको संवैधानिक इजलासको फैसला हो। ती फैसलाहरूले के भन्छन् भने जुन विषय प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ, स्थानीय तहको अधिकारभित्र पर्छ वा साझा अधिकारभित्र पर्छ, त्यस्ता विषयमा संशोधन गर्दा सम्बन्धित प्रदेश सभाको अनुमति लिनुपर्छ,’ उनले भने।
त्यसरी अनुमति नलिएको कारणले यो संशोधन संविधानले पहिल्यै बदर गरिसकेको पनि उनको तर्क छ।
‘यो भूमि र वन दुवै प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्रको विषय हो। के प्रदेश सभाको अनुमति लिएर यो ल्याइएको हो? यदि होइन भने, यो संविधानको उल्लंघन र संघीयतामाथिको प्रहार हो। त्यसकारण यो अत्यन्त आपत्तिजनक र गलत छ,’ उनले भने।
भूमिसम्बन्धी विधेयकमा असंवैधानिक कुरा ल्याउन पाइन्छ भन्दै उनले प्रश्न गरेका थिए।
‘के क्षेत्राधिकार मिच्न पाइन्छ? के अनुसूची मिच्न पाइन्छ? त्यो अधिकार छ? भोलि गएर यो सार्वजनिक विषय, जनताको विषय बन्छ, अदालतमा गए भने गलत ठहरिन सक्छ। सुकुमबासी समस्या समाधान गर्नका लागि अहिलेको कानुन पर्याप्त छ। भर्खरै प्रधानमन्त्रीले झापामा कानुनअनुसार लालपुर्जा बाँडेर आउनुभएको छ। यो कसरी बाधक भयो र के गर्न खोजिएको हो? त्यो नपाएको कारणले यो ल्याउनुपरेको होइन,’ उनले भने।
उनले सुकुमबासीको सङ्ख्या कति छ भन्दै पनि प्रश्न गरे। सुकुमबासीको नाममा हुकुमबासीहरूले गलत तरिकाले जग्गा पाएको उनले भनाइ छ।
‘पहिले इन्ट्रीमा सुकुमबासीको नाममा जग्गा बनाइयो, अहिले सात तला, पाँच तलाका घर बनेका छन्। ती सुकुमबासीहरूको स्थिति सुध्रिएको छ। तथ्यांकअनुसार ५ लाख ७० हजार हेक्टर जग्गा वितरण भएको छ। सन् १९६५ ८३,००० परिवारलाई जग्गा दिइयो। त्यसपछि २०८२ सम्म आइपुग्दा ३, ५६,४०० सुकुमबासीको नाममा जग्गा वितरण भएको छ। २०४५ सालको सरकारको निर्णयबाट १ लाख १६ हजार ६४८ हेक्टर, करिब १ लाख ७० हजार दुई बिघा वितरण गरिएको छ। तर सुकुमबासी समस्या समाधान भएको छैन। त्यसकारण, सुकुमबासी समस्या के हो, कति छन्, कतिलाई बाँड्नुपर्ने हो, त्यो ठीकसँग निश्चित नगरी यो ल्याइएको छ,’ उनले भने।
तराईमा ५३ प्रतिशत आन्तरिक बसाइँसराइ भएको यादवले बताए।
तराईमा जनसंख्याको चाप बढेको पनि उनले बताए।
‘जहाँका मुसहरहरूले जग्गा पाए, त्यहाँका अरू भूमिहीन दलितहरूले जग्गा? अर्कोतर्फ, सुरुमा खाली भएको तराई अहिले मरुभूमिकरणको अवस्थामा छ। यसले जंगल कति खान्छ? अर्को कुरा, यहाँ उल्लेख गरिएको छ, व्यवसायीहरूलाई जग्गा दिने, वन फँडानी गर्ने कार्य फौजदारी अपराध हो,’ उनले भने।
वन फँडेर बसेको जग्गा दर्ता गरियो भने वन फँडानीलाई प्रोत्साहन हुने उनको ठहर छ। अतः यो विधेयक गलत भएको उनको भनाइ छ।
‘वन ऐन २०७६ अनुसार सबै वन नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा छन्। ती वनलाई कुन सरकारको नियन्त्रणमा ल्याउने भन्ने कुरा विवादास्पद छ। जग्गा व्यवसायीहरूलाई रियल स्टेटका लागि जग्गा दिने हो भने त्यो सुकुमबासी समस्या समाधान गर्न होइन, भू–माफियालाई जग्गा दिने हो। यो कति घातक छ! वन फँडानीलाई प्रोत्साहन गर्ने अध्यादेश आएपछि हजारौं मानिस जङ्गलमा बसेका छन्। त्यहाँ छाप्रो बनाएर जग्गा पाउने आशा गरेका छन्। यसले वन विनाश, मरूभूमिकरण र पर्यावरण असन्तुलन गर्छ,’ उनले भने।
उनले भूमि विधेयक देश र जनताको हितमा नभएको बताए। र, यस्तो कानुन बनाउन नहुने बताए।
‘मध्यवर्ती क्षेत्रका जंगलमा कसरी आँखा पुग्यो? त्यहाँ जंगल लगाउनुपर्छ, तर बसोबासका लागि आँखा लगाइएको छ, जुन गलत छ। निकुञ्ज र ती क्षेत्रका जग्गा पुनः सीमांकन गरेर बाँड्ने कुरा छ। वन विनाशबाट निकुञ्जहरू संकटमा छन्। यो विधेयकले प्राकृतिक स्रोतको मनपरी दोहन गर्छ। यो भावी पुस्ताका लागि होइन, बर्बादी ल्याउने हो,’ उनले भने।
उनले भूमि विधेयक असंवैधानिक, गैरकानुनी र राष्ट्रको हितविपरीत र पर्यावरणीय सन्तुलन बिगार्ने भएकाले फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन्।
‘विधेयक फिर्ता लिनुपर्छ। किनकि सुकुमबासी समस्या समाधान गर्न पर्याप्त कानुन छन्। संविधान मिच्ने र सर्वोच्च अदालतको फैसला उल्लंघन गर्ने यो कुन स्वार्थका लागि ल्याइयो, मन्त्रीज्यूले स्पष्ट पार्नुपर्छ,’ उनले भने।
-1746009348.jpg)
