गण्डकी सरकारले ल्याएको राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली स्थगित नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सात वटै प्रदेशका प्रदेश सरकार, यातायात व्यवसायी महासंघ लगायत १३ वटा निकायलाई विपक्षी बनाएको मुद्दामा अदालतले मंगलबार उक्त आदेश दिएको हो।
राइड सेयरिङलाई कानुनी मान्यता दिन गण्डकी सरकारले ल्याएको नियमावलीका पक्षमा उक्त आदेश आएसँगै अदालतले उक्त नियमावलीलाई मान्यता दिएको गण्डकीका मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्माले बताए।
‘सर्वोच्च अदालतले राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली नरोक्नु भनेर अन्तरिम आदेश दिएको छ। आदेशले प्रदेश सरकारले ल्याएको नियमावलीलाई पनि न्यायिक मान्यता दियो,’ उनले सेतोपाटीलाई भने, ‘यातायात जस्तो अत्यावश्यक सेवा नरोक्नू भनेर यातायात व्यवसायी महासंघलाई निर्देशनात्मक आदेश आएको छ।’
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश दिएको हो।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता जयप्रसाद पौडेलले जेठ २९ गते सर्वोच्च अदालतमा राइड सेयरिङलाई स्थगित गर्न नहुने भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित प्रदेश सरकार र यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा असार १ गते सुनुवाइ भएपछि दुबै पक्षलाई मंगलबारका लागि छलफलमा बोलाएको थियो ।
गण्डकी सरकारले कानुन सम्मत तरिकाले राइड सेयरिङ नियमावली ल्याएको र संविधान प्रदत्त प्रदेशको अधिकार रक्षा गर्न अदालतबाट आएको उक्त आदेश महत्वपूर्ण रहेको मुख्य न्यायाधिवक्ता शर्माले बताए।
गण्डकी सरकारलाई राइड सेयरिङ नियमावली ल्याएपछि सार्वजनिक यातायात व्यवसायी आन्दोलित भएका थिए।
उनीहरूले सार्वजनिक सवारी बन्द गरेका थिए। अन्दोलनमा उत्रिएका यातायात व्यवसायीसँग संघीय सरकारले वार्ता गरेर नियमावली एक महिनाका लागि स्थगित गर्न गण्डकी सरकारलाई पत्राचार गरेको थियो। संघीय सरकारको पत्राचारपश्चात गण्डकी सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि नियमावली लागू गर्न एक महिना स्थगित गर्न निर्णय गरेको थियो।
संविधानको अनुसूची ६ मा यातायात व्यवस्थापन प्रदेश सरकारको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ। संघीय सरकारले संघीयता र संविधान विरूद्ध प्रदेश सरकारलाई राइड सेयरिङ स्थगित गर्न पत्राचार गरेको भन्दै आलोचना भएको थियो।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरन्द्रराज पाण्डेले भने एक महिनापछि राइड सेयरिङ लागू हुने बताउँदै आएका थिए।
सर्वोच्च अदालतले उक्त आदेश दिएसँगै प्रदेशलाई राइड सेयरिङ लागू गर्न अब कुनै पक्षबाट पनि दबाब नआउने मुख्य न्यायाधिवक्ता शर्माले बताए।
‘संविधानमा उल्लेख गरिएको प्रदेश सरकारको एकल अधिकार कार्यान्वयन गर्न अब कतैबाट पनि अवरोध हुँदैन,’ उनले भने, ‘अदालतले प्रदेशको अधिकार रक्षा गर्यो।’
