मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४६ अर्ब ५८ करोड ३३ लाख ५१ हजार रूपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ।
चालूतर्फ १६ अर्ब ७२ करोड ५ लाख १७ हजार रूपैयाँ र पुँजीगततर्फ ३० अर्ब २६ करोड २८ लाख ३४ हजार रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको हो।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्तुत गरिएको बजेट चालू आर्थिक वर्षको भन्दा ६.१३ प्रतिशत बढी हो।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयतर्फ सबभन्दा धेरै १५ अर्ब ८८ कारोड ७१ लाख ८५ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ। प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरूयोजनामा परेका महत्त्वपूर्ण सडक तथा पुलहरू निर्माण गर्न प्रादेशिक सडक कार्यक्रम तथा पुलहरू निर्माण गर्न प्रादेशिक पुल कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ल्याइएको छ।
त्यस्तै, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक कार्यक्रमको दोस्रो चरणअन्तर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ५–५ किलोमिटरका दरले नयाँ थप ३२० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री सुनिल कुमार यादवले जानकारी दिए।
प्रादेशिक सडकहरूको नदी तथा खोलाहरूमा पर्ने आवश्यक पुलहरू निर्माणका लागि क्षेत्रीय सन्तुलन कायम हुने गरी एक निर्वाचन क्षेत्र एक पक्की पुल कार्यक्रम ल्याइएको छ।
प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रममार्फत् १९८ किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण गरी २१ वटा स्थानीय तहलाई पक्की सडक सञ्जालसँग जोड्ने लक्ष्य बजेटले लिएको छ। आगामी वर्ष ३२६ किलोमिटर बृहत् सडक मर्मत र १ हजार किलोमिटर सडकको नियमित मर्मतसम्भार गर्न बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री यादवले बताए।
मधेस प्रदेश सरकारले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीतर्फ २ अर्ब ८३ करोड, वन तथा वातावरणतर्फ २ अर्ब ३७ करोड ५६ लाख ३८ हजार, श्रम तथा यातायाततर्फ ५७ करोड १४ लाख ५० हजार, उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटनतर्फ ३ अर्ब ८ करोड ७१ लाख ७४ हजार रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयतर्फ ६४ करोड ८९ लाख ९७ हजार, शिक्षा तथा संस्कृतितर्फ ३ अर्ब ५७ करोड ६६ लाख ५५ हजार, उर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानीतर्फ ४ अर्ब ४१ करोड ९९ लाख ९९ हजार, खेलकुद तथा समाज कल्याणतर्फ १ अर्ब ६८ करोड ७३ लाख र स्वास्थ्य तथा जनसंख्यातर्फ ६ अर्ब ४५ करोड ६१ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
मधेस प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ १ अर्ब १० करोड, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सहिद परिवार लक्षित विशेष कार्यक्रम लगायत क्षेत्रमा स्थानीय तहले खर्च गर्ने गरी विशेष अनुदान ३८ करोड १० लाख, प्रदेश समपूरक अनुदानतर्फ ३८ करोड १० लाख र सशर्त अनुदानतर्फ १ अर्ब २२ कारोड ५ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
बजेट प्रस्तुत गर्दै मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री यादवले संघीय सरकारप्रतिको निर्भरता घटाउन कृषि, पर्यटन र कृषिमा आधारित उद्योगमा लगानी, कृषि आधुनिकीकरण, उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, युवा उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन र रोजगारी सिर्जना गर्दै मधेस प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, समृद्ध र सशक्त बनाउन उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गर्ने बताए।
