नेकपा (एमाले) मा ७० वर्षे उमेरहद र लगातार दुई कार्यकालभन्दा बढी कार्यकारी पदमा बस्नु नहुने बहस चल्न थालेको छ।
गत जेठ २५ गते अनेरास्ववियुको महाधिवेशन उद्घाटन सत्रमा बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै यो बहसको सुरूवात गरेका थिए।
अनेरास्ववियुको २४ औं महाधिवेशन उद्घाटन सत्रमा बोल्दै उनले ७० वर्ष उमेरहद फेल खाइसकेको बताए।
चीन, साइप्रसलगायत कतिपय मुलुकमा पनि उमेरहदको प्रबन्ध हटाइएको बताउँदै नेतृत्वलाई उमेरले फरक नपार्ने टिप्पणी गरेका थिए।
अध्यक्ष ओलीले बहस खुला गरेपछि पक्षमा विपक्षमा तर्क, छलफल भइरहेका छन्।
भृकुटीमण्डप (नवौं) महाधिवेशनबाटै अध्यक्ष ओलीको कित्तामा उभिँदै आएका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले आफू ७० वर्षे उमेरहद र दुई कार्यकालभन्दा बढी कार्यकारी पदमा बस्न नपाउने वैधानिक प्रबन्धको पक्षमा रहेको बताए।
‘महाधिवेशनले गरेको निर्णयको पक्षमा सधैं म उभिन्छु। हाम्रो महाधिवेशनले उमेरहद र लगातार दुई कार्यकालभन्दा बढी कार्यकारी पदमा नरहने निर्णय गरेको छ,’ पोखरेलले सेतोपाटीसँग भने।
अध्यक्ष ओलीलाई काउन्टर दिने गरी वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रस्तुत भएपछि एमालेभित्र बहस बाक्लिन थालेको छ। विशेष गरेर ओलीइतर समूहले यसलाई विधान अधिवेशनको मुख्य छलफलको विषय बनाउने गरी बहस तलतल लैजान थालेका छन्।
एमालेभित्र ध्रुवीकरण पनि तीव्र हुँदै गएको छ।
कतिपय नेताहरूले उमेरहद र कार्यकालको छलफललाई ‘बेमौसमी’ बहसको संज्ञा दिएका छन्। महाधिवेशनको मिति घोषणा नभएको र नेतृत्व परिवर्तनको चर्चा पनि नभएको बेलामा उमेरहदको बहस चलाइनु ओलीलाई कमजोर बनाउने र घेराबन्दीलाई थप कसिलो बनाउन खोजको रूपमा पनि अर्थ्याएका छन्।
तर एमाले स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापा यो बेमौसमी बहस नभएको बताए।
गत माघ ८ गते बसेको एमालेको ४४ औं बैठकले आगामी भदौ २० देखि २२ गतेसम्म गोदावरीको सनराइज हलमा दोस्रो विधान महाधिवेशन गर्ने निर्णय भएको थियो।
विधान महाधिवेशन तीन महिना मात्रै बाँकी हुँदा बहस हुनुलाई निरर्थक बहस भन्न नमिल्ने उनको जिकिर छ।
‘पार्टीले विधान अधिवेशनको मिति घोषणा गरिसकेको छ। त्यो अवस्थामा विधानमा भएका प्रबन्धबारे छलफल हुनु स्वाभाविकै हो। यसले पार्टीलाई झन् बलियो बनाउँछ। विधान अधिवेशन आउँदा पनि छलफल नगर्ने हो भने कहिले गर्ने त?,’ उनले प्रतिप्रश्न गर्दै भने।
एमालेको मौजुदा विधानको धारा ८९ ले पनि बहसलाई खुला गरेको छ। विधानको धारा ८९ (३) अनुसार केन्द्रीय कमिटीले विधान महाधिवेशन सुरू हुनुभन्दा एक महिना अगावै मातहत कमिटी र सदस्यहरूसमक्ष विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव छलफलका लागि पठाउनुपर्नेछ।
एमालेले केन्द्रीय कमिटी बैठक आह्वान भने गरेको छैन। अब बस्ने सचिवालय बैठकले विधान महाधिवेशनबारे तयारी गर्ने एमालेले बताएको छ।
महासचिव शंकर पोखरेल १० दिनका लागि विदेश भ्रमणमा छन्। उनी असारको पहिलो हप्तामात्रै फर्कने कार्यसूची भएकाले त्यसपछि मात्रै विधान अधिवेशनबारे तयारी हुनेछ।
तर एमालेले विधानमाथि सुझाव भने माग्न थालिसकेको छ। संगठन विभागले विधानमाथि सुझाव संकलन थालेको छ।
संगठन विभागले औपचारिक रूपमा विधानमाथि सुझाव नमागे पनि पार्टी सदस्यहरूबाट अनौपचारिकरूपमा धारणा र दृष्टिकोण भने आइरहेको संगठन विभागका प्रमुख काशिनाथ अधिकारीले जानकारी दिए।
‘हामीले औपचारिकरूपमा मातहतका कमिटी सदस्यलाई सुुझाव दिन भनेका छैनौं। सचिवालय बैठकले नै यसबारे निर्णय गर्ला तर सुझाव भने प्राप्त भइरहेका छन्, त्यसलाई व्यवस्थित पनि गरिरहेका छौं,’ अधिकारीले सेतोपाटीसँग भने।
एमालेले २०७८ असोजमा गरेको पहिलो विधान अधिवेशनबाट उमेरहदको प्रबन्ध गरेको थियो।
२०७१ को नवौं महाधिवेशनमा पार्टीको कार्यकारी पदमा लगातार दुई कार्यकालभन्दा बढी रहन नपाइने प्रबन्ध गरेको थियो।
उमेरहदको प्रबन्ध २०८० जेठको सचिवालय बैठकले निष्क्रिय तुल्याएको थियो भने कार्यकालको प्रबन्ध भने मौजुदा विधानमा राखिएकै थिएन।
यो पनि: ओलीलाई काउन्टर दिँदै ईश्वर पोखरेल उभिए ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको पक्षमा
