फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रों ग्रीनल्याण्ड जाने भएका छन्।
अमेरिकामा राष्ट्रपतिको पदभार गरेपछि डोनाल्ड ट्रम्पले बारम्बार ग्रीनल्याण्डलाई आफ्नो देशको अधीनमा ल्याएरै छाड्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए।
अहिले ट्रम्पको उक्त अभिव्यक्तिलाई चुनौती दिँदै फ्रान्सका राष्ट्रपति म्याक्रोंले ग्रीनल्याण्डको भ्रमण गर्न लागेका हुन्।
अमेरिकी पत्रिका द न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार आगामी जुन १५ गते म्याक्रोंको ग्रीनल्याण्ड भ्रमण गर्ने तय भएको छ।
ग्रीनल्याण्डका प्रधानमन्त्री जेन्स फ्रेडरिक निल्सन र डेनमार्ककी प्रधानमन्त्री मेट्टे फ्रेडेरिक्सनको निमन्त्रणामा म्याक्रोंले आर्कटिक टापुको भ्रमण गर्न लागेका हुन्।
उनको ग्रीनल्याण्ड भ्रमण क्यानडामा हुने जी-७ सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा हुनेछ।
जुन १५ देखि जुन १७ सम्म हुने जी-७ सम्मेलन अगाडि ग्रीनल्याण्ड र डेनमार्कका प्रधानमन्त्रीसँग युरोपेली सार्वभौमसत्ताको सुदृढीकरण र उत्तर एटलान्टिक तथा आर्कटिक क्षेत्रको सुधारबारे छलफल गर्नेछन्। त्यहाँ भएको छलफलको विषयवस्तु जी-७ सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्नेछन्।
म्याक्रोंको ग्रीनल्याण्ड भ्रमणका सन्दर्भमा अमेरिकाबारे उल्लेख नगरे पनि उनको भ्रमणको रणनीतिक र प्रतिकात्मक महत्त्व स्पष्ट रहेको न्युयोर्क टाइम्सले लेखेको छ।
म्याक्रोंले ग्रीनल्याण्ड भ्रमणबाट विशाल र खनिजसम्पन्न देश कुनै अमेरिकी राष्ट्रपतिको इच्छामा कब्जा गर्न सकिने ठाउँ होइन भन्ने सन्देश दिन खोजेको पनि टाइम्सको विश्लेषण छ।
किनभने यो वर्षको सुरूवातमा फ्रान्सका विदेशमन्त्री जेन नोएर बारोटले ग्रीनल्याण्ड टापुको रक्षार्थ फ्रान्सेली सेना पठाउन प्रस्ताव गरेका थिए। तर डेनमार्कले यो प्रस्ताव अस्वीकार गरेको थियो।
ट्रम्पले भने सैन्य बलविनै ग्रीनल्याण्डलाई अमेरिकाको हिस्सा बनाउन सकिने दाबी गरेका थिए।
यसरी भूराजनीतिक विवादमा तानिएपछि ग्रीनल्याण्ड भ्रमण गर्ने म्याक्रों पहिलो विदेशी राष्ट्रप्रमुख हुनेछन्।
यसअघि मार्चमा अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले ग्रीनल्याण्डको भ्रमण गरेका थिए। तर स्थानीय विरोधको खतरा देखिएपछि उनको भ्रमण सैन्य आधारमा सीमित भएको थियो।
ट्रम्प र म्याक्रोंबीचको सम्बन्ध सतहमा मैत्रीपूर्ण देखिए पनि विश्व दृष्टिकोणमा उनीहरूबीच मतभेद जारी रहेको न्युयोर्क टाइम्सले जनाएको छ। म्याक्रोले लामो समयदेखि युरोपेली स्वायत्तताको वकालत गर्दै आएका छन्। उनी युरोपेली संघको कट्टर समर्थक हुन् भने ट्रम्प यसलाई अमेरिकाविरोधी संरचनाको रूपमा आलोचना गर्छन्।
ट्रम्पले क्यानडालाई पनि अमेरिकाको ५१ औं राज्य भन्दै आएका छन्। ट्रम्पको उक्त अभिव्यक्तिका कारण क्यानडासँग पनि अमेरिकाको सम्बन्ध बिग्रिएको छ। यस्तो अवस्थामा म्याक्रों क्यानडा जानू पनि ट्रम्पमाथिको चुनौती हो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।
ग्रिनल्यान्डमा अमेरिकी चासो बढ्नुको कारण
ग्रिनल्यान्डको भूगोल २१ लाख वर्गकिलोमिटरभन्दा धेरै छ। यो नेपालभन्दा झन्डै १५ गुणा ठूलो हो। तर यहाँको जनसंख्या ५७ हजारभन्दा कम छ।
नाम ग्रिनल्यान्ड (हरियो भूमि) भए पनि यो टापू हिउँले ढाकिएर सेतै छ। किम्बदन्तीअनुसार अहिले नर्वेमा पर्ने रोगाल्यान्डमा जन्मिएका एरिक द रेड भन्ने हत्यारालाई सयौं वर्षअघि ग्रिनल्यान्ड टापूमा निर्वासनमा पठाइएको थियो। उनले नै अरू पनि मान्छे बस्न आऊन् भनेर हरियाली झल्काउने गरी ग्रिनल्यान्ड नाम दिएको भनिन्छ।
पहिलो सहस्राब्दीको अन्त्यदेखि नै ग्रिनल्यान्डमाथि नर्वे र डेनमार्कको आधिपत्य छ। सन् १८१४ मा नर्वे र डेनमार्क छुट्टिएपछि ग्रिनल्यान्ड डेनमार्कको भागमा पर्यो। सन् १९७९ देखि भने ग्रिनल्यान्डमा स्वशासन छ। डेनमार्कले रक्षा र विदेश मामिला मात्र हेर्छ।
ग्रिनल्यान्डको अर्थतन्त्र तीन अर्ब डलरभन्दा केही ठूलो छ। यहाँका बासिन्दालाई खुसी पार्न डेनमार्कले हरेक वर्ष झन्डै ६० करोड डलर बाँड्छ। त्यही भएर इन्युइट आदिवासी समुदायको बहुल ग्रिनल्यान्डको प्रतिव्यक्ति आय ५७ हजार डलर छ। यो युरोपियन युनियनको औसतभन्दा बढी हो।
थोरै जनसंख्या भएको र वर्षैभरि हिउँले ढाकिने भए पनि ग्रिनल्यान्डको जमिनमुनि तेल र खनिज पदार्थ धेरै छ। ग्रिनल्यान्डले सन् २००९ मा डेनमार्कसँग सम्झौता गरेर आफ्नो जमिनमुनि रहेको खनिज पदार्थमा पूर्ण नियन्त्रण स्थापित गरेको छ। त्यो सम्झौताअनुसार ग्रिनल्यान्डले खनिज पदार्थबापत बर्सेनि जति कमाउँछ, त्यति नै मात्रामा डेनमार्कबाट पाउने सहायता घट्नेछ।
द इकोनोमिस्टका अनुसार अमेरिकी सरकारले दुर्लभ खनिज पदार्थ भनेर वर्गीकरण गरेका ५० मध्ये ४३ पदार्थ ग्रिनल्यान्डमा पाइन्छन्। ती दुर्लभ खनिज पदार्थहरू निकालिएका छैनन्। आधुनिक प्रविधि विकासका लागि चाहिने यी दुर्लभ खनिज पदार्थ प्राय: चीनले आपूर्ति गर्दै आएको थियो। तर पछिल्लो समय ट्रम्पसँगको भन्सारयुद्धका कारण चीनले यसको आपूर्तिमा कडाइ गरेको छ।
यसले आधुनिक हतियारदेखि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) लगायत प्रविधि र सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने उपभोग्य वस्तु उत्पादनमा समेत प्रभाव पर्न सक्छ। त्यस्तो बेला ग्रिनल्यान्डका खानीबाट खनिज पदार्थ झिकेर पश्चिमा मुलुकहरूले काम चलाउनुपर्ने हुन्छ।
यसबाहेक ग्रिनल्यान्डमा अमेरिकी चासो बढ्नुको अर्को कारण पनि छ।
पृथ्वीका दुई ध्रुव धेरै साँघुरा छन् भने बीचको भाग फैलिएको छ। संसारको प्राय: जनसंख्या उत्तरी गोलार्द्धमा छ। साँघुरो उत्तर ध्रुवीय क्षेत्रमा पनि पानीजहाज चल्न थाले अमेरिका, युरोप र एसियाका बजारहरूबीच व्यापार गर्न एकदमै सजिलो हुनेछ। यसले ती महादेशहरूबीच सामान ओसारपसार गर्न कम समय लाग्छ। खर्च पनि ह्वात्तै घट्छ।
पहिले पहिले अत्यधिक चिसोका कारण आर्कटिक सागर पूरै बरफले ढाकिएको थियो। पछिल्ला वर्ष जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो तापक्रमले बरफ पग्लिन थालेको छ। उत्तरी ध्रुव नजिकको आर्कटिक सागर पग्लिँदै गए ध्रुवीय क्षेत्रमा पनि पानीजहाज चल्न सक्छन्। त्यसैले ग्रिनल्यान्डमा जसले नियन्त्रण गर्छ, उसले यो छोटो सामुद्रिक रूटको व्यापारिक फाइदा लिन सक्छ।
व्यापारिक फाइदा सँगसँगै केही रणनीतिक स्वार्थ पनि छन्।
इतिहास हेर्ने हो भने शताब्दियौंदेखि व्यापारीहरूसँगै सैनिक पनि आउने गरेका छन्। अहिले पनि व्यापार र सैन्य शक्तिको विस्तार सँगसँगै हुन्छ। यी ध्रुवीय क्षेत्रमा पहिले अमेरिका र तत्कालीन सोभियत संघ (रूस) को मात्रै प्रतिस्पर्धा थियो। पछिल्लो समय आएर आर्थिक विकास र सैन्य शक्ति बलियो बनाएको चीनले पनि ध्रुवीय क्षेत्रमा आफ्नो दाबी पेस गर्न थालेको छ। अहिलेको भूराजनीतिक समीकरणमा रूस र चीन सँगै भएकाले यी दुई देश मिलेर ध्रुवीय क्षेत्रमा अमेरिकालाई अप्ठयारो पार्न सक्छन्।
ग्रिनल्यान्डमा अहिले नै केही अमेरिकी सैनिक र मिसाइलहरू छन्। किनभने, अमेरिकाले तत्कालीन सोभियत संघविरूद्ध बनाएको सैन्य गठबन्धन नेटोमा डेनमार्क पनि सदस्य थियो। यति हुँदाहुँदै यो विशाल टापू आफ्नो पूर्ण नियन्त्रणमा नरहेर चीन वा रूसको अधीनमा जान्छ कि भन्ने चिन्ता अमेरिकालाई छ।
अमेरिकी अखबार द न्यूयोर्क टाइम्सका अनुसार ट्रम्प पहिलो पटक राष्ट्रपति हुँदा धनाढ्य साथी रोनाल्ड एस लाउडरले उनलाई ग्रिनल्यान्डको महत्त्वबारे अवगत गराएका थिए। त्यसपछि नै ट्रम्पमा ग्रिनल्यान्ड किन्ने भूत सवार भएको हो। उनले सन् २०१९ मै ग्रिनल्यान्ड अमेरिकाले किन्नुपर्छ भनेका थिए। त्यति बेला डेनमार्क र ग्रिनल्यान्ड दुवैले ग्रिनल्यान्ड बिक्रीका लागि नभएको स्पष्ट पारेका थिए।
अहिले दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएपछि ट्रम्पले फेरि त्यही कुरा उठाएका छन्। उनले आइतबार केनेथ हावेरीलाई डेनमार्कका लागि आफ्नो सरकारको राजदूत तोक्दा त्यही कुरा दोहोर्याए।
'राष्ट्रिय सुरक्षा र संसारभरि स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न ग्रिनल्यान्डको स्वामित्व र नियन्त्रण अपरिहार्य छ भन्ने अमेरिकालाई लाग्छ,' ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। उनले हावेरीको मुख्य जिम्मेवारी नै ग्रिनल्यान्ड किन्ने योजना कार्यान्वयनलाई तोकेको मानिन्छ।
यसरी व्यक्ति-व्यक्तिबीच लेनदेन गरेजस्तो देशहरूबीच जमिन बेचबिखन हुनु अहिलेको समयमा अनौठो सुनिन्छ। तर इतिहासमा यस्तो घटना धेरैपटक भएको छ। झन् अमेरिकाले त धेरैपटक अर्को देशसँग जमिन किनेको छ।
अमेरिकाले सबभन्दा पहिला सन् १८०३ मा लुइजियाना राज्य १ करोड ५० लाख डलरमा फ्रान्ससँग किनेको थियो। त्यसको झन्डै ६५ वर्षपछि एन्ड्रयु जोन्सन राष्ट्रपति हुँदा सन् १८६७ मा अमेरिकाले ग्रिनल्यान्डभन्दा अलि सानो क्षेत्रफलको अलास्का ७२ लाख डलरमा रूसबाट किनेको थियो। त्यति बेला जोन्सन भीषण गृहयुद्धपछिको पुनर्निर्माणमा व्यस्त रहेकाले अलास्का किन्दा विदेशमन्त्री विलियम सेवार्डले मोलमोलाइ गरेका थिए।
अलास्काजस्तो बन्जर र हिउँले ढाकिएको भूमि त्यति धेरै मूल्यमा किनेकाले त्यो सौदालाई धेरै पछिसम्म अमेरिकामा 'सेवार्डको मुर्ख्याइँ' भनियो। पछि त्यही अलास्कामा सुन र पेट्रोलियम पदार्थको खानी पत्ता लाग्यो। त्यसपछि चाहिँ अमेरिकाले त्यो भूमि कौडीको भाउमा किनेको भनेर मान्न थालियो। सेवार्डले अलास्काभन्दा अगाडि नै ग्रिनल्यान्ड किन्न खोजेका थिए। तर अमेरिकाको संसदले किन्नबाट रोकेको मानिन्छ।
अमेरिकाले डेनमार्कबाट पनि जमिन किनेको उदाहरण छ। सन् १९१७ मा अमेरिकाले अहिले युएस भर्जिन आइल्यान्ड्स भनेर चिनिने टापूहरू २ करोड ५० लाख डलरमा डेनमार्कबाट किनेको थियो।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि तत्कालीन राष्ट्रपति ह्यारी ट्रुमेनले पनि सय करोड डलरमा ग्रिनल्यान्ड किन्न खोजेका थिए। उनको प्रस्ताव डेनमार्कले अस्वीकार गरेको थियो।
दोस्रो विश्वयुद्धका बेला सन् १९४० मा हिटलरको जर्मनीसामु आत्मसमर्पण गरेपछि डेनमार्कमा नाजी जर्मनीले कब्जा गरेको थियो। त्यसपछि अमेरिकाले डेनमार्कका तत्कालीन राजाको अनुरोधमा ग्रिनल्यान्डको सुरक्षा जिम्मेवारी लिएको थियो। यसरी दोस्रो विश्वयुद्धका बेला डेनमार्कमा नाजी जर्मनीको कब्जा भए पनि ग्रिनल्यान्ड भने अमेरिकी नियन्त्रणमा थियो।
विश्वयुद्धपछि तत्कालीन सोभियत संघसँगको प्रतिस्पर्धाका कारण अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रुमेनले ग्रिनल्यान्ड किन्न खोजेका थिए। अहिले पनि ग्रिनल्यान्डको आर्थिक र सामरिक महत्त्वकै कारण ट्रम्पले ग्रिनल्यान्ड किन्ने अभिव्यक्ति दिएका हुन्।
यद्यपि डेनमार्क र ग्रिनल्यान्डले आफ्नो भूमि बिक्रीमा नरहेको जबाफ दिइसकेका छन्। त्यसैले अमेरिकाले यो विशाल टापू किन्ने सम्भावना कमै छ। तैपनि अहिलेको बजार भाउ अनुसार ग्रिनल्यान्डको मूल्य कति पर्छ भन्ने कौतूहल धेरैमा हुनसक्छ।
ट्रम्पले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा ग्रिनल्यान्ड किन्ने कुरा उठाएपछि अमेरिकी अखबार द वासिङटन पोस्टले त्यति बेलाको बजार भाउअनुसार यसको मूल्य १७ खर्ब डलरसम्म पर्न सक्ने हिसाब गरेको थियो। यसबीच ग्रिनल्यान्डको भाउ अझै बढेको मान्नुपर्छ।
यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने, डेनमार्कले ग्रिनल्यान्ड बेच्ने सम्भावना नभए पनि जसरी अमेरिकाले एक शताब्दीअघि पनामालाई कोलम्बियाबाट छुट्टिएर स्वतन्त्र हुन उक्साएको थियो, त्यसरी नै ग्रिनल्यान्डलाई पनि स्वतन्त्र घोषणा गर्न लगाउन सक्छ।
ग्रिनल्यान्डमा वर्षौंदेखि स्वतन्त्रताको माग उठिरहेकै छ। स्वतन्त्र भयो भने त्यति थोरै जनसंख्या भएको ग्रिनल्यान्ड आफैले त्यस्तो महत्त्वपूर्ण टापूको सुरक्षा गर्न सक्दैन। उसले अमेरिकासँग सुरक्षा र व्यापारको सन्धि गर्न सक्छ। अहिले पनि प्रशान्त महासागरमा पर्ने धेरै टापू राष्ट्रसँग अमेरिकाले त्यस्तो सम्झौता गरेको छ। यो अवस्थामा ग्रिनल्यान्ड चीन वा रूसको पोल्टामा जाला भन्ने अमेरिकाको डर सकिन्छ।
