सर्वोच्च अदालतले धितो बिक्री गरेर भएपनि सहकारी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न परमादेश जारी गरेको छ।
आइतबार न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुने सुनिश्चितता नभएको भन्दै धितो बिक्री गर्ने बाटोमा जान आदेश गरेको हो।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीसहित ९ जनाले कात्तिक १३ गते सहकारी संस्थामा समस्या देखिएको र सरकारको तर्फबाट पहल नभएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए।
उनीहरूले रिटमा १० लाख भन्दा तलका बचतकर्ताको रकम फिर्तालाई प्राथमिकता दिन माग गरेका थिए।
सहकारी ऐन, २०७४ को संशोधनमा सहकारी संस्थाको सम्पत्ति वा ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गरी बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था छ। सर्वोच्चले उक्त व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गराउन परमादेश जारी गरेको हो।
‘सहकारी संस्थाबाट वा गठित व्यवस्थापन समितिबाट सहकारी संस्थाको सम्पत्ति वा ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गरी बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा तत्काल आवश्यक व्यवस्था गर्नु गराउनू,’ परमादेशमा भनिएको छ।
उक्त रिटमा यो लगायत अरू तीनवटा आदेश गरेको छ।
यस्तै सर्वोच्चले सहकारी समस्या समाधानका लागि शक्तिशाली निकाय राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्न ढिलाइ भएको आदेशमा उल्लेख गरेको छ। त्यसैले सहकारीमा आएका समस्या समाधान गर्न नसकेको सर्वोच्च को भनाइ छ।
प्राधिकरणका पदाधिकारी सिफारिस गर्ने समिति गठन हुन नसकेको भन्दै सात दिन भित्र गर्न भनेको छ।
त्यस्तै बढीमा एक महिना १५ दिन भित्र प्राधिकरण गठन गर्न आदेश दिएको छ।
तेस्रो परामदेशमा सहकारी ऐन, २०७४ ले व्यवस्था गरेको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई प्राप्त काम, कर्तव्य, अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि व्यवस्था गर्न भनिएको छ।
अन्तिममा सर्वोच्चले नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापा नेतृत्वको सहकारी संस्था बचत रकम दुरूपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन, २०८१ ले औल्याएका समग्र सुझावहरूको तीव्रताका साथ कार्यान्वयन गर्नु गराउनू भनेर पनि परमादेश जारी गरेको छ।
सरकारले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि पत्राचार गरेको भएपनि कार्यान्वयन नभएको सर्वोच्चले आदेशमा उल्लेख गरेको छ।
‘उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको विषय समेत रिट निवेदकहरूले उठाई प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग समेत राख्नु भएको देखिन्छ। यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषदको मिति २०८१।६।१२ को बैठकबाट सम्बन्धित मन्त्रालयहरुमा कार्यान्वयनका लागि लेखी पठाउने निर्णय भएको भन्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको लिखित जवाफबाट देखिए पनि प्रतिवेदनले औल्याएका सबै विषय कार्यान्वयन भैसकेको देखिएन,’ आदेशमा भनिएको छ।
