रेशम चौधरीलाई पक्राउ गर्नेबारे भएको त्रुटिपूर्ण पत्रबारे जानकारी दिन सर्वोच्च अदालतले प्रेस विज्ञप्ति निकाल्ने तयारी गरेको छ।
सर्वोच्चको मुद्दा तथा रिट महाशाखाका महिमान सिंह विष्टले बुधबार नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई पक्राउ गर्न पत्र लेखेका थिए।
उक्त पत्रका आधारमा नाउपा संरक्षक चौधरी पक्राउ परेका थिए भने प्रहरीले चौधरीलाई डिल्लीबजार कारागार बुझाएको थियो। अनधिकृत पत्रको आधारमा चौधरी पक्राउ परेपछि त्यसले राजनीतिक तरंग ल्याएको थियो भने सर्वोच्चमा पत्र कसरी गयो भनेर बबन्डर भएको थियो।
तर सर्वोच्चको मुद्दा तथा रिट महाशाखाका महिमान सिंह विष्टले अनधिकृत पत्र लेखेको पाइएपछि उनीमाथि सर्वोच्चले केरकार गरेको थियो।
अहिले उनलाई जिल्ला प्रहरी परिसरमा लगिएको छ भने चौधरीलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चले पत्र पठाइसकेको छ। यो सम्पूर्ण प्रकरणबारे सर्वोच्चले केहीबेरमा प्रेस विज्ञप्ति निकालेर जानकारी दिने सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले सेतोपाटीलाई जानकारी दिएको छ।
‘पत्र अनधिकृत हो। प्रेस विज्ञप्ति आउँदैछ,’ उनले भने।
रेशम चौधरीलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चको पत्र, अनधिकृत पक्राउ लेख्ने विष्ट नियन्त्रणमा
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का संरक्षक रेशम चौधरीलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले पत्र लेखेको छ।
बुधबार काठमाडौंको कमलादीबाट पक्राउ परेका चौधरीलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चले प्रहरीलाई पत्र पठाएको सर्वोच्च अदालत स्रोतले सेतोपाटीलाई जानकारी दिएको छ।
साथै चौधरीलाई पक्राउ गर्न पत्र लेख्ने सर्वोच्चका मुद्दा तथा रिट महाशाखाका महिमान सिंह विष्ट नियन्त्रणमा छन्।
रेशम चौधरीलाई थुनामा पठाउने सर्वोच्चको पत्रबारे सर्वोच्चमै बबन्डर
सर्वोच्च अदालतले रेशम चौधरीलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई बुधबार बिहान पत्र पठाएको थियो।
उक्त पत्र कार्यान्वयन गर्न प्रहरीले चौधरीलाई पार्टी एकता स्थलबाट पक्राउ गरी डिल्लीबजार कारागार बुझाइसकेको छ।
प्रहरीले रेशमलाई पक्राउ गर्नू भन्ने पत्र सर्वोच्चको मुद्दा तथा रिट शाखाले पठाएको बताएको छ।
सर्वोच्चको सो पत्र नेपाल प्रहरी र डिल्लीबजार कारागारसमेत पुगेको छ। सो पत्र आजै प्राप्त भएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी अपिराज बोहराले सेतोपाटीलाई बताए।
कारागार स्रोतले पनि आजै पत्र प्राप्त भएको पुष्टि गरेको छ। सर्वोच्चबाट गएको सो पत्रमा त्यहाँका शाखा अधिकृत मोहिमान सिंह विष्टको हस्ताक्षर छ। तर यो पत्रलाई लिएर सर्वोच्चमा अहिले हंगामा भएको छ। यो के भएको हो भनेर बुझ्ने काम भइरहेको सर्वोच्च स्रोतको भनाइ छ।
सर्वोच्च अदालतका कुनै पनि न्यायाधीशले रेशम चौधरीलाई थुनामा पठाउने भन्ने फैसला गरेका छैनन्। तर सर्वोच्चको मुद्दा शाखाले योगराज ढकाल (रिगल) को मुद्दामा २०८० कात्तिकमा गरेको फैसलामा टेकेर सो पत्र पठाएको छ।
यसरी एउटा मुद्दाको नजिरमा टेकर अर्को मुद्दाको कार्यान्वयनबारे पत्र पठाउने अधिकार सर्वोच्चको मुद्दा तथा रिट शाखालाई नभएको स्रोतको भनाइ छ।
यसबारे महान्यायधिवक्ताको कार्यालयले पनि चासो राखेर सर्वोच्चमा बुझिराखेको स्रोतको भनाइ छ।
‘सर्वोच्च अदालतको पत्र आएपछि थुनामा पठाउनुपर्ने थियो, सरकारले थुनामा पठायो। तर हामीले बुझेअनुसार सर्वोच्च अदालतबाट कुनै आदेश भएको छैन। त्यहाँको कुनै कर्मचारीले गडबडी गरेको हो कि जस्तो बुझिन्छ। सर्वोच्च अदालतबाट करेक्सन हुनासाथ हामी करेक्सन गर्छौं। सर्वोच्च अदालतको पत्र अनुसार रेशम चौधरीलाई थुनेको हो, सर्वोच्चले छाड्नु भन्ने आदेश आउनसाथ छाड्छौँ,’ महान्यायाधीवक्ता कार्यालय स्रोतले सेतोपाटीसँग भन्यो।
सर्वोच्चको पत्र आजै बिहान आएपछि प्रहरीले पक्रियो रेशम चौधरीलाई
सर्वोच्च अदालतको पत्र आज बिहान प्राप्त भएपछि प्रहरीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई पक्राउ गरेको खुलेको छ।
सर्वोच्चको पत्र प्राप्त हुनेबित्तिकै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले चौधरीलाई पार्टी एकता घोषणा स्थल कमलादीबाट पक्राउ गरेको हो। नाउपा र जनमतबीच बुधबार पार्टी एकता घोषणा हुँदै थियो।
सर्वोच्चको मुद्दा तथा रिट शाखाले चौधरीले कैद भुक्तान गर्न बाँकी रहेकोले भन्दै बाँकी अवधि कारागारमै राख्न पत्र पठाएको थियो।
सर्वोच्चले योगराज ढकाल (रिगल) विरूद्धको मुद्दामा जघन्य अपराधमा आममाफी दिन नमिल्ने फैसला गरेको थियो। उक्त नजिरलाई टेकेर चौधरीलाई थुनामै राख्न सर्वोच्चको मुद्दा तथा रिट शाखाले पत्र पठाएको थियो।
उक्त पत्रमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत मुद्दामा वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी कैलाली जिल्ला साबिक दुधौली गाविस वडा नं ८ हाल जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर ६ घर भएका लालवीर चौधरीको छोरा रेशमलाल चौधरीसमेत भएको कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र डाँका चोरी मुद्दाहरूमा पाश्विक किसिमले ८ जना सुरक्षाकर्मी र एक जना नाबालकको हत्या गरेको जन्यभन्दा पनि क्रुर अपराध गरेको ठहरी यस अदालतलको मिति २०८०/२/२ गते को पाना २३० को फैसलाले प्रतिवादी रेशमलाल चौधरीलाई जन्मकैद २० वर्ष कैद हुने ठहरी फैसला भएको अवस्थामा सम्मानित राष्ट्रपति महोदयबाट सर्वोच्च अदालतबाट पूर्णपाठ तयार नभई अपराधीलाई राजनीतिकरण हुनेगरी मिति २०८०/२/१४ मा दिएको आममाफी यस अदालतको मिति २०८०/२/१६ मा दर्ता भएको उत्प्रेषण मुद्दामा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट यो आदेशमा फैसलाद्वारा आवश्यक कारबाही हुने नै हुँदा र भारती शेर्पा प्रत्यासी राष्ट्रपतिको कार्यालय र रिगल ढकालसमेत भएको मुद्दा २०८० कात्तिक १६ गतेमा फैसला भएको ब्याख्या नजिरको समेत अनुशरण गरी न्यायिक कारबाही हुने र सो फैसलापछि श्री कैलाली जिल्ला अदालतबाट पुनः कैदीपूर्ति जारी हुने नै हुँदा हाललाई निज प्रतिवादीलाई नियमानुसारको सिधा खर्च दिई कैदमा राख्नुहुन यस अदालतको मिति २०८०/२/२ गतेको फैसलाअनुसार अनुरोध छ।
पत्र प्राप्त भएपछि जिल्ला प्रहरी परिसरले चौधरीलाई पक्राउ गरी डिल्लीबजार कारागार बुझाइसकेको छ। डिल्लीबजार कारागारमा रहेका रेशम चौधरी २०८० जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट आममाफी पाएर थुनामुक्त भएका थिए।
