नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का संरक्षक रेशम चौधरी सर्वोच्च अदालतको मुद्दा तथा रिट महाशाखाका एक अधिकृतको अनधिकृत पत्रका आधारमा पक्राउ परेर डिल्लीबजार कारागार चलान भई पाँच घन्टापछि थुनामुक्त भएका छन्।
सर्वोच्चको मुद्दा तथा रिट महाशाखाका अधिकृत महिमानसिंह विष्टले आफै कीर्ते पत्र बनाएर नाउपा संरक्षक चौधरीलाई पक्रन जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं र डिल्लीबजार कारागार पुगेका थिए।
विष्टले आफै तयार पारेर लगेको पत्रका आधारमा प्रहरीले बुधबार मध्याह्न नाउपा संरक्षक चौधरीलाई पक्राउ गरेको थियो।
बुधबार कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सभा हलमा नाउपा र जनमत पार्टीबीच एकता घोषणा सभा थियो। रेशम पनि उक्त कार्यक्रममा पुगेका मात्र थिए, सादा पोशाकका प्रहरीले नियन्त्रणमा लिए, जिल्ला प्रहरी परिसर भद्रकाली पुर्याए, केही बेरमै चौधरीलाई डिल्लीबजार कारागारमा बुझाइदिए।
पार्टी घोषणा सभाको मुखैमा प्रहरीले नाउपा संरक्षक चौधरीलाई पक्राउ गरी डिल्लीबजार कारागार चलान गरेपछि खैलाबैला भयो। पार्टी एकता घोषणा कार्यक्रम स्थल प्रज्ञा प्रतिष्ठान परिसरमा नाउपा-जनमतका कार्यकर्ताहरूले चौधरीको रिहाइको मागसहित नाराबाजी गरे।
यतिमात्र होइन, बिनाकारण नाउपा संरक्षक चौधरीलाई पक्राउ गरी कारागार चलान गरिएको भन्दै नाउपाले सरकार छाड्ने चेतावनी दियो। केपी ओली नेतृत्वको संघीय सरकारमा नाउपाका सांसद अरूण चौधरी पर्यटन राज्यमन्त्री छन्।
यो बेला प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सत्तापक्षीय दलका नेताहरूको बैठक पनि बसिरहेको थियो। ओली सरकारलाई समर्थन गरेको जनमत र नाउपाका प्रतिनिधि त्यहाँ थिएनन्।
प्रधानमन्त्री ओलीको आह्वानमा भएको सत्तापक्षीय दलको बैठकमा वैशाख १९ गते सङ्घीय संसदको दुवै सदनमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रस्तुत हुने नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमबारे सुझाव लिन छलफल गरिएको थियो। सत्ता पक्षीय दलका नेताहरूले विभिन्न सुझाव दिए, छलफल सकियो।
यसबीच नाउपा संरक्षक चौधरीलाई प्रहरीले पक्राउ गरी कारागारमा बुझाएको र नाउपाले सरकार छाड्न दिएको चेतावनी समेतको सूचना प्रधानमन्त्रीकहाँ पुग्यो। त्यसपछि के भएको हो भन्नेबारे प्रधानमन्त्री तथा राजनीतिक दल वृत्तका साथै सर्वोच्च अदालतमा पनि यसले तरंग पैदा गर्यो।
यसबीचमा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले पार्टी एकता गर्नका कार्यक्रम हुन लाग्दा कार्यक्रमस्थलबाटै चौधरीलाई पक्राउ गरिनुले प्रश्न खडा गरेको बताएका थिए।
'हामीमाथि कस्तो खालको दमन भयो, यो जनताले हेरिरहेका छन्। एकीकरणकै दिन घटनास्थलबाटै किन पक्राउ गरियो? यो धेरै ठूलो प्रश्न वाचक चिह्न रहनेछ,' राउतले भनेका थिए।
केहीबेरमा नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले रेशम चौधरी छिट्टै छुट्ने कुरा उल्लेख गरेकी थिइन्। त्यसबीच सत्तापक्षीय नेताहरू र नाउपा अध्यक्ष श्रेष्ठबीच कुराकानी भइसकेको थियो। सर्वोच्चका एक कर्मचारीको त्रुटिका कारण रेशम कारागार पुगेको विषय आएपछि सरकारबाट बाहिरिने निर्णयबाट नाउपा पछि हट्यो, अध्यक्ष श्रेष्ठले पनि रेशम छिट्टै छुट्ने कुरा उल्लेख गर्दै स्टाटस लेखिन्।
रेशम चौधरीलाई कुन फैसला कार्यान्वयन गर्न पक्राउ गरिएको हो भन्ने विषय अझै अनुत्तरित थियो। तर सर्वोच्चले नै प्रहरी र कारागारलाई चिठी पठाएको र उक्त चिठीको विषयवस्तु पनि सार्वजनिक भयो।
रेशमलाई पक्राउ गर्नेसम्बन्धी चिठीमा के लेखिएको थियो?
‘प्रस्तुत मुद्दामा वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी कैलाली जिल्ला साबिक दुधौली गाविस वडा नं ८ हाल जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर ६ घर भएका लालवीर चौधरीको छोरा रेशमलाल चौधरीसमेत भएको कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र डाँका चोरी मुद्दाहरूमा पाश्विक किसिमले ८ जना सुरक्षाकर्मी र एक जना नाबालकको हत्या गरेको जन्यभन्दा पनि क्रुर अपराध गरेको ठहरी यस अदालतलको मिति २०८०/२/२ गते को पाना २३० को फैसलाले प्रतिवादी रेशमलाल चौधरीलाई जन्मकैद २० वर्ष कैद हुने ठहरी फैसला भएको अवस्थामा सम्मानित राष्ट्रपति महोदयबाट सर्वोच्च अदालतबाट पूर्णपाठ तयार नभई अपराधीलाई राजनीतिकरण हुने गरी मिति २०८०/२/१४ मा दिएको आममाफी यस अदालतको मिति २०८०/२/१६ मा दर्ता भएको उत्प्रेषण मुद्दामा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट यो आदेशमा फैसलाद्वारा आवश्यक कारबाही हुने नै हुँदा र भारती शेर्पा प्रत्यासी राष्ट्रपतिको कार्यालय र रिगल ढकालसमेत भएको मुद्दा २०८० कात्तिक १६ गतेमा फैसला भएको व्याख्या नजिरको समेत अनुशरण गरी न्यायिक कारबाही हुने र सो फैसलापछि श्री कैलाली जिल्ला अदालतबाट पुनः कैदीपूर्ति जारी हुने नै हुँदा हाललाई निज प्रतिवादीलाई नियमानुसारको सिधा खर्च दिई कैदमा राख्नुहुन यस अदालतको मिति २०८०/२/२ गतेको फैसलाअनुसार अनुरोध छ।
२०८० जेठ २ गतेको फैसला कार्यान्वयन गर्ने व्यहोराको पत्र सर्वोच्चबाट प्रहरी र कारागार पुगेको विषयले आशंका उत्पन्न गरेको थियो। त्यसपछि सर्वोच्चमा पनि यो विषयले हंगामा भयो। राजनीतिक वृत्तदेखि सर्वोच्चसमेत कसरी यस्तो चिठी प्रहरी र कारागारमा पुग्यो भनेर रनभुल्लमा परेका थिए, अलमलको अवस्था देखिन्थ्यो।
अनधिकृत पत्रले बबन्डर, पत्र लेख्ने विष्टमाथि सर्वोच्चको केरकार
रेशम चौधरीलाई पक्राउ गर्नेसम्बन्धी पत्र सर्वोच्च अदालतबाट कसरी र किन गयो भन्ने कुरालाई लिएर सर्वोच्चमा बबन्डर नै भयो। मुद्दा तथा रिट महाशाखाका कर्मचारी महिमान सिंह विष्टले हस्ताक्षर गरेको पत्रका आधारमा रेशम चौधरी पक्राउ परेको खुलेपछि सर्वोच्चले आन्तरिक रूपमा छानबिन गर्यो।
सर्वोच्चले महिमानसिंह विष्टलाई केरकार गर्दा उनले टीकापुर घटनाले आफू मर्माहत भएकोले पत्र काटेको बयान दिएका थिए। अधिकृत विष्टको हस्ताक्षरसहित चलानी नम्बर १९२७७ को पत्र बुधबार जारी भएको थियो। सोही पत्रका आधारमा चौधरी पक्राउ परी कारागार चलान भएका थिए।
त्यसपछि विष्ट पक्राउ परे। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले विष्टलाई पक्राउ गरी भद्रकाली लग्यो। ‘उहाँलाई नियन्त्रणमा लिएर परिसर ल्याइएको छ,’ जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी अपिलराज बोहराले भने।
रेशम चौधरीलाई छाड्न सर्वोच्चको पत्र
अनधिकृत पत्रका आधारमा पक्राउ परी थुनामा रहेका रेशम चौधरीलाई छाड्न सर्वोच्च अदालतले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं र डिल्लीबजार कारागारलाई पत्र पठायो।
पत्रमा यस्तो लेखिएको छ- यस अदालतको मुद्दा तथा रिट महाशाखा उल्लेख भई च.नं. १९२७७, मितl २०८२।१।१७ मा कैदमा राख्न पठाइएको सम्बन्धमा भन्ने विषयमा कारागार कार्यालय डिल्ली बजारका नाममा लेखिएको पत्र यस अदालतको आधिकारlक पत्र नभएको हुँदा उक्त पत्र कार्यान्वयन नगरी उक्त पत्रबमोजिम कैलाली जिल्ला साविक दुर्गौली गाविस वडा नम्बर ८ हाल जानकी गाँउपालिका वडा नम्बर ६ घर भएका लालवीर चौधरीको छोरा रेशमलाल चौधरी पक्राउ परेको भए तत्काल कैद/थुनामुक्त गरिदिनुहुन अनुरोध छ।
सर्वोच्चका सहरजिस्ट्रार अच्युत कुइँकेलले प्रहरी महानिरीक्षकलाई बोधार्थ दिँदै उक्त व्यहोराको पत्र लेखेका थिए।
सर्वोच्चले घटनाबारे विज्ञप्ति निकालेरै दियो प्रष्टीकरण
साथै यसबीचमा प्रहरीले रेशम चौधरी पक्राउ र कारागार चलानबारे विज्ञप्ति नै निकालेर प्रष्टीकरण दिनुपर्यो।
सर्वोच्चका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले बुधबार अपराह्न विज्ञप्ति जारी गर्दै अनधिकृत रूपमा पत्र लेख्ने अधिकृतलाई कानून बमोजिमको कारबाही प्रक्रिया सुरू भएको जानकारी गराएका छन्।
तर सर्वोच्चको उक्त प्रष्टीकरणमा कसले अनधिकृत रूपमा पत्र लेख्यो भन्ने नाम किटान भने गरिएको थिएन।
यस्तो थियो विज्ञप्तिको भाषा- यस अदालतको शाखा अधिकृतले च.नं. १९२७७ मिति २०८२।०१।१७ को कारागार कार्यालय डिल्लीबजार काठमाडौंलाई लेखिएको पत्र अनधिकृत रहेकोले उक्त माथि उल्लेखित च.नं. र मितिको अनुरोध पत्र कार्यान्वयन नगर्न अनुरोध गर्दै सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरिसकिएको र अनधिकृत रूपमा सो पत्र लेख्ने अधिकृतलाई कानून बमोजिमको कारबाहीको प्रक्रिया सुरू गरिएको बेहोरा सबैमा जानकारीको लागि अनुरोध छ।
कीर्तेसहित तीन कसुरमा मुद्दा चलाउन प्रहरीलाई सर्वोच्चको पत्र
सर्वोच्च अदालतले अनधिकृत पत्र लेख्ने विष्टमाथि कारबाही गर्न प्रहरीलाई पत्रसमेत पठाएको छ।
नाउपा संरक्षक रेशम चौधरीलाई पक्राउ गर्ने पत्र लेख्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सर्वोच्चले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई थप अनुसन्धानका लागि बुधबार अपराह्न पत्राचार गरेको हो।
सर्वोच्चका शाखा अधिकृत देवराज भट्टराईले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई अनुसन्धान गर्नका लागि भनेर पत्राचार गरेका हुन्। अदालतले पठाएको पत्र प्राप्त भएको परिसर प्रवक्ता एवं एसपी अपिलराज बोहराले बताए।
पत्रमा शाखा अधिकृत विष्टले आफ्नो जिम्मेवारीभन्दा बाहिर गई अन्य पदाधिकारीलाई तोकिएको जिम्मेवारी ग्रहण गरी अदालतको लेटरप्याड, छाप र पदको दुरूपयोग गरी कारागार कार्यालय डिल्लीबजारलाई पत्राचार गरेको देखिएको उल्लेख छ।
पत्र बोकेर विष्ट आफै कारागार कार्यालय डिल्लीबजार र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं पुगेका थिए।
अनधिकृत पत्र लेख्नेलाई ८ वर्षसम्म कैद!
सर्वोच्चका शाखा अधिकृत विष्टविरूद्ध मुलुकी अपराध संहिता दफा ८४, दफा ८७ र २७६ अनुसार कारबाही गर्न भनेर सर्वोच्चले प्रहरीलाई पत्र पठाएको छ। दफा ८४ मा झुट्टा जानकारी दिन नहुने उल्लेख छ।
यसमा कसैले कुनै राष्ट्रसेवकलाई कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने काम गर्नबाट रोक लगाउन वा गर्न नपर्ने वा गर्न नहुने काम गर्न लगाउने नियतले कसैलाई झुट्टा जानकारी दिन नहुने उल्लेख छ।
यो कसुरअनुसार उनलाई एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ।
दफा ८७ अनुसार आदेशको अवज्ञा गर्न नहुने उल्लेख छ। ‘कसैले अधिकारप्राप्त अधिकारीको कानुन बमोजिमको आदेशअनुसार कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने काम नगरी वा गर्न नहुने काम गरी त्यस्तो आदेशको अवज्ञा गर्न हुँदैन,’ उक्त दफामा भनिएको छ।
यसरी अवज्ञा गर्नेलाई ६ महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ। विष्टलाई यस कसुरमा पनि कारबाही गर्न पत्राचार गरेको हो। यस्तै उनलाई लिखतसम्बन्धी कसुरमा पनि कारबाही गर्न सर्वोच्चले सिफारिस गरेको छ।
त्यसको दफा २७६ कीर्ते गर्न नहुने उल्लेख छ। ‘कसैले कीर्ते गर्न वा गराउन हुँदैन,’ उक्त दफामा भनिएको छ।
यसमा कसुरको व्याख्या पनि गरेको छ। कसैले सर्वसाधरण वा कसैलाई कुनै हानिनोक्सानी वा क्षति पुर्याउने वा आफू वा कसैलाई कुनै लाभ पुर्याउने नियतले कुनै झुट्टा लिखत वा झुट्टा विद्युतीय अभिलेख वा लिखत वा विद्युतीय अभिलेखको झुट्टा अंश वा भाग बनाउने काम गरेमा कीर्ते गरेको मानिने उल्लेख छ।
यस कसुरमा पनि अदालतको फैसला वा आदेश कीर्ते गर्नेलाई आठ वर्षसम्म कैद र ८० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने उल्लेख छ।
रेशम भेट्न रञ्जिता र सिके डिल्ली बजार कारागारमा, फूलमालाले स्वागत
सर्वोच्च अदालतले रेशम चौधरीलाई थुनामुक्त गर्न प्रहरी र डिल्लीबजार कारागारलाई पत्र लेखेपछि नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र जनमत अध्यक्ष सिके राउत डिल्लीबजार पुगेका थिए।
बुधबार दिउँसो करिब १ बजेतिर डिल्लीबजार कारागार चलान भएका रेशम बुधबार अपराह्न करिब साढे ५ बजेतिर थुनामुक्त भए।
सर्वोच्च अदालतबाट अनधिकृत पत्रका आधारमा पक्राउ परेका रेशम चौधरी सर्वोच्चको सक्कली पत्रपछि थुनामुक्त भएका थिए।
चौधरीलाई नेता, कार्यकर्ताले फूलमालाले स्वागत गरेका थिए।
सर्वोच्चको अनधिकृत पत्रपछि रेशम पक्राउ पर्दा पार्टी एकता नै प्रभावित
सर्वोच्च अदालतका कर्मचारीको अनधिकृत पत्रका आधारमा नाउपा संरक्षक रेशम चौधरी पक्राउ परेपछि नाउपा-जनमतबीच पार्टी घोषणा कार्यक्रम नै बिथोलिएको छ। जनमतका अध्यक्ष सिके राउतले आजका लागि पार्टी एकता स्थगित गरेको भन्दै नेता कार्यकर्तालाई घर फर्किन आग्रह गरेका थिए।
रेशम चौधरी छुटेपछि नाउपा र जनमतका नेताहरूबीच संवाद भइरहेको छ भने छिट्टै पार्टी एकता हुने नेताहरूले बताइरहेका छन्।
‘हामी त पार्टी एकताका लागि तयार नै छौं, तर रेशमजी आजको घटनाले अलि विचलितजस्तो देखिनुभएको छ, उहाँहरू पनि तयार हुनुभयो भने एक-दुई दिनभित्रै पार्टी एकता घोषणा भइहाल्छ,’ जनमत पार्टीका एक पदाधिकारीले बुधबार साँझ सेतोपाटीसँग भने।
प्रतिनिधि सभामा जनमतका ६ र नाउपाका ४ जना सांसद छन्।
अनधिकृत पत्र लेखेर रेशम थुन्न चाहेका विष्ट आफै हिरासतमा
अनधिकृत पत्र लेख्दै नाउपा संरक्षक रेशम चौधरीलाई बुधबार केही घन्टा थुनामा पठाउन सफल भएका सर्वोच्चका अधिकृत महिमान सिंह विष्ट आफै हिरासतमा छन्।
उनीमाथि प्रहरीले म्याद थप अनुमति लिन बाँकी छ। बिहीबार सार्वजनिक बिदा भएकोले सम्भवत: शुक्रबार अदालतबाट म्याद लिई उनीमाथि थप अनुसन्धान अघि बढ्नेछ।
को हुन् विष्ट?
विष्टको पुर्ख्यौली घर दार्चुला हुती हो। उच्च शिक्षा अध्ययनपछि उनी महेन्द्रनगर झरेका थिए। र, कानुनी क्षेत्रमा हात हालेका थिए।
विष्ट कञ्चनपुर जिल्ला अदालतमा काम गर्थे। त्यतिबेला पनि वकिलसँग ठूलै विवाद परेको उनलाई चिन्ने, जान्नेहरू बताउँछन्।
कञ्चनपुरछि उनी सरूवा भएर सर्वोच्च अदालत आएका थिए। अहिले उनी भक्तपुर बस्दै आएका छन्। उनको परिवारका अरू सदस्य पनि कानुनी क्षेत्रमा छन्।
‘सर्वोच्चमा पनि उनी बेलाबखत विवादमा आइरहन्थे। अहिले उनले लेखेको भनिएको पत्र पनि पढ्यौं। पत्र उनले आफ्नै हिसाबले लेखे की अरूको उक्साहटमा लागे। आफ्नै विवेकमा त्यत्तिको पत्र लेख्ने मानिस त ती होइनन्,’ उनीसँगै काम गर्ने एक कानुन व्यवसायीले सेतोपाटीसँग भने।
त्यसो त उनको राजनीतिक टिप्पणी पनि बेलाबखत सामाजिक सञ्जालमा आउँथ्यो।
उनले २०७८ साउन ७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कटाक्ष गरेर स्ट्याटस लेखेका थिए। त्यतिबेला एमालेभित्र विवाद उत्कर्षमा थियो।
‘केपी ओली सर त नयाँ महाराजधिराज भए कि क्याहो? स्पष्टीकरण पनि आफै सोध्ने, आममाफी पनि आफै जुनसुकै बेला दिने, पार्टीको विधान कता छ कुन्नि! पार्टी घोषणापत्रसँग पो अल्मलियो कि? यो त केपी सरको गोप्य श्री ५ को जस्तो हुकुम भयो नि!,’ एमालेको तत्कालीन विवादमा उनले टिप्पणी गरेका थिए।
के हो रेशम चौधरी जोडिएको टीकापुर घटना?
२०७२ भदौ ७ गते टीकापुरमा थरूहट आन्दोलन हिंसात्मक बन्दा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ जना प्रहरी र १ नाबालकको ज्यान गएको थियो।
सोही मुद्दामा रेशम चौधरी सहित ५८ जनाविरूद्ध अदालतमा मुद्दा परेको थियो। पुर्पक्षका लागि जेलमै रहँदा उनले २०७४ को प्रतिनिधि सभा चुनावमा वारेशमार्फत उम्मेदवारी रेशमले दिएका थिए। उनी कैलाली १ बाट सांसद निर्वाचित भएका थिए।
सांसद निर्वाचित भएको केही समयपछि उनले शपथ लिएका थिए भने अदालतबाट जन्मकैदको फैसला भएपछि उनको सांसद पद खारेज भएको थियो।
