उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले शिक्षकहरूको माग वार्ताका माध्यमबाट नै सम्बोधन हुने बताएका छन्।
अर्थ समितिको बुधबारको बैठकमा बोल्दै उनले विश्वमा ठूला—ठूला युद्धहरू र नेपालकै परिवेशमा १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व वार्ताकै माध्यमबाट टुंगिएको भन्दै गुरूहरूका माग पनि वार्ताबाटै टुंगिने बताएका हुन्।
‘ठूला युद्धहरू त वार्ताका माध्यमबाट समाधान भएका छन्, हामी आफ्नै देशको सन्दर्भमा पनि १० वर्षको सशस्त्र द्वन्द्व वार्ताका माध्यमबाट टुंग्याएका हौँ भने शिक्षकहरूसँगको गुरूवर्गसँगको समस्या वार्ताका माध्यमबाट टुंगिँदैन भन्ने मलाई लाग्दैन। टुंगिन्छ, समय त लागेको छ। वार्ताका माध्यमबाट नै टुंगिन्छ,’ उनले भने।
उनले सरकार र शिक्षकहरूबीच मन्त्रिपरिषद्बाट सरकारले मागहरू सम्बोधन गर्ने र शिक्षकहरूले आन्दोलन फिर्ता लिएर काममा जाने अनौपचारिक सहमति भए पनि शिक्षकहरूले त्यसअनुसार अघि नबढेको बताए।
उनले सरकारले आगामी अधिवेशनबाट यथाशिघ्र विधेयक पारित गर्ने पक्षमा रहेको पनि बताए।
उनले सरकार अहिले पनि समस्याको शिघ्र र सकारात्मक समाधानको पक्षमा रहेको बताए।
उपप्रधानमन्त्री पौडेलले भने, ‘खासगरी यो शिक्षकहरूको आन्दोलनको विषय उठेको छ। शिक्षकहरू आन्दोलनमा आउनुभयो। सरकारले उहाँहरूलाई सम्मानपूर्वक नै सम्बोधन गरी आएको छ। सरकारको आग्रह के हो भने यो सरकारले शिक्षकका वा कुनैपनि समुदाय, वर्गका समस्या सुन्छ, समाधान गर्ने सामथ्र्यको सीमाभित्र रहेर समाधान गर्ने पहल पनि गर्दछ। त्यसकारण ज्ञापनपत्रमार्फतका माध्यमबाट पनि यो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्रीसमक्ष हाम्रा यी मागहरू पूरा हुन् भनेर पनि जान सकिन्थ्यो।’
उनले प्रधानमन्त्री, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीसँग ज्ञापन पत्रका माध्यमबाट मागहरू राख्दा समाधान हुने ठाउँमा आन्दोलनमा आए पनि अब वार्ताका माध्यमबाट समस्या समाधान हुने जिकिर गरे।
‘आन्दोलनमा आइसकेपछि सरकारले वार्तामा आउनुस् भनेर जोड दियो। वार्तामा आउन उहाँहरूले हिच्किचाउनु भयो। त्यस्तो अवस्थामा शिक्षा मन्त्रालयले फर्मली आउनु हुन्न भने इनफरमल्ली आउनुस् भन्यो। यो तहसम्म जान सकिन्छ भनेर छलफल पनि भयो। योसम्म गर्न सकिन्छ भनेर हामीले इन्फरमल्ली कुराकानी गर्यौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युबाट पनि समर्थन र निर्देशन प्राप्त गर्यौँ। यत्ति हुँदा यो समस्या समाधान हुन्छ भनेर। उहाँहरुसँग कुरा हुँदा यति हदसम्म ठिक छ भन्नुभयो। तर यसको ल्याण्डिङ कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामीले के भन्यौँ भने तपाईंहरूका यी मागहरू यसरी पूरा गर्ने भन्ने इन्फरमल सहमति भइसकेपछि सरकारले क्याबिनेटबाट निर्णय गरेर आउँछ, तपाईंहरू प्रतिनिधिमूलक ढंगले आउनुस् र साझा ढंगले सरकारको पोजिसन र आन्दोलकारी शिक्षकहरूको पोजिसन। सरकारले माग पूरा गर्दछ, उहाँहरूले आन्दोलन फिर्ता लिनुहुन्छ। र विधेयकको सन्दर्भमा शिघ्र चालु अधिवेशनबाट टुंगो लगाउने ढंगले जाऔँ। त्यसो गर्दा समस्या समाधान हुन्छ भनेको हो।’ —न्युज एजेन्सी नेपाल
