नेकपा (एमाले) का सांसद रघुजी पन्तले अवकाशप्राप्त कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि भए पनि पेन्सन दिने विषयका सन्दर्भलाई लिएर विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा समाचारहरू आएकोप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।
संघीय निजामती सेवा विधेयकबारे सहमति खोज्न बनेको उपसमितिले अवकाशप्राप्त कर्मचारी भ्रष्टचारी ठहर भए पनि पेन्सन नरोक्ने व्यवस्था राखेको थियो।
तर उक्त प्रतिवदेन समितिमा नआउँदै सञ्चार माध्यमहरूमा पुगेकोप्रति सांसद पन्तले सोमबारको समिति बैठकमा असन्तुष्टि जनाएका हुन्। भ्रष्टाचार ठहर हुने कर्मचारीलाई पेन्सन दिने कि नदिने विषय अदालतको भएको उनको भनाइ थियो।
‘माननीयज्यूहरूले अखबार र अनलाइनमा के आएको छ भन्नुभन्दा अगाडि तपाईंहरूको हातमा प्रतिवेदन त थियो नि, भ्रष्टाचारीलाई पेन्सन दिनुपर्छ भनेर कहाँचाहिँ प्रतिवेदनमा भनिएको छ?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘कर्मचारीलाई अन्याय नपरोस् भनेर अदालतलाई नै निर्णय गर्न छाडेको हो। हामीले भ्रष्टचारीलाई जोगाउन खोजेको होइन।’
समितिमा बोलेका विषयमाथि अपव्याख्या भई बाहिर नारा लगाउने अवस्था बनेमा मुख्यसचिव लगायत कर्मचारी समिति बैठकमा धारणा राख्न नआउने पनि उनको भनाइ थियो।
उनले भारत र अमेरिकाजस्ता देशमा पनि समितिका सबै बैठकमा पत्रकारहरूलाई उपस्थित हुन नदिने अवस्था रहेको उनले बताए।
भिडिओ:
