काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंले काठमाडौं महानगरका कर्मचारी, श्रमिक र शिक्षकहरूलाई तलब खुवाउन शुक्रबारबाटै प्रक्रिया थाल्ने बताएका छन्।
मेयर बालेन शाहको निर्देशनविरूद्ध वडाध्यक्ष र कर्मचारीहरूको सहयोगमा बिहीबार कार्यालयमा हाजिर भएका गुरागाईंले सेतोपाटीसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा भने, 'मेरो पहिलो काम तलब निकासा नै हो। कर्मचारीहरूको तीन महिना र शिक्षकहरूको पाँच महिनादेखि तलब रोकिएको छ। त्यो निकासा गर्न भोलि (शुक्रबार) नै चेक काट्छु।'
महानगरमा भएका विभिन्न कामबापत् ठेकेदारहरूलाई तिर्नुपर्ने रकम पनि भुक्तानी हुन सकेको छैन। यसका लागि शुक्रबारबाटै प्रक्रिया सुरू गर्ने उनले बताए।
उपमेयर सुनिता डंगोलसहित वडाध्यक्ष र कर्मचारीहरूको साथ र सहयोगमा बिहीबार गुरागाईंले महानगरमा हाजिर गरेका हुन्। हाजिर गरे पनि काम सुरू गरेनन्।
उनलाई रोक्न महानगरका नगर प्रहरीहरू तैनाथ गरिएको थियो। वडाध्यक्ष र कर्मचारीहरूले नगर प्रहरीलाई ठेलठाल पारेर गुरागाईंलाई महानगर प्रवेश गराएका थिए र कार्यकक्षको ताला फोडेर हाजिर गराइएको थियो।
त्यसपछि उनी उपमेयर डंगोलको नेतृत्वमा बसेको आकस्मिक बैठकमा सामेल भए र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय गए।
हामीले गुरागाईंलाई भोलि के गर्नुहुन्छ भनेर सोधेका थियौं। जबाफमा उनले भने, 'म भोलिबाट नियमित रूपमा महानगर आउँछु र रोकिएका कामहरूलाई निरन्तरता दिन्छु।'
'महानगरमा आर्थिक काम ठप्प भएको हुँदा भुक्तानीहरू दिन बाँकी छ। त्यसैले सुरूमा आर्थिक कारोबारकै कामलाई प्राथमिकतामा राखेको छु,' उनले अगाडि भने, 'निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी ठप्प हुँदा कतिपय काम रोकिएका छन्। त्यो रकम निकासा गरेर विकास गतिविधि अगाडि बढाउने छु।'
भोलि पनि कार्यालय जान अवरोध भए के गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनले 'त्यसो नहुनेमा आफू विश्वस्त रहेको' बताए।
'भोलि कार्यालय जान अवरोध हुँदैन भन्ने लाग्छ,' उनले भने, 'पछिल्लो घटनाबाट सिंगो महानगर प्रभावित भएको छ। विकासका कामहरू रोकिएका छन्। यो कसैको पनि हितमा छैन। त्यसैले सबै मिलेर काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुहुन्छ भन्ने मेरो अपेक्षा छ।'
पुरानो बसपार्कस्थित काठमाडौं टावरको नक्सा पास गर्दा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा गुरागाईंलाई सय दिनभन्दा बढी समयदेखि कार्यालयमा हाजिर हुन दिइएको थिएन। उक्त आरोप पुष्टि भने भएको छैन। त्यससम्बन्धी छानबिन समितिले पनि नक्सा पासमा गुरागाईंबाट भ्रष्टाचार भएको साबित गरेको छैन।
यस्तो अवस्थामा कर्मचारीलाई महानगर छिर्न नदिएर मेयर बालेन शाहले आफूखुसी महानगर चलाउन खोजेको भन्दै वडाध्यक्षहरू विरोधमा ओर्लिएका हुन्।
सेतोपाटीले केहीअघि काठमाडौं टावरको नक्सा पास प्रकरणबारे विस्तृत खोजी गरेको थियो। उक्त नक्सा पास गर्न मेयर बालेन शाहले नै स्वीकृति दिएको देखिन्छ। नक्सा पाससम्बन्धी निर्णयमा स्वयं बालेनले हस्ताक्षर गरेका छन्।
सुरूको सम्झौताअनुसार काठमाडौं टावर २०७६ सालमै बनिसक्नुपर्ने थियो। तर पटक पटक समय थप्दै निर्माण गरिएको काठमाडौं टावरको नक्सा पास नै नभएको तथ्य त्यति बेला फेला पर्यो, जब बालेन शाह काठमाडौंका मेयर निर्वाचित भएर महानगर छिरे।
नक्सा पास नै नभएको फेला परेपछि बालेनले २०८० पुस २ गते ठेकेदार कम्पनी जलेश्वर स्वच्छन्द विकोइ जेभीलाई पाँच लाख रूपैयाँ जरिवाना तोके।
त्यति बेला जरिवानासँगै कानुनबमोजिम दस्तुर तिरेर काठमाडौं टावरको नक्सा स्वीकृति दिने निर्णय पनि भएको थियो। निर्णयमा स्वयं बालेनले हस्ताक्षर गरेका थिए।
उक्त निर्णयमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ३८ अनुसार जरिवाना गरी नक्सा स्वीकृत गर्न उपयुक्त हुने राय तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले दिएका थिए। उक्त दफामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कानुनबमोजिम दस्तुर लिएर दुई वर्षका लागि भवन निर्माणको म्याद थप्न सकिने व्यवस्था छ। त्यसमा मेयर बालेनले हस्ताक्षर गरेका छन्।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार नक्सा पास नभएको संरचनालाई जरिवाना तोक्ने अधिकार मेयरलाई हुन्छ भने नक्साको स्वीकृति प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले दिन्छन्।
यी पनि पढ्नुहोस्:
