नेपाली कांग्रेसभित्र संविधानको प्रस्तावनामै 'हिन्दु राष्ट्र' लेख्न फेरि बहस हुन थालेको छ।
सातै प्रदेश र भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संघसंस्थासँग छलफलपछि पार्टीको पेशागत तथा बुद्धिजीवि विभाग र नेपाल डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन (डिएलए) ले सभापति शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा हिन्दु राष्ट्र कायम गर्नुपर्ने सुझाव छ।
अहिले राजसंस्था पुनर्स्थापित गर्न पूर्वपञ्चसहित मानिसहरूले जोडतोड गरेको समयमा कांग्रेसमा पनि 'हिन्दु राष्ट्र' को मुद्दाले थप स्थान पाउँछ कि पाउँदैन हेर्न बाँकी छ।
कांग्रेस आफै हिन्दु राष्ट्रको कित्तामा उभियो भने राजसंस्था पुनर्स्थापना गर्ने माग त्यसै कमजोर हुने कांग्रेसभित्रका हिन्दु राज्य पक्षधरहरूको तर्क छ। तर कांग्रेस जस्तो मध्यमार्गी पार्टीले सबै नेपाली, सबै जातजाति र धर्मालम्बीहरूको भावना बोक्नुपर्ने र धर्मनिरपेक्षतामै अड्नुपर्ने मत अहिलेसम्म पनि बहुमतमा छ।
कांग्रेसभित्र नेपाल हिन्दु राष्ट्र बनाउनु पर्ने मत संविधान बनाउँदा देखिनै थियो र पछिल्ला वर्षहरूमा त्यो मत केही बलियो बन्दै आएको छ।
केन्द्रीय समिति, महासमितिदेखि महाधिवेशनसम्म कांग्रेसमा हिन्दु राष्ट्रको एजेन्डा उठ्ने गरे पनि पार्टीले औपचारिक रूपमा छलफल गर्ने गरेको छैन।
यसपालि केन्द्रीय सदस्य डिला संग्रौला प्रमुख रहेको पेशागत तथा बुद्धिजीवि विभाग र डिएलएले सातै प्रदेशमा ‘संविधान संशोधन आजको आवश्यकता र चुनौती’ बारे छलफल गरेर सुझाव दिएपछि फेरि कांग्रेसभित्र हिन्दु राष्ट्रबारे बहस सतहमा आएको हो। संग्रौला सुरूदेखि नै हिन्दु राष्ट्रको पक्षधर हुन्।
सभापति शेरबहादुर देउवाले नै यसपालि ‘ग्रीन सिग्नल’ दिएपछि विभाग प्रमुख संग्रौलाले प्रतिवेदनमै यो सुझाव राखेको त होइन भन्ने आशंका पनि कतिपयले गरेका छन्। सभापति देउवाले नै संग्रौलालाई विभाग प्रमुख मनोनीत गरेका थिए।
संविधान संशोधनका सम्भावित एजेन्डा पहिचान गर्न सातै प्रदेशमा छलफल गरेका संग्रौलासहितका नेताहरूले हिन्दु राष्ट्र कायम गर्ने विषयलाई जोडबलले उठाएका छन्। प्रतिवेदनका मुख्यमुख्य प्राथमिकता बुधबार सानेपामा बुद्धिजीवि विभाग प्रमुख संग्रौलाले पढेरै सुनाइन्।
‘संविधानको प्रस्तावमा नै हिन्दु राज्यको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने सुझाब उहाँहरूले राख्नुभएको छ,’ प्रतिवेदनको यो अंश पढेर संग्रौलाले उपस्थित सबैलाई जोडले ताली पड्काइदिनस् भनेकी थिइन्।
प्रतिवेदनमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा सिट घटाउने, प्रत्यक्ष चुनिएर आउने प्रणाली राख्ने र समानुपातिक हटाउने तथा राष्ट्रिय सभालाई पूर्ण समानुपातिक बनाउने जस्ता सुझाव पनि समेटिएका छन्।
संघीयता बलियो बनाउन स्थानीय तह संख्या कम गर्ने र जनप्रतिनिधिलाई सेवा सुविधा दिन नहुनेजस्ता सुझाव पनि छन्। तर अहिले चर्चा भने हिन्दु राष्ट्र कायम राख्न दिएको सुझावकै धेरै छ। किनभने कांग्रेसभित्र यो पटक-पटक उठ्दै सेलाउँदै गरेको एजेण्डा हो यो।
‘नेपाली कांग्रेसले अब संविधान संशोधन आयोग वा कार्यदल बनाउँछ। त्यसबेला हामीले दिएका सुझावलाई कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्न सभापतिलाई आग्रह गर्दछौं,’ संग्रौलाले भनिन्, ‘सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न नेतृत्व अघि बढ्ने विश्वास छ।’
विभाग र डिएलएले दिएका सुझाव कांग्रेसले केन्द्रीय समितिमा छलफल गरी बलियोसँग उठाउँछ कि त्यसै छाड्छ यकिन छैन। कांग्रेसभित्र ७२ विभाग रहेको र तीमध्ये करिब ५७ विभागमात्रै देउवाले गठन गरेकोमा ती विभागहरू सक्रिय भई आफ्नो क्षेत्रअनुसार सुझाबहरू दिइरहेका छन्।
बुद्धिजीवि प्रमुख संगौलाले प्रदेशहरूमा संविधानविद् लगायतलाई नै लगेर अन्तर्क्रिया गरिएको बताइन्।
कोशीमा भीमार्जुन आचार्य, मधेसमा सूर्य ढुंगेल, बागमतीमा पूर्णमान शाक्य, गण्डकीमा राधेश्याम अधिकारी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा काशीराज दाहाल र कर्णालीमा विपिन अधिकारीले संविधानमा भएका व्यवस्थालगायत विषयमा प्रस्तुतीकरण दिएका थिए।
त्यसमा आधार रहेर नेता कार्यकर्ता र नागरिकहरूले संविधान संशोधन गर्न आवश्यक भएका विषयमा सुझाव राखे। त्यही सुझाव टिपेर विभाग र डिएलएले सभापति देउवालाई बुझाएका हुन्।
‘प्रदेशहरूका पनि अवधारणा आऊन् भनेर 'पेपर' प्रस्तुत गरिएको थियो। यस्ता गोष्ठीमा फ्लोरले बोल्ने र ड्यासले सुन्ने काम गरियो, त्यही सुझाव प्रतिवेदनमा समेटेका हौं,’ उनले भनिन्।
संग्रौलाले आफूहरूले बुझाएको प्रतिवेदनका विषय पार्टीको पूँजी हुनुपर्ने र संविधान संशोधन छलफलका बेला प्रतिवेदनले औंल्याएका सुझाव प्राथमिकता बन्नुपर्ने भन्दै सभापति देउवाको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन्।
‘हामीले दिएका सुझाव संविधान संशोधनको प्राथमिकताका आधार बनुन् भन्ने हाम्रो चाहना हो,’ संग्रौलाले भनिन्।
सभापति शेरबहादुर देउवाले सो प्रतिवेदन बुझे तर संविधानकै प्रस्तावनामा हिन्दु राष्ट्र कायम गर्न दिएको सुझावबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएनन्। यति मात्र भने- पार्टीका लागि यो महत्त्वपूर्ण सामग्री हुनेछ भन्ने विश्वास छ, संविधान संशोधनका लागि पनि यो प्रतिवेदनले सहयोग पुर्याउनेछ।
पेशागत तथा बुद्धिजीवि विभाग र डिएलएले बुधबार प्रतिवेदन दिए पनि यसबारे नेताहरूले प्रतिवेदन पढिनसकेको बताएका छन्।
कांग्रेस संविधानको प्रस्तावनामा नै हिन्दु राष्ट्र कायम गर्ने गृहकार्य गरिरहेको हो भन्ने प्रश्नमा प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले सेतोपाटीसँग भने, ‘पार्टीमा धेरै विभाग छन्, कुन विभागले के प्रतिवेदन दिन्छ, मलाई थाहा पनि छैन, अध्ययन गरिसकेको पनि छैन, विभागसँग सोधौंला। धर्मबारे अहिले पार्टीभित्र नयाँ बहस भने भएको छैन।’
पेशागत तथा बुद्धिजीवि विभाग र डिएलएले गरेको एउटा गोष्ठीमा आफू पनि सहभागी रहेको उल्लेख गर्दै प्रवक्ता महतले भने, ‘पार्टीमा विभिन्न विभाग छन्, के आधारमा उहाँहरूले त्यो कुरा ल्याउनुभयो, एउटा कार्यक्रममा म गएको थिएँ, तर त्यहाँ धर्मबारे केही कुरा उठेको थिएन।’
विभागले दिएका सुझाव पार्टीले अपनत्व लिन्छ कि लिँदैन प्रष्ट नभए पनि धर्मबारे कांग्रेसभित्र बहसको सिलसिला जारी नै रहने देखिन्छ।
महामन्त्री गगन थापाले बुधबार नै तनहुँमा आयोजित कार्यक्रममा सबै जात, धर्म र भाषालाई समान रूपमा हेर्ने बताएका थिए।
‘नेपाल बहुजातिय, बहुधार्मिक, बहुभाषिक, बहुसाँस्कृतिक देश छ। सबै जात, धर्म तथा भाषालाई समान ठाउँ दिन्छौं,’ उनले भने, ‘नेपालमा पछिल्लो समयमा धर्म परिवर्तन जताततै देखिरहेका छौं, यसलाई हामीले रोक्नु पर्नेछ।’
उनले वैदिक सनातन धर्मको ठूलो जमात रहेको भन्दै उनीहरूले कतै धर्म र आस्थामाथि चोट पुग्छ कि भन्ने भय राखिरहेको पनि उल्लेख गरे। ‘एकाथरि ठेकेदारले धर्म जोगाउने होइन, कांग्रेसले जोगाउने हो,’ थापाले भने।
कांग्रेस र एमालेबीच गत असार १७ गते भएको ७ बुँदे सहमतिमा संविधान संशोधन गरेर जाने बुँदा पनि समावेश छ। तर कुन-कुन विषयमा संविधान संशोधन गर्ने भन्नेमा कांग्रेस र एमाले पुगिसकेका छैनन्।
केन्द्रीय सदस्य बलबहादुर केसी संविधान संशोधन गर्नुअघि संविधान बनाएका ६०१ सभासदको पनि सहमति लिनुपर्ने तर्क गर्छन्।
‘६०१ मध्ये सही गरेर संविधान बनाउने म पनि एक हो। त्यो संविधानअनुसार देश चलेको छैन। जसले शिर उठाउन नपर्ने हो उनले शिर उठाएर कांग्रेसलाई खेलौना बनाएको छ,’ उनले भने, ‘संविधान संशोधन कुरा उठेको छ, जसले संविधान बनायो तिनीहरूसँग सहमति नगरी संविधान संशोधन गरे मान्य छैन। जसले संविधान निर्माण गरेको हो त्यो तागत र सदस्यलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन।’
कांग्रेसभित्र धर्मनिरपेक्षको सट्टा धार्मिक स्वतन्त्रता राखिनुपर्ने मत पनि छ।
बिपी पुत्रसमेत रहेका पूर्वमहामन्त्री शशांक कोइराला धर्म निरपेक्ष मुलुक बनाएर गल्ती भएको उल्लेख गर्दै धर्म स्वतन्त्र हुने बताउने गर्छन्।
‘धर्म न निरपेक्ष न सापेक्ष हुन्छ, धर्म त स्वतन्त्र हुन्छ,’ पूर्वमहामन्त्री कोइरालाको तर्क हुन्छ, ‘कांग्रेसको चार तारे झन्डामा भएको एउटा ताराको अर्थ- धार्मिक स्वतन्त्रता हो।’
बिपीले पनि राज्यको कुनै धर्म हुनु हुँदैन भन्ने गरेको दस्ताबेज भेटिन्छ। हरेक नागरिकलाई धर्म रोज्न पाउने अधिकार हुने पक्षमा उनी थिए।
कांग्रेसको झन्डाको आदर्श धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा बिपीले व्याख्या पनि गर्ने गरेका थिए। धार्मिक स्वतन्त्रताले कुनै धर्मको अपमान नगर्ने विश्वास उनको थियो।
कांग्रेसले पनि अपनत्व लिएको २०१५ सालको संविधानमा नेपाल ‘हिन्दु राज्य हुनेछ’ भनेर लेखिएको थिएन।
२०१७ सालमा राजा महेन्द्रले ‘कू’ गरेर सत्ता हातमा लिएपछि २०१९ सालमा नयाँ संविधान जारी गरेका थिए।
भारतमा ठूलो हिन्दु जनसंख्या रहेको र नेपालले संविधानमा ‘हिन्दु राज्य’ लेखेको खण्डमा भारतीयहरूको साथ पाउन सजिलो हुने तर्क तुलसी गिरीले गरेपछि महेन्द्र पनि ‘हिन्दु राज्य’ लेख्न तयार भएका थिए।
२०१९ सालको संविधानमा ‘हिन्दु राज्य’ लेखिएको कुरालाई बिपी कोइरालाले ‘फ्रड अन कन्स्टिच्युसन’ अर्थात् ‘संविधान माथिको धोकाधडी’ भनेका थिए।
गत वर्ष फागुन ७ देखिदेखि १० गतेसम्म गोदावरीमा कांग्रेसले गरेको महासमिति बैठक बाहिर पनि धर्मबारे बहस चलेको थियो। यद्यपि कांग्रेसले यो विषय औपचारिक एजेन्डामा समावेश गरेन।
त्यसबेला केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारीको अगुवाइमा हिन्दु राष्ट्रका पक्षमा हस्ताक्षर अभियान चलेकोमा एक हजार ६३ जना महासमिति सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेका थिए।
महासमिति बैठकअघि फागुन ३ र ४ गतेको केन्द्रीय समिति बैठकमा १३८ केन्द्रीय सदस्यमध्ये २२ जना केन्द्रीय सदस्यले हिन्दु राष्ट्रका पक्षमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
त्यसबेला महासमिति बैठकका एजेन्डाबारे छलफल गर्न बसेको केन्द्रीय समितिमा शंकर भण्डारी, देवेन्द्रराज कँडेल, प्रकाश रसाइली स्नेही, रंगमती शाही, विद्या तिमिल्सिना, गेहेन्द्र गिरी, सीता देवकोटा, अर्जुनजंगबहादुर सिंह, शुक्रराज शर्मा, पुष्प भुसाल, शारदा पौडेल, नागिना यादव, नृपबहादुर बड, सञ्जय गौतम, भीम पराजुली, दिनेश कोइराला, मुक्ताकुमारी यादव, डिला संग्रौला सहितले हिन्दु राष्ट्रबारे छलफल हुनुपर्ने मागसहित पूरक प्रस्ताव पेस गरेका थिए।
तर त्यसबेला कांग्रेसले औपचारिक रूपमै जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक, साम्प्रदायिक पार्टी कांग्रेस नभएको प्रष्टीकरण दिएको थियो।
महासमिति बैठकस्थलअघि गरेको हस्ताक्षर केन्द्रीय सदस्य भण्डारीले सभापति देउवालाई बुझाएका थिए।
त्यसअघि कांग्रेसको २०७५ मा भएको महासमिति बैठकमा पनि हिन्दु राष्ट्र घोषणा माग गर्दै हस्ताक्षर अभियान चलेको थियो। त्यसबेला २३ सय महासमिति सदस्य रहेकोमा ७१७ जनाले हस्ताक्षर गरेका थिए।
कांग्रेसमा हिन्दु राष्ट्र राख्ने पक्षमा विस्तारै मत बढ्दै गएको यो हस्ताक्षरबाट पनि देखिन्छ। नेपालको संविधान २०७२ मा ‘नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो’ भन्ने उल्लेख छ।
साथसाथै नेपालमा मानिँदै आएका सबै सनातान धर्महरूको रक्षा गरिनेछ भनेर पनि संविधानमा लेखिएको छ। त्यसैले धर्मनिरपेक्षताको अर्थ राज्यले हिन्दु वा कुनै धर्म नमान्ने भनेको होइन, कुनै पनि धर्मप्रति राज्यले भेदभाव नगर्ने भनेको हो।
