नेपाली कांग्रेसभित्र कुनै पनि पदमा उम्मेदवार हुन क्रियाशील सदस्यता लिएकै हुनुपर्छ। कांग्रेसले साधारण र क्रियाशील गरी दुई खालका सदस्यता बाँड्छ।
साधारण सदस्य (कांग्रेसको सदस्यता) लिएको कम्तीमा वर्ष दिनपछि मात्रै क्रियाशील सदस्यताका लागि फारम भर्न पाउने व्यवस्था छ।
यति महत्त्वपूर्ण क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र वितरणकै काममा कांग्रेसका मातहत निकाय तदारूकताका साथ नलाग्दा अधिवेशनदेखि महाधिवेशनसम्म धकेलिने परिस्थिति बन्दैछ।
कांग्रेसले चैत २९ गतेभित्र क्रियाशील सदस्यता नवीकरणको काम सकेर केन्द्रीय कार्यालयमा विवरण र शूल्क पठाउन निर्देशन दिए पनि त्यो म्यादभित्र नवीकरणका काम सकिने सुरसार छैन।
विभिन्न जिल्लामा विवाद देखिँदा चैतभित्र क्रियाशील सदस्यता नवीकरणको काम नसकिने भएको हो। तैपनि महामन्त्री गगन थापाले क्रियाशील सदस्यता वितरणमा मातहत निकायहरूले जिम्मेवारी पूरा गर्दा सहजै र समयमै अधिवेशन गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
महामन्त्री थापा नेतृत्वमा कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समिति छ। सदस्यहरूमा सीता गुरूङ, योगेन्द्र चौधरी र प्रकाश रसाइली (स्नेही) छन्। उनीहरूले क्रियाशील सदस्यता वितरणबारे देशभर भइरहेका गतिविधिलाई मिहिन रूपमा हेर्दै आएका छन्।
क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समितिका सदस्य प्रकाश रसाइली (स्नेही) का अनुसार केही जिल्लाहरूमा विवाद देखिए पनि अधिकांशमा भने धमाधम क्रियाशील सदस्यता नवीकरणको काम भइरहेको छ।
‘धमाधम क्रियाशील सदस्यता वितरणको काम भइरहेको छ, अब लगभग क्रियाशील सदस्यता नवीकरणका काम सकिने देखिएकोले एक साताभित्रै केन्द्रीय कार्यालयमा यससम्बन्धी सचिवालय स्थापना गर्छौं,’ उनले भने, ‘सँगै विवाद देखिएका ठाउँमा समाधानका लागि प्रयास भइरहेका छन्।’
क्रियाशील सदस्यता वितरणमा देखिएका विवाद हल गर्न समितिका सदस्यहरू विभिन्न प्रदेशमा गएर रिपोर्ट समेत ल्याएका छन्।
क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी अनुगमन अहिलेसम्म केन्द्रबाट मात्रै गरिँदै आएकोमा महामन्त्री थापा नेतृत्वमा मंगलबार केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको बैठकले अनुगमनको अधिकार प्रदेश कार्यसमितिहरूलाई दिनेसमेत निर्णय गरेको छ।
‘क्रियाशील सदस्यासम्बन्धमा देखिएका विवाद हल गरी प्रक्रिया छिटो गर्न प्रदेशलाई पनि अनुगमन अधिकार दिने निर्णय गरिएको हो,’ रसाइलीले भने।
उनकाअनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू (अध्यक्ष/उपाध्यक्ष र प्रमुख, उपप्रमुख) को लेबी रकम घटाउने निर्णय भएजस्तै वडाध्यक्षहरूको पनि लेबी घटाउने निर्णय भएको छ।
यसअघि स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखसँग पारिश्रमिकको २० प्रतिशत लेबी लिने गरेकोमा आधा घटाउने निर्णय भएको हो भने वडाध्यक्षबाट यसअघि १० प्रतिशत लिने गरेकोमा अबदेखि ५ प्रतिशत मात्रै लिने निर्णय भएको हो।
क्रियाशील सदस्यता नवीकरण शुल्क भने दुई सय रुपैयाँ तोकिएको छ। त्यसभन्दा बढी रकम लिन पाइने छैन।
साथै क्रियाशील सदस्यता कुनै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्नुपर्ने भएमा थप सहज बनाउने निर्णय पनि भएको उनले बताए।
‘एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा क्रियाशील सदस्यता सार्नु परे अहिलेसम्म दुवै ठाउँका सम्बन्धित सभापतिको सहमति चाहिन्थ्यो, अब मतदाता परिचय पत्र कहाँको छ त्यसअनुसार सार्न चाहे त्यही आधारमा सार्न पाउने गरी सहज बनाइएको छ,’ उनले भने, ‘कोही बसाइँसराइँ गरेको छ भने पनि क्रियाशील सदस्यता सार्न पाउँछ।’
उनकाअनुसार केन्द्रीय अनुशासन समितिमा परेका उजुरीका आधारमा जिल्लाहरूमा क्रियाशील सदस्यता नवीकरणका काम प्रभावित बनेको पाइएको छ।
‘त्यसकारण अनुशासन समितिसँग बसेर छलफल गर्ने कुरा भएको छ। यसबारे महामन्त्री थापाले सभापति शेरबहादुर देउवासँग बसेर टुंग्याउनु हुन्छ,’ उनले भने, ‘अनुशासन समितिसँग पनि कुरा गर्छौं।’
क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरणका लागि अपुग भएका जिल्लामा थप फारम पठाउने पनि निर्णय भएको छ।
‘डोल्पा, मुस्ताङ, बारा र अर्घाखाँचीका केही वडामा क्रियाशील कार्ड अपुग भएकोले छापेर पठाउने निर्णय भएको हो,’ उनले भने।
साथै ९ वटा देशका जनसम्पर्क समितिलाई क्रियाशील फारम पठाइएको, १६ वटा देशका जनसम्पर्क समितिलाई क्रियाशील सदस्यता कार्ड पठाइएको र बाँकीमा पनि नवीकरण फारम र कार्ड तत्काल पठाउने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए।
सुनिल थापा राप्रपा परित्याग गरी कांग्रेसमा आएका बेला प्रवेश गरेका मोरङका ५५७ जनालाई १५ औं महाधिवेशनमा मतदान गर्न सक्ने गरी क्रियाशील सदस्यता दिने निर्णयसमेत भएको छ।
यसअघिको महाधिवेशनमा विवादका कारण उनीहरूको क्रियाशील सदस्यता रोकिन पुगेको थियो।
क्रियाशील नवीकरणमा कहाँ-कहाँ छ झमेला?
कोशी प्रदेश
सोलुखुम्बु जिल्लामा क्रियाशील सदस्यता नवीकरणका लागि केन्द्रीय कार्यालयबाट फारम पठाए पनि नवीकरण काम सुरूवात हुन सकेको छैन। फारम क्षेत्र हुँदै वडा कार्यसमितिमा नपठाइएको गुनासा आएका छन्।
खोटाङमा अनुशासन कारबाहीका विषयलाई लिएर क्रियाशील सदस्यता नवीकरणको काम नै प्रभावित बन्न पुगेको छ। त्यसैले पनि महामन्त्री थापाले सभापति देउवासँग र अनुशासन समितिसँग बसेर यस्ता विवाद हल गर्न लागेका हुन्।
मधेस प्रदेश
सप्तरी, सर्लाहीको क्षेत्र नम्बर ४, बाराको क्षेत्र नम्बर १ र ३, पर्साको क्षेत्र नम्बर १, रौतहटको क्षेत्र नम्बर १ र २ मा क्रियाशील सदस्यता नवीकरणका काममा विवाद सिर्जना भएर प्रभावित बनेको छ।
लुम्बिनी प्रदेश
रूपन्देही क्षेत्र नम्बर ४, कपिलवस्तु क्षेत्र नम्बर ३, रूकुम पूर्वमा क्रियाशील सदस्यता वितरण सुस्त छ भने विभिन्न विवादका कारण प्रभावितसमेत बनेको छ।
गण्डकी प्रदेश
मुस्ताङमा क्रियाशील सदस्यता फारम नै नलगेको अवस्था छ। जबकि चैत २९ गतेसम्म क्रियाशील नवीकरण गरी शुल्कसमेत केन्द्रमा पठाइसक्नुपर्ने समयसीमा केन्द्रीय कार्यालयले दिएको थियो।
मनाङमा २५ प्रतिशत थप क्रियाशील फारम माग भएको छ। केही जिल्लाले नयाँ क्रियाशील सदस्यता फारम पनि भराउन थालिसकेका छन्, अधिकांशले भने नवीकरण सकेर नयाँ फारम भराउने तयारीमा छन्।
बागमती प्रदेश
काठमाडौंका अधिकांश वडामा पुराना क्रियाशील सदस्यता विवाद कायमै छ।
रामेछाप र सिन्धुपाल्चोकमा क्रियाशील नवीकरण पूरा प्रभावित बनेको अवस्था छ।
कर्णाली प्रदेश
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नम्बर २, ६, ८ र ११ मा क्रियाशील सदस्यताको पुरानो विवाद हल हुन सकेको छैन।
सुदूरपश्चिम प्रदेश
कैलाली जिल्लामा क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी विवाद देखा परेको छ।
कांग्रेसले २०७८ मंसिरमा १४ औं महाधिवेशन गरेको थियो। विधानअनुसार चार वर्ष अन्तरालमा १५ औं महाधिवेशन गर्नुपर्ने हो। तर क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी विवादकै कारण पनि अधिवेशन धकेलिने निश्चित छ।
२०८२ मंसिरमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने भए पनि त्यो समयमा महाधिवेशन हुने अवस्था देखिँदैन। क्रियाशील नवीकरण र नयाँ वितरण सकेर यससम्बन्धी पुराना विवाद हल गरेर क्रियाशील सदस्यता टुंगो लगाएपछि मात्र वडादेखि अधिवेशन सुरूवात हुनेछ।
कांग्रेसले १५ औं महाधिवेशनका लागि कार्यतालिका पनि ल्याएको छैन। सभापति शेरबहादुर देउवाले एक वर्ष कार्यकाल थप गर्ने तयारी गरेकोले पनि महाधिवेशनकेन्द्रित तयारीले तीव्रता नपाएको हो।
१४ औं महाधिवेशनमा कांग्रेसमा ८ लाख ८२ हजार ८ सय १६ जना क्रियाशील सदस्य थिए।
यो पनि:
क्रियाशील सदस्यता विवादमा १५ वर्षदेखि अल्झेको कांग्रेस
