राजसंस्था पक्षधर शक्तिहरूले सोमबार राजा फर्काउन संयुक्त जनआन्दोलन समितिको घोषणा गरे।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को मूल नेतृत्वलाई सदस्य मात्रै राखेर बनाइएको समितिमा नवराज सुवेदीलाई संयोजक बनाइएको छ।
८६ वर्षीय सुवेदी अहिले राजनीतिको दृश्यमा छैनन्। न उनी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कुनै भूमिकामा नै छन्।
राजा फर्काउने आन्दोलनको मुख्य नेतृत्व बनाएर उभ्याइएका सुवेदी को हुन् भनेर चासो लाग्नसक्छ।
सुवेदी पञ्चायतका कर्ताधर्तामध्ये हुन्।
२०२० को दशकदेखि नै राजनीतिमा सक्रिय सुवेदी पञ्चायत कालखण्डमा तत्कालीन राजाका विश्वास पात्र मानिन्थे। पञ्चायत कालमा पटक–पटक लाभ लिनेमध्ये उनी पर्छन्।
सुवेदी २०२४ सालमा सहायक मन्त्री मनोनीत भएका थिए।
त्यसको एक वर्षमै उद्योग मन्त्रीमा बढुवा भएका सुवेदी २०३८ सालमा राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य निर्वाचित भएका थिए। उनी रामेछापबाट राष्ट्रिय पञ्चायतमा निर्वाचित भएका थिए।
२०३८ सालमै गृह तथा पञ्चायत मन्त्री बनेका सुवेदी २०४३ सालको निर्वाचनपछि राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्ष चुनिएका थिए।
तिनताक राष्ट्रिय पञ्चायतले अध्यक्ष दरबारले सिफारिस गर्ने परम्परा थियो। पञ्चायतको सिफारिसको आधारमा तत्कालीन दरबारले सुवेदीलाई अध्यक्ष नियुक्त गरिएको थियो।
त्यसपछि सुवेदी पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समितिको अध्यक्ष मनोनीत भएका थिए। त्यतिबेला राष्ट्रिय पञ्चायत अध्यक्ष नै पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समितिको पनि अध्यक्ष बन्ने प्रचलन थियो।
सुवेदीलाई कमान्डर तोकेर गठित संयुक्त जनआन्दोलन समितिले चार वटा मुद्दाहरू अघि सारेको छ।
संवैधानिक राजसंस्थाको पुनर्स्थापना, सनातन हिन्दू अधिराज्यको पुनर्स्थापना, संघीयता खारेजी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका लागि बनाइएको जनआन्दोलन समितिमा मुद्दाको अग्रभागमा देखिएका नेताहरू बस्न अनिच्छुक देखिएपछि तिनै वयोवृद्ध सुवेदी संयोजक बनेका हुन्।
रवीन्द्र मिश्र सदस्य सचिव, राजेन्द्र लिङ्देन र कमल थापा सदस्य
राजसंस्था पुनर्स्थापना गर्न संयुक्त जनआन्दोलन समितिको सदस्य सचिवमा राप्रपा वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र छन्।
सदस्यहरूमा पशुपति शम्शेर जबरा, प्रकाशचन्द्र लोहनी, राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा, राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाई, अस्मिता भण्डारी, हरिबहादुर बस्नेत, केशवबहादुर विष्ट, रमा सिंह छन्।
राप्रपा र राप्रपा नेपालका वर्तमान अध्यक्ष र पूर्वअध्यक्षहरूलाई सदस्यमात्रै राखेर समिति बनेको हो।
केशरबहादुर विष्टले भने- राजसंस्था पुनर्स्थापना संयुक्त जनआन्दोलन समितिमा बस्दिनँ
राप्रपाको मूलधार त्यागेर एकीकृत राष्ट्रवादी शक्ति निर्माण अभियान चलाइरहेका केशरबहादुर विष्टले आफू राजसंस्था पुनर्स्थापना गर्न गठित समितिमा नबस्ने बताएका छन्।
राजसंस्था पुनर्स्थापनालगायत एजेन्डासहित सोमबार संयुक्त जनआन्दोलन समिति गठन भएको थियो। समितिमा विष्टलाई सदस्य राखिएको थियो।
तर विष्टले आफू कुनै पनि पदमा नबस्ने बताएका हुन्।
‘राजाले श्रीपेच र गद्दी त त्यागे, राजा फर्काउने आन्दोलनमा म पदमा बस्न पर्दैन, पदमा नबसे पनि मद्दत गर्छु भनेर भनिदिएको छु,’ विष्टले सेतोपाटीसँग भने, ‘थप सल्लाह गर्दै जाऊँला, अहिले अरूलाई नै राख्नुहोस्।’
उनले राजसंस्था फिर्ता ल्याउनेबारे बेग्लै अभियान सञ्चालन भने नगर्ने बताए। ‘म अहिले अलग्लै अभियान भने चलाउँदिनँ,’ उनले भने, ‘तपाईंहरू अरू व्यक्तिहरू नै राखेर आन्दोलन गर्नुस्, मेरो समर्थन रहन्छ।’
सल्लाहकार राखिएका अहिराजले भने- मलाई नसोधी सल्लाहकार राखियो, बस्दिनँ
मधेस प्रदेशका पूर्वप्रमुख राजेश झा (अहिराज) ले पनि आफूलाई खबर नै नगरी सल्लाहकारमा राखेकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन्।
‘सल्लाहकारमा मेरो नाम पनि रहेछ, तर मलाई यसबारे सोधिएको पनि छैन, मलाई नै जानकारी नदिई किन नाम राखियो?,’ सेतोपाटीसँग कुराकानी गर्दै उनले भने।
उनले प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्र नै हुने बताए।
