नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पछिल्लो समय फरक-फरक विमर्श भइरहेका हुन्छन्।
आइतबार यस्तै एउटा विमर्श भयो- रोजगारीबारे।
कांग्रेसले वर्षभर नै अब रोजगारीलाई केन्द्रित गरेर छलफल चलाउने भएको छ।
महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको अगुवाइमा ‘हामी सक्छौं, मिसन रोजगारी’ अभियान सुरूवात भएको हो।
केन्द्रीय कार्यालयले केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु शिवाकोटी प्रमुख रहेको पुस्तकालय तथा स्रोत केन्द्र विभागको संयोजनमा ‘मिसन रोजगारी’ अभियान सञ्चालन गर्नेछन्।
रोजगारीलाई राजनीतिक विमर्शको केन्द्रमा पुर्याउने लक्ष्यसहित यो अभियान सञ्चालन गरिएको हो।
‘नेपालमा श्रमिक अभाव रहेको भनेर सरकारसँग गुहार गरेको अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर रोजगारीकै लागि दैनिक दुई हजार जना विदेशिएको तथ्यांक छ,’ महामन्त्री गगन थापाले भने, ‘हामीसँग श्रम बजारमा जाने ठूलो जनसंख्या छ। त्यसमध्येको धेरैले रोजगारी पाएका छैनन्, रोजगारी पाएका अधिकांशको पारिश्रमिक कम छ।’
नेपालमा तलब कम हुँदा पनि युवा विदेशिएको हुन सक्ने उनी बताउँछन्। ‘कम तलब भएकैले पनि ऊ विदेशिएको छ, यो कुरा हाम्रो अर्थतन्त्रसँग जोडिएको छ र नेपालको आजको दिनको प्रमुख मुद्दा नै रोजगारी हो,’ उनले भने।
महामन्त्री थापाका अनुसार ‘मिसन रोजगारी’ अभियानले रोजगारी आर्थिकमात्र नभई राजनीतिक मुद्दा पनि हो भन्ने स्थापित गर्नेछ।
‘म र महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा लामो समय छलफल गरेर रोजगारी नै प्रमुख राजनीतिक मुद्दा हुनुपर्छ भनेर लागेका छौं,’ उनले भने, ‘कांग्रेसले अब रोजगारीलाई नै प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बनाएर बहस गर्नेछ।’
उनले नेपालमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। ‘रोजगारीको अहिलेको अवस्थालाई बदल्न सक्छौं, फेर्न सक्छौं, त्यहीअनुसार काम गर्ने हो,’ महामन्त्री थापाले भने।
यो अभियानको ध्येय विमर्शको केन्द्रमा रोजगारीलाई ल्याउने हो।
यसका लागि रोजगारीकेन्द्रित नीति निर्माण, रोजगारीबारे सुसूचित बहस र अन्तरपार्टी सहभागीताको आवश्यकता पनि उनले दर्साए।
‘सार्वजनिक रूपमा आयोजित हुने कार्यक्रम होस् वा कोठाभित्र हुने छलफलमा राजनीतिक दलहरूले रोजगारीको विषयलाई प्राथमिकता दिएको देखिँदैन,’ महामन्त्री थापाले भने, ‘पश्चिमा देशहरूमा त रोजगारीको विषय ठूलो रूपमा उठ्छ, छिमेकतिर पनि यस्तो देखिन्छ। तर हामीकहाँ यति बजेट ल्याइयो, उति ल्याइयो भन्ने प्रतिस्पर्धाजस्तो देखिन्छ। मेरा यो नीतिका कारण यति जनाले रोजगारी पाए भन्ने अवस्था बनिसकेको छैन।’
स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले बनाउने नीतिहरूले कति रोजगारी सिर्जना गर्छ भन्ने कोणबाट पनि अब हेर्न जरूरी रहेको उनले बताए।
‘हामीले बनाउने नीति र निर्णयले कति रोजगारी सिर्जना भएको छ वा रोजगारी पो संकुचित गरेको छ कि भन्ने कोणबाट हेर्नुपर्छ,’ थापाले भने, ‘विभिन्न आयोजना बन्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्नलगायत काम गरिन्छ तर कति रोजगारी सिर्जना गर्छ भन्ने धेरै बहस भएको देखिन्न।’
कांग्रेसले जितेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग बसेर रोजगारी सिर्जनाबारे कुराकानी गरिने पनि उनले सुनाए। विश्वविद्यालय, शिक्षण तथा तालिम प्रदायक संस्थासँग पनि संवाद गरेर बजारलाई चाहिने जनशक्ति उत्पादनबारे कुरा गर्न सकिने उनले बताए।
‘हाम्रा विद्यार्थीले पढेका छन् तर हातमा सीप नहुँदा रोजगारी पाएनन् भनिरहेको सुनिन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारी वा गैरसरकारी संस्था, विकास साझेदार, विज्ञ तथा अनुसन्धानकर्तासँग बसेर कसरी रोजगारी सिर्जना गर्नेलगायत विषयमा कुराकानी हुन्छ।’
रोजगारी सिर्जनाबारे संवाद, समस्या पहिचानसँगै समानान्तर रूपमा अध्ययन र अनुसन्धानसमेत गर्दै जाने महामन्त्री थापाले बताएका छन्।
‘हाम्रो श्रमबजारमा मानिस छन् तर तह एकको मात्रै भन्ने कुरा छ, जुन सीप चाहिएको छ त्यो पाइँदैन भन्ने गुनासा सुनिन्छन्,’ उनले भने, ‘कृषि क्षेत्रमै ८५ प्रतिशत श्रमिक रहेको तथ्यांक छ तर तह एकका मात्रै।’
वैदेशिक रोजगारीमा को किन गइरहेको छ भन्नेबारे पनि अध्ययन हुनुपर्नेतर्फ उल्लेख गर्दै उनले नेपालमै रोजगारी सिर्जना भएका खण्डमा उनीहरू रोकिन्छन् कि रोकिँदैनन् भन्ने पनि चासोको विषय भएको बताए।
अहिलेका लागि मिसन रोजगारीअन्तर्गत एक वर्षे कार्ययोजना बनेको छ। ६ महिनाभित्र संवाद, जनप्रतिनिधिलाई अभिमुखीकरणलगायत काम व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउने पक्षमा कांग्रेस छ।
कम्तीमा पनि एक वर्षभित्रमा विमर्शको केन्द्रमा रोजगारीलाई ल्याउने र संसद तथा बाहिर पनि यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ छलफलको विषय बनाउने पक्षमा कांग्रेस जुटेको महामन्त्री शर्माले बताए।
