काठमाडौं टावरको विवाद अहिले उत्कर्षमा छ।
यो टावर निर्माण गर्ने नक्सा पासको विवाद बढ्दै गएपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंलाई काठमाडौं महानगरपालिका छिर्न रोक लगाइएको छ। सुरूमा, गत पुस ५ गते उनलाई मेयर बालेन शाहको सचिवालयले सात दिन बिदामा बस्न भनेको थियो। त्यसपछि कार्यालय जान खोज्दा उनको कार्यकक्षमा ताला लगाइदिएपछि गुरागाईं महानगर जान सकेका छैनन्।
त्यही बीचमा महानगरले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अर्का प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाइदिन पत्राचार गर्यो। मन्त्रालयले यो विवादबारे स्पष्ट नभएसम्म नपठाउने भन्यो।
दुई महिनादेखि काठमाडौं महानगरपालिका कार्यालयले कायम मुकायम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका भरमा काम गरिरहेको छ।
मेयर बालेनले गत फागुन ९ गते सामाजिक सञ्जालमा यसबारे आक्रोश पोखे। अधिकृत नपठाएर संघीय सरकारले काठमाडौंको विकास अवरूद्ध गरेको भन्दै उनले स्टाटस लेखेका थिए। बालेनलाई सत्तापक्षबाट पनि स्टाटसमै जबाफ आयो। फागुन १६ गते एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले 'महानगरमा कर्मचारी किन जान मान्दैनन्' भन्नेबारे सोच्नुपर्ने भने।
बालेनले फेरि फेसबुकमै प्रतिक्रिया दिए। अनि यो विवाद अहिले महानगर र संघीय सरकारबीच दन्तबजान जस्तै भएको छ।
यी दुई सरकारलाई वार कि पारजस्तो अवस्थामा पुर्याउने काठमाडौं टावरको खास विषय के हो? विवाद कसरी यहाँ आइपुग्यो?
हामी तपाईंहरूलाई यसबारे विस्तृतमा भन्नेछौं।
सुरूको सम्झौता अनुसार काठमाडौं टावर २०७६ सालमै बनिसक्नुपर्ने थियो। तर पटक पटक समय थप्दै निर्माण गरिएको टावरको नक्सा पास नै नभएको तथ्य त्यति बेला फेला पर्यो, जब बालेन शाह काठमाडौंका मेयर निर्वाचित भएर महानगर छिरे। नक्सा पास नै नभएको फेला परेपछि बालेनले २०८० पुस २ गते ठेकेदार कम्पनी जलेश्वर स्वच्छन्द विकोइ जेभीलाई पाँच लाख रूपैयाँ जरिवाना तोके। त्यस बेला जरिवाना तोकिएसँगै, कानुन बमोजिम दस्तुर तिरेर काठमाडौं टावरको नक्सा स्वीकृति दिने निर्णय पनि भएको थियो। निर्णयमा स्वयं बालेनले नै हस्ताक्षर गरेका थिए।
सो निर्णयमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ३८ अनुसार जरिवाना गरी नक्सा स्वीकृत गर्न उपयुक्त हुने राय तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले दिएका छन्। उक्त दफामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कानुन बमोजिम दस्तुर लिएर दुई वर्षका लागि भवन निर्माणको म्याद थप्न सकिने व्यवस्था छ। त्यसमा मेयर बालेनले हस्ताक्षर गरेका छन्।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार नक्सा पास नभएको संरचनालाई जरिवाना तोक्ने अधिकार मेयरलाई हुन्छ भने नक्साको स्वीकृति प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले दिन्छन्।
तस्बिरमा हेर्नुस् स्वीकृति दिनसक्ने रायसहित जरिवाना तोकिएको निर्णय र जलेश्वर स्वच्छन्द विकोइ जेभीलाई पठाइएको पत्रः
त्यस बेला महानगरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वसन्त अधिकारी थिए। ठेकेदार कम्पनीले काठमाडौं टावरलाई १९ तलाको बनाउने गरी नक्सा पास गरिदिन प्रस्ताव गरेको थियो।
'२जरिवाना गरेर तला थप्ने गरी स्वीकृति दिन ०८० साल पुसमै मेयर बालेन र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारी सहमत भइसकेका थिए,' महानगर स्रोतले सेतोपाटीसँग भन्यो, 'तर यो काम अन्तिम समयमा पुगेपछि अरू नै विषयमा दुई जनाबीच असमझदारी बढ्यो। मेयरले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा ताला नै लगाइदिनुभयो।'
त्यो विवाद स्वास्थ्य विभागमा करारका कर्मचारीको समयावधि थप्ने विषयमा थियो। पाँच जना कर्मचारीको करार थप्ने निर्णय भए पनि अधिकारीले ६ जनाको प्रस्ताव ल्याएका थिए। त्यसपछि रिसाएका बालेन र अधिकारीबीच फेरि सम्बन्ध सुमधुर हुन सकेन।
त्यसैको प्रभाव काठमाडौं टावरको तला तप्ने र नक्सा पास गर्ने योजनामा पर्यो। बालेनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कोठामा ताला लगाउने, गाडीको चाबी खोस्ने जस्ता गतिविधि गर्न थालेपछि अधिकारी फर्किएर महानगर कार्यालय गएनन्।
सरकारले २०८० माघ ५ गते प्रदीप परियारलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर महानगर पठायो। उनी गएलगत्तै जलेश्वर स्वच्छन्द विकोइ जेभीका मनोज भेटुवालको टोली फेरि नक्सा पास सम्बन्धी प्रस्ताव लिएर गयो। परियारको कार्यकालमा काठमाडौं टावरसहित नयाँ 'सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी)' मा काम भइरहेको बसपार्कको ल्होत्से मल, महानगरको सार्वजनिक शौचालय, सडक बत्ती र आकाशे पुलमा समस्या देखिएको भन्दै विभिन्न विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल बन्यो।
'मेयर र उनको सचिवालय समूह काठमाडौं टावरलाई तला थप्न अनुमति दिने तर अवगालबाट आफू जोगिने उपाय खोजिरहेको थियो,' स्रोतले भन्यो, 'कार्यदल बनाउने र नक्सा पासको निर्णय कार्यपालिकाबाट गर्ने योजना उनीहरूको थियो।'
बालेनले अध्ययनका लागि भन्दै सहरी योजना आयोगका संयोजक समेत रहेका वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष वीरेन्द्र प्रजापतिको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएका थिए। कार्यदलमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई आमन्त्रित सदस्य तोकिएको थियो। प्रजापतिको समितिले जलेश्वर स्वच्छन्द विकोइ जेभीका मनोज भेटवाल लगायतलाई बोलाएर पटक पटक छलफल पनि गरेको थियो।
प्रत्येक छलफलमा भेटवालले आफूले बनाएको संरचनाले १२ तलाभन्दा धेरै थाम्न सक्ने दाबी गर्दै तला थप्ने अनुमति दिन माग गरेका थिए। यसमा महानगरले थप अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजलाई जिम्मा दियो।
'महानगरले अध्ययन गर्ने भनेर पुल्चोक इन्जिनियर कलेजलाई चिठी लेखेर जिम्मा दियो। कलेजको अध्ययन र उपत्यका विकास प्राधिकरणको मापदण्ड अनुसार १९ तला बनाउन मिल्ने भयो,' मेयर बालेनका प्रेस सहयोगी सुरेन्द्र बजगाईंले भने, 'तला थप्ने भए पूरक सम्झौता गर्नुपर्छ। तला थप्ने भइसकेपछि इआइए र आइइए दुवै गर्नुपर्यो। यी सबै विषयमा वडा अध्यक्ष वीरेन्द्र प्रजापतिको समितिमा छलफल चलिरहेको थियो। तर महानगर निर्णयमा पुगिसकेको थिएन।'
यहीबीच सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परियारलाई सरूवा गरेर सरोज गुरागाईंलाई महागरमा पठायो। बालेनसँग तालमेलमै काम गरिरहेका परियारलाई सरकारले ८ महिनामै सरूवा गरेको थियो।
पछिल्लो सरकारले नियमावली संशोधन गरेर सहसचिवहरूको सरूवा पनि मन्त्रिपरिषदले नै गर्ने बनाएको छ। असोजको पहिलो सातादेखि महानगर गएका सरोज गुरागाईंले सुरूमै काठमाडौं टावरसम्बन्धी फाइल खोजेको महानगर स्रोतको दाबी छ।
'उहाँले महानगरमा हाजिर भएको भोलिपल्टै काठमाडौं टावरसम्बन्धी फाइल माग्नुभयो,' स्रोतले भन्यो, 'पर्सिपल्ट स्वीकृत गरिसक्नुभएछ।'
अधिकृत गुरागाईंले पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अधिकार प्रयोग गरेर आफूले गत असोज ११ गते नक्सा पासको प्रमाणपत्र दिएको बताए। त्यस्तै प्रमाणपत्र दिइसकेपछि फेरि प्रजापति नेतृत्वको कार्यदलको बैठकमा गएको आरोप पनि गुरागाईंमाथि छ। तर उनी यी दुई फरक विषय भएको बताउँछन्।
'नक्सा पासको स्वीकृति प्रशासकीय प्रमुखको अधिकारको कुरा भइहाल्यो,' गुरागाईंले भने, 'पिपिपी मोडलमा बैंक, काम गर्ने कम्पनी र महानगरपालिकाबीच सम्झौता भएर यसबारे कसरी अगाडि जाने भन्ने छलफलमा उनीहरूले मलाई बोलाएपछि गएको हुँ।'
उनले जलेश्वर स्वच्छन्द विकोइ जेभीलाई जरिवाना तोके बमोजिम राजस्व बुझाएपछि आफूले प्रमाणपत्र मात्रै दिएको बताए।
'मैले अधिकार अनुसारै त्यति मात्र गरेको हुँ,' गुरागाईंले सेतोपाटीसँग भने, 'अरू केही गरेको होइन।'
२०८० सालदेखि नक्सा पासको प्रमाणपत्र दिने र अनलाइनमा समेत त्यसको अद्यावधिक गर्ने प्रणाली छ। गुरागाईंले भने अनलाइनमा अद्यावधिक गरेका थिएनन्। उनले नक्सा पासको प्रमाणपत्र असोजमा दिएका थिए। महानगरका पदाधिकारीले भने पुसमा मात्रै थाहा पाएको पिपिपी मोडलबारे अध्ययन कार्यदलका अध्यक्षसमेत रहेका वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष वीरेन्द्र प्रजापतिले बताए।
प्रजापतिले भने, 'काठमाडौं टावरको नक्सा पासको कुरा बाहिर आएपछि मैले उहाँ (गुरागाईं) लाई तपाईंले कार्यपालिकामा लग्नुपर्ने विषयलाई कसरी आफै नक्सा पास गरिदिनुभयो भनेर सोधेको थिएँ। उहाँले यो मेरो क्षेत्राधिकारभित्रको विषय हो, अरूलाई सोधिरहनु पर्दैन भनेर जबाफ दिनुभयो।'
त्यसअघि बालेनले गुरागाईंलाई यही प्रश्न गरेका थिए। गुरागाईंले कार्यदलको राय अनुसारै प्रमाणपत्र दिएको जबाफ बालेनलाई दिएका थिए।
'समस्या के भयो भने, मेयरसाब र वडाध्यक्ष प्रजापति एकै ठाउँ बसेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई फोन गर्नुभएको रहेछ। उहाँले दुई जनालाई फरक फरक जबाफ दिएपछि मेयरसाब रिसाएर तुरून्तै एक्सनमा जानुभयो,' स्रोतले भन्यो।
पुस ५ गते मेयर बालेनको सचिवालयले आकस्मिक पत्रकार सम्मेलन गरेर गुरागाईंले प्रक्रिया पूरा नगरी काठमाडौं टावरको नक्सा पास गरिदिएको सार्वजनिक गरे। बालेनले सचिवालयमार्फत् प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंलाई बिदामा बस्न निर्देशन दिए। गुरागाईं पुस १७ गतेसम्म बिदामा बसे।
महानगरले घटनाबारे छानबिन गर्न भन्दै सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा पूर्वसचिव शंकर प्रसाद पाण्डे र महानगरकै सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर सुमन नरसिंह राजभण्डारी सदस्य रहेको छानबिन कार्यदल बनायो। पौडेलले उक्त कार्यदलमा नबस्ने भने। अनि पाण्डे कार्यदलका संयोजक बने र महानगरका कानुनी सल्लाहकार महेश नेपाललाई सदस्य थपियो।
सुरूमा कार्यदललाई ३० दिन समय दिइएको थियो। तर समयमै प्रतिवेदन तयार पार्न नसकेपछि १० दिन म्याद थपियो। त्यस अवधिमा पनि काम नसकिएपछि समितिले थप १५ दिन समय मागेको थियो। तर बालेनले समय दिएनन्। 'म्याद थप नगर्ने' भनेर पत्रमा स्पष्ट लेखिदिए।
तस्बिरमा हेर्नुस समितिको पत्र र मेयर बालेनको तोक
बरू उनले महानगरकै सार्वजनिक निर्माण विभाग, सहरी व्यवस्थापन विभाग र कानुन तथा मानवअधिकार विभाग प्रमुखले संयुक्त राय पेस गर्नुपर्ने आदेश गरे। बालेनले फागुन १२ गते यो आदेश दिएका थिए। सोमबार मात्र यी तीन विभाग प्रमुखले आफ्नो राय पेस गरेका छन्। महानगरले उक्त राय सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाएको छ।
सहरी व्यवस्थापन विभाग प्रमुख हरिशचन्द्र लामिछाने, कानुन तथा मानव अधिकार विभाग प्रमुख वसन्त आचार्य र सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रमुख सुरज शाक्यले दिएको संयुक्त रायमा भवन निर्माण अनुमति पत्र निस्क्रिय गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
'मिति २०७१।११।२२ मा भएको सम्झौतामा काठमाडौं टावर भवनको तल्ला, क्षेत्रफल, उचाइ समेत स्पष्ट उल्लेख नभएको हुँदा सम्झौता संशोधन हुँदा सो समेत स्पष्ट खुलाई भवन निर्माण मापदण्ड र भवन संहिता बमोजिम स्वीकृत हुने नक्सालाई सम्झौताको अनुसूचीमा समावेश गर्न मनासिव हुने राय पेस गर्दछौं,' उनीहरूले लेखेका छन्, 'राय खण्डको बुँदा नम्बर १,२ र ३ मा दिइएको राय कार्यान्वयन नभएसम्मका लागि मिति २०८१।६।११ मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट स्वीकृत भएको नक्सा (भवन निर्माण अनुमति पत्र) लाई निस्क्रिय गरिएको काठमाडौं महानगरपालिकाको मिति २०८१।९।२८ को निर्णयलाई निरन्तरता दिन मनासिव हुने राय पेश गर्दछौं।'
तस्बिरमा हेर्नुस् विभागीय प्रमुखहरूले प्रस्तुत गरेको राय
आफैले बनाएको छानबिन समितिलाई निस्क्रिय पारेर मातहतका विभागीय प्रमुखहरूबाट मेयर बालेनले राय माग्नुको कारण भने खुलिसकेको छैन। यद्यपि राय प्रस्तुत गर्ने विभागीय प्रमुखहरूले भने बालेनको चाहना बमोजिम नै धारणा दिएका छन्। सोही राय सोमबार अबेर महानगरले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाएको हो।
अर्कातिर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईं पटक पटक महानगर जान प्रयास गरिरहेका छन्। तर बालेनको सचिवालयका सदस्यहरूले कार्यकक्षमा ताला लगाइदिएपछि उनी कार्यालय जान सकेका छैनन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नपाएको मेयर बालेनले नै सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। उनले यही बेहोरासहित सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पत्र पनि लेखेका थिए।
मन्त्रालयले भने गुरागाईंबारे स्पष्ट भएपछि मात्रै अर्का अधिकृत पठाउने जबाफ दिएको थियो। त्यसपछि नै महानगरले विभागीय प्रमुखको राय मन्त्रालयमा पठाएको हो।
यसरी भएको थियो काठमाडौं टावर निर्माणको सुरूआत
२०६८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले घोषणा गरेको परियोजना हो काठमाडौं टावर। त्यही वर्षको असार २६ गते तत्कालीन सात राजनीतिक दलको प्रतिनिधि रहेको काठमाडौं महानगरपालिकाको अठारौं नगरपरिषदले बसपार्कमा टावर बनाउने विशेष निर्णय गर्यो।
'काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ३१ स्थित (कित्ता नम्बर १३७३ क्षेत्रफल २३ रोपनी ५ आना ३ दाम १ पैसा) पुरानो बसपार्कमा बहुतले बहुउद्देश्यीय पार्किङसहित बहुउद्देश्यीय प्रयोजनका लागि नेपाली परम्परागत शैली र चरित्रमा आधारित बहुउद्देश्यीय भवन काठमाडौं टावर निजी क्षेत्रको लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको छ,' अठारौं नगरपरिषदको उक्त विशेष निर्णयमा उल्लेख छ।
यही निर्णय बमोजिम २०६८ असोज १५ गते महानगरले आसयपत्र आह्वान गरेको थियो। विवाद भने सुरूदेखि नै भयो।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले टावर निर्माण गर्ने सम्बन्धमा जारी भएको आसयपत्र सार्वजनिक खरिद ऐन बमोजिम हुन नसक्ने भन्यो। त्यसपछि सूचना रद्द भयो। त्यसबारे अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी समेत पर्यो। अनि काठमाडौं टावर निर्माणको विषय केही समय सेलायो।
२०७० वैशाख २४ गते अख्तियारले सो निर्माण सम्झौता नेपाली भाषामा गर्ने, जग्गाको ४० प्रतिशत क्षेत्रमा मात्र भवन निर्माण गर्ने, ६० प्रतिशत खुला राख्ने र जमिनमुनि सहित तीन तला पार्किङ गर्ने निर्देशन दिँदै २०६९ मंसिर २८ मा रोक्का भएको टावर निर्माण प्रक्रिया फुकुवा गर्न पत्र पठायो। यसपछि फेरि आसयपत्र आह्वान भयो।
महानगरले काठमाडौं टावर निर्माण गर्न जलेश्वर स्वच्छन्द विकोइ जेभीसँग ३० वर्ष लिज अवधि कायम हुने गरी २०७१ फागुन २२ गते सम्झौता गर्यो। सो सम्झौता वार्षिक ७० लाख रूपैयाँ रोयल्टी बुझाउने गरी भएको थियो।
त्यसयता, २०७८ साउन मसान्तसम्म सात करोड ७७ लाख ५३ हजार ३३२ रूपैयाँ बुझाएको महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सुरूमा २८ तले भवन निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो। २०७२ सालको भूकम्पपछि भने १९ तलामा झार्ने सम्झौता भयो। पछि फेरि सुरक्षाको कारण देखाउँदै १२ तलामा निर्माण सक्ने गरी सम्झौता भएको थियो। पछिल्लो सम्झौता अनुसार निर्माण कम्पनीले यो टावर ५ वर्षभित्र बनाइसकेर ३० वर्षसम्म भोगचलन गर्न सक्ने भए पनि अहिलेसम्म बनिसकेको छैन।
तस्बिरमा हेर्नुस् सुरूको २८ तलाको नक्सा
-1742801159.jpg)
