संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले काठमाडौं महानगरपालिकालाई पत्राचार गर्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंमाथि भइरहेको छानबिन कार्यको स्थिति खुलाउन भनेको छ।
मन्त्रालयले फागुन १५ गते महानगरलाई पत्र पठाएर कारबाहीको स्थिति खुलाएर पठाउन भनेको हो।
‘प्रस्तुत विषयमा तहाँको चलानी नम्बर ४५०, मिति २०८१/०९/२४ गतेको पत्र प्राप्त भई व्यहोरा अवगत भयो। सो सम्बन्धमा तहाँ महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमाथि भइरहेको छानबिन कार्यको स्थितिबारे स्पष्ट खुलाई पठाइदिनुहुन मिति २०८१/११/१५ को निर्णयानुसार अनुरोध छ,’ पत्रमा भनिएको छ।
महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुराईंमाथि छानबिन भइरहेकाले त्यहाँको कामकारबाही प्रभावित भएको छ। सफाइ कर्मचारीदेखि शिक्षक समेतको तलब रोकिएको छ। महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले केही दिनअघि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै 'भोको पेट मारेर मलाई हराउन खोजेको' भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आलोचना गरेका थिए।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले काठमाडौं महानगरपालिकाले छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाइने प्रष्टाएका छन्।
काठमाडौं महानगरले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंमाथि छानबिन गर्न पूर्वसचिव शंकरप्रसाद पाण्डे नेतृत्वमा समिति गठन गरे पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन। मन्त्री गुप्ताका अनुसार महानगरले आजभोलिमै उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि मात्रै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने निर्णय हुनेछ।
‘मन्त्रालयको अप्ठेरो के छ भने त्यहाँ मन्त्रालयले नै खटाएको एक जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुँदै हुनुहुन्छ, उहाँलाई नझिकी अर्को पठाउन मिल्दैन, महानगरले आजभोलिमा छानबिन प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गर्ला, त्यसपछि बिहीबारको मन्त्रिपरिषदमा लगेर निर्णय गराउँछौं,’ मन्त्री गुप्ताले सेतोपाटीसँग भने।
उनले सोमबार आफू गृहजिल्ला रहेको र मंगलबार मन्त्रालय पुगेर यसबारे बैठक गरी निर्णय गर्ने पनि बताए। उनले काठमाडौं महानगरमात्र नभई वीरगञ्ज र विराटनगर महानगरमा पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त रहेको बताए। रिक्त स्थानमा खटाउन थप ३८ जना सहसचिव आवश्यक रहेको पनि उनले बताए।
‘यसअघि पनि केही ठाउँमा सहसचिवहरू खटाउने निर्णय गरिसकिएको छ, अब काठमाडौंलगायत ठाउँमा पनि खटाउँछौं,’ उनले भने।
काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहले पुरानो बसपार्कस्थित काठमाडौं टावरको प्रक्रिया पूरा नगरी भवन निर्माणको नक्सा स्वीकृति गरेको भन्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंमाथि छानबिनका लागि समिति बनाएका थिए।
