प्राध्यापक कृष्ण खनाल, पहिचानको आन्दोलन गरिरहेकी निरन्ती तुम्बापो र डाक्टर रामजी राम पालैपालो अघि गए र आआफ्नो कुरा राखे। कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका नागरिक आन्दोलनका अगुवा खगेन्द्र संग्रौलाले उनीहरूको परिचयमा आआफ्नो फुर्को जोडिरहेका थिए।
२०६२/६३ मा राजतन्त्रका विरूद्ध सशक्त आवाज उठाउनका लागि नेताहरूलाई झक्झक्याउन आन्दोलनको अगुवाइ गरिरहेको नागरिक आन्दोलनले तिनै नेताहरूका विरूद्ध घोषणा गर्न लागेको आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा उनीहरूले आ-आफ्नो अनुभूति सुनाएका थिए।
आन्दोलन घोषणाका लागि गरिएको अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको भाव थियो- २०६२/६३ को आन्दोलनमा जुन नेताहरूलाई नागरिक आन्दोलनले जगायो, तिनै नेताहरूसँग अहिले अघायो। त्यसैले नागरिक आन्दोलनले ती नेताहरूका विरूद्ध नै सडक आन्दोलनको घोषणा गरेको छ।
आन्दोलनका अगुवा संग्रौलाका अनुसार आउँदो चैत महिनादेखि नागरिक आन्दोलन सडकमा जानेछ।
'यो आन्दोलन नेताका विरूद्ध होइन, नेताराजका विरूद्ध हो,' संग्रौलाले प्रष्ट्याए।
राजा ज्ञानेन्द्रले शासनसत्ता हातमा लिएपछि नेपालका राजनीतिक दलहरू अलमल जस्तै थिए।
अब के गर्ने भन्नेबारेमा उनीहरूले निक्र्यौल गर्न सकिरहेका थिएनन्। कतिपय दल फुटेर प्रतिगमनकै कित्तामा पुगेका थिए, कतिपय प्रतिगमन आधा सच्चियो भनिरहेका थिए। तत्कालीन नेकपा माओवादीको सशस्त्र संघर्ष उत्कर्षमा थियो। त्यतिबेला नागरिक आन्दोलन जुरूक्क उठेर सडकमा गएको हो र दलहरूलाई पनि प्रतिगमनका विरूद्ध आन्दोलन गर्न उत्प्रेरित गरेको हो। तर अहिले तिनै नेताहरू राजाभन्दा फरक भएनन भन्ने ठम्याइ नागरिक आन्दोलनको छ।
'नेताराज भन्ने बित्तिकै तीन नेताहरू शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नाम अघि आउँछ। उनीहरूको पृष्ठभूमिमा त्यागको कथा छ। अहिले जनमतबाट अनुमोदित छन्,' संग्रौलाले भने, 'तर अहिले उनीहरूले जनमतको अपमान गरिरहेका छन्। मतदाताको अपमान गरिरहेका छन्। दोस्रो पुस्ताले पनि पहिलो पुस्ताको भक्ति गरिरहेका छन्। प्रश्न गर्नेहरू लखेटिएका छ। त्यसका विरूद्ध खबरदारी गर्न हामीले सडक आन्दोलन गर्न परेको हो।'
लोकतन्त्र बलियो बन्न दलहरू नै बलियो बन्नुपर्ने निष्कर्ष नागरिक आन्दोलनको छ। तर पार्टी र सत्तामा व्यक्तिको नियन्त्रण रहेको र नागरिकसँग गरेको बाचामाथि विश्वासघात भएको आन्दोलनलाई लागेको छ।
'त्यसैले व्यक्तितन्त्र र नेताराजको विरूद्धमा सडकमा उत्रिन आवश्यक छ भन्ने नागरिक आन्दोलनले अनुभूति गरेको छ,' प्राध्यापक कृष्ण खनालले भने।
दलहरूलाई एउटा निश्चित व्यक्तिको पडकबाट बाहिर निकाल्ने सुरूआत दलसम्बन्धी कानुनबाट गर्नुपर्ने बुझाइ नागरिक आन्दोलनका अगुवाहरूको छ। दलहरूको आर्थिक पारदर्शिता,उम्मेदवारको चयन, निर्वाचनजस्ता कुरामा निश्चित मापदण्ड हुनुपर्ने नागरिक आन्दोलनको माग छ।
'हामीले दलको शासनको अन्त्य खोजेको हैन, हामीले गतिरोध अन्त्य गर्न खोजेका हौं। दलहरू बिना त अहिले लोकतन्त्र चल्नै सक्दैन,' प्राध्यापक खनालले भने, 'हामीकहाँ पार्टी हराउँछन् नेता कहिल्यै नहार्ने वातावरण बनाउँछन्। पार्टी भित्रकाहरू पनि सम्झौतामा जान थाले। नेताहरू अनुत्तरदायी भए। हामीले पार्टीका नेता र नेतृत्व चाहिँदैन भनेको हैन। तर अहिलेको अनुत्तरदायी संरचना नागरिकले तोड्नुपर्छ भनिएको हो।'
त्यसैले पार्टीहरूलाई नै सुधार गर भनेर आफूहरूले सडक आन्दोलन रोज्नुपरेको खनालले प्रष्ट्याए।
'मुलुकका प्रधानमन्त्री मन्त्री पार्टीका अध्यक्ष सभापतिमा आक्रोश पनि सुन्न सक्ने हैसियत छैन भने नेतृत्व चाहिदैन,' खनालले भने।
