राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई हिरासतमा पठाइएको छ।
जिल्ला अदालत काठमाडौंमा आइतबार बयान भए पनि थुनछेक बहस नभएकोले लामिछानेलाई हिरासतमा पठाइएको हो।
जिल्ला न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको इजलासले लामिछानेलाई न्यायिक हिरासतमा राख्न प्रहरीको जिम्मा लगाउन आदेश दिएको हो।
काठमाडौंको कालिमाटीमा रहेको स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको बचत दुरूपयोग आरोपमा लामिछानेसहित ३९ जनाविरूद्ध एक अर्ब १९ करोड ४९ लाख २१ हजार २ सय ७० रुपैयाँ बिगो कायम गर्न माग गर्दै मुद्दा दर्ता भएको थियो।
लामिछानेको हकमा सरकारी वकिलले पाँच करोड ८ लाख ६९ हजार ६ सय ३३ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ। सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा उक्त रकम गएको भन्दै सञ्चालकद्वय जिबी राई र रविको हकमा बिगो मागदाबी गरेको हो।
रास्वपा सभापति लामिछानेलाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं भद्रकालीको हिरासतमा राखिने प्रहरीले जनाएको छ।
प्रहरीले नै सोमबार लामिछानेलाई अदालतमा उपस्थित गराउनेछ। लामिछाने आइतबार आफै अदालत हाजिर भएका थिए।
आइतबार लामिछानेको बयान सके पनि सरकारी वकिलले समय माग गरेपछि थुनछेक बहस भएको थिएन।
लामिछानेले आफू अदालत हाजिर भएकोले परिवारको जिम्मा लगाउन आग्रह गरेका थिए। उनका वकिलहरूले पनि परिवार वा वकिलको जिम्मामा छाड्न भनेका थिए।
तर न्यायाधीशले प्रहरीको जिम्मा लगाउने आदेश दिएका हुन्।
जिल्ला न्यायाधीशले प्रहरीको जिम्मा लगाउने आदेश दिएपछि लामिछानेले- श्रीमानको आदेश स्वीकार गर्छु भनेका थिए।
थुनछेक बहस नहुँदाको अवस्थामा प्राय: आरोपीलाई प्रहरीलाई नै जिम्मा लगाउने गरिन्छ।
रास्वपा सभापति लामिछानेलाई सुर्यदर्शन सहकारी पोखराको मुद्दामा जिल्ला अदालत कास्कीले यसअघि ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो।
यसअघि लामिछाने सुर्यदर्शन सहकारी मुद्दामा कास्की प्रहरी हिरासतमा ८४ दिन बसेका थिए।
