सचिव मधुसुदन बुर्लाकोटी पाँच महिनामा चार पटक सरूवा भए।
गत चैतदेखि भदौसम्म सरूवामा परिरहेका उनी पछिल्ला चार महिनादेखि भने राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयमा छन्।
छिटोछिटो सरूवामा पर्ने सचिव बुर्लाकोटी एक्ला होइनन्।
गत वैशाख २० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अवकाशमा जान ७ दिनमात्रै रहेका सचिवको सरूवा गर्यो। कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयका सचिव डा. रेवतीरमण पौडेल नयाँ कार्यालयमा एक दिन हाजिर गरेर निवृत्त भए।
अर्का सचिव दीपककुमार खराल गत जेठ ३ गते सरूवाको १४ दिनमै फेरि सरूवामा परेका थिए।
सचिव तथा सहसचिवहरूलाई सरकारले जुनसुकै बेला सरूवा गर्न सक्छ। यो व्यवस्था निजामती ऐनमै छ। ऐनकै व्यवस्थामा टेकेर सचिव र सहसचिवलाई सरूवा गर्न पाएपछि बेथिति बढेको हो।
प्रधानमन्त्री तथा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीको तजबिजीमा विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीलाई छिटोछिटो सरूवा गर्दा कर्मचारीको मनोबल घटेको गुनासा छन्।
मन्त्रीअनुकूलकै सचिव र सहसचिव हुँदा सुशासनमा पनि बाधा पुगेको टिप्पणी भइरहेका छन्।
संघीय निजामती कर्मचारीसम्बन्धी नयाँ विधेयकले पनि सो व्यवस्था नसच्याएपछि कर्मचारी सरूवामा थप अराजकता हुने ठाउँ रहन्छ।
लोकसेवा आयोगका अध्यक्षसमेत भइसकेका पूर्वसचिव उमेश मैनालीले २०६४ मा ऐनमा नै व्यवस्था गरेर सचिव र सहसचिव मनलाग्दी सरूवा गर्न सुरू गरिएको बताए।
‘२०६४ अघि विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी सरूवामा यतिधेरै अराजकता थिएन। कर्मचारीले अक्षम्य गल्ती गरेमात्रै यताउता गर्ने भन्ने हुन्थ्यो नत्र उनीहरू निश्चित अवधिसम्म काम गर्न पाउथे,’ सेतोपाटीसँगको कुराकानीमा मैनालीले भने, ‘२०६४ यता मन्त्री फेरिनेबित्तिकै सचिव फेर्ने चलन आयो, नत्र सरकारको स्वार्थ अनुकूलको निर्णयमा सही गर्न मानेन भने सरूवा गरिदिने भएको छ।’
उनले यसपटक आएको निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भए त्यसले कर्मचारीतन्त्र अस्थिर हुने बताए।
निजामती कर्मचारी ऐन दोस्रो पटक संशोधन गर्दा २०६४ मा विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीलाई सरकारले उसको चाहनामा जुनसुकै बेला सरूवा गर्न पाउने कुरा घुमाउरो भाषामा लेखिएको थियो।
विशेषज्ञताको सेवा लिनुपर्ने पदमा रहेको र स्थानीय स्तरमा अन्यन्त्र कतै पनि निजको सेवा समूह वा उपसमूहसम्बन्धी पद तथा कार्यालय नभएको निजामती कर्मचारी र विशिष्ट श्रेणी तथा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीबाहेक अन्य निजामती कर्मचारीको सरूवा गर्दा सम्बन्धित अख्तियारवालाले सामान्यतया वर्षमा एकपटक तोकिए बमोजिमको तालिकाअनुसार सरूवापत्रमा अवधि तोकि सरूवा गर्नुपर्नेछ’ निजामती सेवा ऐनको दफा १८ (३) मा उल्लेख छ।
सरूवासम्बन्धी यस्तो व्यवस्था गर्दा त्यसबेला सांसदहरू नै सचेत नभएको आरोप मैनालीको छ।
तर तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदको राज्य व्यवस्था समितिका सभापति हृदयराम थानी त्यसबेला आफूहरूले जानीबुझी नै यस्तो व्यवस्था गरेको बताउँछन्।
‘राजा फालेर लोकतन्त्र स्थापना भएको बेला थियो। कर्मचारीहरूले भनेको नमान्लान् हामीलाई फटाफट काम गर्नुछ। त्यस्तोबेला उनीहरूलाई सरूवा गर्नुपर्ने हुन सक्छ भनेर यस्तो व्यवस्था गरेका थियौं,’ थानीले सेतोपाटीसँग भने, ‘त्यसबेला राम्रै सोचेर गरेको व्यवस्थालाई ०६४ यताका प्रत्येक सरकारले दुरूपयोग गरे।’
थानी अहिले प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशानसन समिति सदस्य छन्।
उनले कुनै पनि कर्मचारीलाई बिना कारण २ वर्षभन्दा पहिले सरूवा गर्न नमिल्ने व्यवस्था अबको ऐनमा गर्नुपर्ने बताए।
तर अहिले समितिमा दफाबार छलफलका लागि पुगेको विधेयकमा नेपाल सरकारका सचिव र सहसचिवलाई सरकारले चाहेको बेला सरूवा गर्न सक्ने प्रस्ताव छ।
‘राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीका निजामती कर्मचारीलाई आवश्यकताअनुसार सरूवा गर्न सकिने छ,’ विधेयकको दफा २६(५) मा उल्लेख छ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद थानीले यसबारेमा थप छलफल गरेर २ वर्षसम्म सरूवा गर्न नपाउने व्यवस्था राख्नुपर्ने बताए।
विधेयकको उक्त प्रस्तावमा चार वटा संशोधन परेका छन्।
नेकपा (एमाले) का सांसद रघुजी पन्त, सुनिता बराल र राप्रपा सांसद रोशन कार्कीले कर्मचारीलाई कम्तीमा एक वर्षसम्म सरूवा गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले भने दुई वर्ष नभइ सचिव, सहसचिवलाई सरूवा गर्न नपाइने गरी संशोधन दर्ता गराएका छन्।
यो पनि: 'भोटो फटाउँदैमा बढुवा हुनुपर्ने, बुद्धि चाहिँदैन र?'
