राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापतिसमेत रहेका पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने कास्की प्रहरीको हिरासतमा बसेको २३ दिन बितेको छ।
उनलाई अझै १३ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न आइतबार जिल्ला अदालत कास्कीले समय दिएको छ।
यो समयभित्र पनि अनुसन्धान नसकिए फेरि उनलाई हिरासतमा राख्न म्याद थप्नुपर्ने हुन्छ।
पोखराको सुर्यदर्शन सहकारीका बचत पीडितले गत वर्ष माघ २२ गते दिएको किटानी जाहेरीका आधारमा लामिछानेलाई काठमाडौंबाट कात्तिक २ गते पक्राउ गरेर प्रहरीले पोखरा ल्याएको थियो।
उनलाई हिरासतमा राख्न अदालतले पहिलो पटक ६ दिन, दोस्रो पटक ७ दिन, तेस्रो पटक १० दिन र चौथो पटक १३ दिनको समय दिएको छ।
आइतबार १३ दिन म्याद थप गरे पनि यस अवधिमा अनुसन्धान नसकिए फेरि म्याद थप्नुपर्ने हुन सक्ने जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाएको छ।
तीन पटक दिएको म्यादभित्र पनि अनुसन्धान नसकिएको भन्दै कास्की प्रहरीले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत २५ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न आवश्यक रहेको भन्दै समय माग गरेको थियो।
कास्कीका जिल्ला न्यायाधीश नवराज दाहालको इजलासले लामिछानेलाई चौथो पटक १३ दिन म्याद थपेको हो।
सभापति लामिछानेसँगै सुर्यदर्शन सहकारी ठगी आरोपमा पक्राउ परेका पूर्वडिआइजी छविलाल जोशी, लिला पछाई र नेचर हर्ब्स इन्टरनेशनल प्रालिका सञ्चालक रामबहादुर खनाललाई पनि थप १३ दिन हिरासतमा राख्न अदालतले समय दिएको छ।
उनीहरूमध्ये रामबहादुर खनालको बयान लिन बाँकी रहेको जिल्ला न्यायाधिवक्ता कमला काफ्लेले इजलासलाई जानकारी गराएकी थिइन्। सहकारी ठगीमा जाहेरी परे पनि उनीहरूविरुद्ध संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनअन्तर्गत पनि अनुसन्धान भइरहेको छ।
अहिलेसम्मका अनुसन्धान प्रमाणका आधारमा उक्त ऐन पनि आकर्षित भएकाले सोहीअनुसार अनुसन्धान गरेको जिल्ला न्यायाधिवक्ता काफ्लेले बताइन्।
‘उहाँहरूको मूल मुद्दा भनेको सहकारी ठगी हो। अहिलेसम्म प्राप्त प्रमाणहरूले संगठित अपराधसम्बन्धी ऐन र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन पनि आकर्षित भएकाले हामीले त्यता पनि अनुसन्धान गरिरहेका छौं,’ उनले सेतोपाटीसँग भनिन्, ‘एउटै हिरासतमा राखेर आकर्षित भएका अन्य ऐनअनुसार पनि अनुसन्धान गरेका छौं, एउटै व्यक्तिलाई फरक-फरक ऐनअनुसार अनुसन्धान गर्न पटक-पटक हिरासतमा राख्नु हुँदैन भनेर यसो गरेका हौं।’
रास्वपा नेता तथा कार्यकर्ताले भने सभापति लामिछानेको हिरासत अवधि लम्ब्याउन खोजेको आरोप लगाइरहेका छन्। दिनहुँ सडक आन्दोलन गरिरहेका रास्वपाका नेता र कार्यकर्ताले राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर लामिछानेलाई थुनेको बताइरहेका छन्। तर जिल्ला न्यायाधिवक्ता काफ्लेले कानुनले दिएको समयअनुसार लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्न समय थप भएको बताइन्।
उनकाअनुसार सहकारी ठगीसम्बन्धी ऐनमा अभियुक्तलाई २५ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाइन्छ।
यस्तै संगठित अपराधमा ६० दिन र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी ऐनमा अभियुक्तलाई ९० दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाइने कानुनी प्रावधान छ।
उक्त समयभित्र अभियुक्तमाथि अनुसन्धान पूरा गरेर अदालतमा अभियोजन दर्ता गरिसक्नुपर्ने उनले बताइन्।
तीनवटा अभियोग लागेका लामिछानेसहित सुर्यदर्शन सहकारी ठगीका आरोपितहरूलाई तीनवटै कानुनअनुसार छुट्टाछुट्टै म्याद थप गर्न पाइन्छ भन्ने प्रश्नमा उनले तीनवटै कानुनअन्तर्गत अनुसन्धान गरिरहेको बताइन्।
सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनअन्तर्गत ९० दिनसम्म हिरासतमा राख्न पाइने र उक्त अवधिभित्र अनुसन्धान पूरा गरेर अभियोजन गरिसक्नुपर्ने उनले बताइन्।
‘सहकारी ठगीमा २५ दिन, संगठित अपराधमा ६० दिन र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा ९० दिन जोडेर हामीले १७५ दिन हिरासतमा राख्न पाउँदैनौं,’ उनले भनिन्, ‘एउटै हिरासतभित्र तीनवटै कानुनअन्तर्गत अनुसन्धान गरिरहेका छौं, हामीले पाउने अधिकतम समय भनेको ९० दिन मात्र हो।’
सभापति लामिछानेलाई अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्नुपर्ने आधार र कारणबारे जिल्ला न्यायाधिवक्ता काफ्लेले इजलासलाई जानकारी गराएकी थिइन्।
उनकाअनुसार अहिलेसम्म सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा देखिएका कागजात र प्रमाण देखाएर लामिछानेसँग बयान लिइएको छ।
अनुसन्धानका बाँकी काम भनेको लामिछानेको मोबाइल परीक्षण गर्न फरेन्सिक ल्याब पठाएको र उक्त परीक्षण प्रतिवेदन आउन बाँकी रहेको, घरजग्गा, सम्पत्ति, सेयर र बैंकिङ कारोबारको विवरण आउन बाँकी रहेको उल्लेख छ।
उक्त प्रतिवेदन आएपछि प्रमाण देखाएर लामिछानेसँग थप बयान लिने तयारी छ।
लामिछानेमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध ऐन आकर्षित हुँदैनथ्यो भने सहकारी ठगीको अभियोजन पेस गर्ने समय भइसकेको थियो। किनकि उनी हिरासत बसेको २३ दिन बितिसकेको छ। अबको दुई दिनभित्र उनीविरुद्ध अदालतमा अभियोजन पेस गरिसक्नुपर्ने थियो। संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन पनि आकर्षित भएकाले तीनवटै ऐनअनुसार अनुसन्धान भइरहेको उनको भनाइ छ।
‘अधिकतम ९० दिन नै हिरासतमा राखेर अभियोजन लैजानुपर्छ भन्ने छैन, अनुसन्धान सकियो भने त्यो भन्दाअगाडि नै अदालतमा अभियोजन दर्ता गर्छौं,’ उनले भनिन्।
अदालतमा अभियोजन दर्ता गरेपछि लामिछानेसहित अभियुक्तहरूलाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउने कि हाजिरी जमानीमा छाड्ने भनेर अदालतले निर्णय गर्ने काफ्लेले बताइन्।
सुर्यदर्शन सहकारी ठगीमा मुछिएका १९ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्धा विचाराधीन छ।
उनीहरूलाई सहकारी ठगीसम्बन्धी ऐनअनुसार मुद्दा दर्ता गरिएको हो। उनीहरूविरुद्ध संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनअनुसार पूरक अभियोजन पनि पेस गर्ने तयारी गरेको जिल्ला न्यायाधिवक्ता काफ्लेले बताइन् ।
‘यसअघि सुर्यदर्शन सहकारी ठगीमा मुद्दा दर्ता भएका १९ जनाविरुद्ध पनि हामीले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनअनुसार पूरक अभियोजन दर्ता गर्छौ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसपछि अहिले अनुसन्धानमा रहेका व्यक्तिहरू विरुद्धको अभियोजन लैजान्छौं।’
सुर्यदर्शन सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पूर्वडिआइजी छविलाल जोशी हिरासतमा बसेको पनि आइतबार ५५ दिन पुगेको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनअनुसार अब उनलाई अधिकतम ३५ दिनमात्र हिरासतमा राख्न पाइन्छ। त्यसअघि नै चारै जनाविरुद्ध अदालतमा अभियोग दर्ता गर्ने सरकारी वकिलको तयारी छ।
पोखराको सुर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा सर्वसाधारणले राखेको बचत रकम गैरकानुनी रूपमा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा लगेर हिनामिना गरेको आरोप लामिछाने, जोशी लगायतमाथि छ।
उनीहरू दुवै जना गोर्खा मिडियाका सञ्चालक थिए।
लामिछाने गोर्खा मिडिया प्रालिले चलाएको ग्यालेक्सी टेलिभिजनको प्रबन्ध निर्देशक थिए। देशका विभन्न पाँच वटा सहकारीबाट ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा गैरकानुनी रूपमा पैसा लैजान संगठित रुपमा लागेको र सरकारीको पैसा टेलिभिजनको खातामा लगेर लामिछानेले आफूखुसी खर्च गरेको संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सहकारी ठगीका मुख्य अभियुक्त रहेका गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष जिबी राई भने अझै फरार छन्।
