बुधबार दिउँसो काठमाडौं महानगर प्रहरी बलले गौशाला धर्मशालामा काठमाडौं महानगरपालिकाको बोर्ड राख्न जाँदा धकेलाधकेल भयो।
मारवाडी सेवा समिति आफैले धर्मशाला सञ्चालन गरिरहेको हुँदा अदालतको पूर्णपाठ नआएसम्म आफूहरू नहट्ने बतायो। तर महानगरपालिकाले मारवाडीसेवा समितिले राखेको बोर्ड हटाएर आफ्नो बोर्ड राख्यो। सोही क्रममा मारवाडीसेवा समिति र काठमाडौं महानगर प्रहरीहरूबीच धकेलाधकेल भएको थियो।
अदालतको फैसला आएपछि असोज २० गते बसेको पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालन परिषदको बैठकले गौशाला, धर्मशाला तथा सामाजिक धार्मिक कार्य तथा सेवाका लागि आवश्यक पूर्वाधारको विकास गरी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समन्वयन गरी सरकारी निकायलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो।
यस परिषदको पदेन सदस्य काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन समेत रहेका छन्।
सो बैठकमा अन्य सरकारी निकायलाई समन्वयन गरी व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिने कुरा निर्णय भएपछि महानगरसँग समन्वयनको कुरा अगाडि बढेको पशुपति विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक सुवासचन्द्र जोशीले बताए।
सोही निर्णय कार्यान्वयनका लागि मंगलबार धर्मशालाको व्यवस्थापन महानगरले गर्ने भन्दै पशुपति विकास कोषसँग सम्झौता भएको थियो। धर्मशाला व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर कार्यविधि बनाउने लगायत अन्य कामहरू गर्न काठमाडौं महानगर-८ का अध्यक्ष आशामान संगतको संयोजकत्वमा पशुपति विकास कोषबाट समेत सदस्य रहने गरी समिति गठन गरिएको छ।
सोही सम्झौता कार्यान्वयन गर्न भन्दै महानगर प्रहरी बलले माइकिङ गर्दै धर्मशाला खाली गराउन गौशाला पुगेको थियो। त्यसपछि महानगर प्रहरी बलले आफ्नो बोर्ड राख्न खोज्दा मारवाडी सेवा समिति सदस्य र महानगरबीच धकेलाधकेलसम्मको स्थिति बनेको थियो।
महानगरपालिकाले त्यहाँ गैर-नाफामूलक सेवाअन्तर्गत गौशाला सञ्चालन, श्रद्धालु भक्तजनलाई निःशुल्क भोजन, अन्नदान स्वीकार गर्ने तथा आवास सेवा, निःशुल्क शौचालय सहितको सेवा सञ्चालन गरिने बताएको छ।
२०६० जेठ १२ गते गौशाला धर्मशाला मारवाडी सेवा समितिले सञ्चालन गर्ने भनेर मारवाडी सेवा समिति र पशुपति विकास कोषबीच सम्झौता भएको थियो। त्यसबेला २० वर्षे सम्झौता भएको कोषका कार्यकारी निर्देशक सुवासचन्द्र जोशीले बताए। सोही सम्झौता बमोजिम समितिले वार्षिक ५१ हजार भाडा बुझाउँदै आएको थियो।
तर सम्झौता सकिनु केही समय अगाडि मारवाडी सेवा समितिका सदस्यलाई सम्झौता भंग गर्ने सूचना दिइएको उनको दाबी छ। त्यसैको क्रममा समितिका सदस्यहरूसँग छलफल भएको कार्यकारी निर्देशक जोशी बताउँछन्।
'त्यसपछि पशुपति विकास कोषले मारवाडी सेवा समितिसँग २०८० साउन १७ गते एकतर्फी निर्णय गरी सम्झौताबमोजिम खारेज गरिएको थियो,' उनले भने, 'सो निर्णय गैर-कानुनी रहेको भन्दै मारवाडी सेवा समितिले साउन २४ गते कोषविरूद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। तर अदालतले निवेदकको दाबी नपुग्ने भन्दै २०८१ असोज १६ गते कोषको पक्षमा फैसला दिएको थियो।'
मारवाडी सेवा समितिका अध्यक्ष प्रमोदकुमार अग्रवालका अनुसार अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ नआएसम्म कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढाउन आग्रह गरिएको थियो।
'अदालत बिदा हुने अघिल्लो दिन फैसला आएको छ,' उनले भने, 'फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित हुन्छ। तर बिदाको समय भएर केही समय पर्खन भनेका थियौं।'
समिति सदस्यहरू धर्मशाला वर्षौंदेखि चलाइरहेको हुँदा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म महानगरले केही गर्न नहुने दाबी गर्छन्।
महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै बोर्ड राख्न पुगेको महानगर प्रहरीमाथि नेपाल प्रहरीले हस्तक्षेप गरी उल्टै मारवाडी सेवा समितिको संरक्षण गरेको आरोप लगाएका छन्।
'आफ्नो जिम्मेवारीमा आएको संरचनालाई संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न महानगर प्रहरी पुग्छ,' मेयर बालेनले लेखेका छन्, 'तर अदालतको फैसला, कोषको निर्णय सबै लत्याएर मारवाडी सेवा समिति प्रतिकारमा उत्रिन्छ। नेपाल प्रहरीले महानगरलाई हस्तक्षेप गरेर उल्टो मारवाडी सेवा समितिको संरक्षण गर्छ।'
यस्तै ती समितिहरूको नाजायज सम्बन्धहरू नियम र अदालत भन्दामाथि रहेको आरोप लगाएका छन्।
यसबारे, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्यलाई सोध्दा उनले त्यो गलत भएको बताए।
'सबै नागरिकको जिउज्यान रक्षा हुनुपर्छ,' उनले भने, 'त्यही भएर त्यहाँ धकेलाधकेल भएपछि सबैको रक्षा गर्न प्रहरी पुगेको हो। हाम्रो काम भनेको सबै नागरिकलाई शान्ति-सुरक्षा दिनु हो, कुन पक्ष के छ भनेर हेर्नु होइन।'
-1728465882.jpg)
