साउन १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १८ देशका लागि राजदूत सिफारिस गर्यो।
नेपाली कांग्रेसबाट ८, नेकपा एमालेको तर्फबाट ८ तथा परराष्ट्रमन्त्रालयको तर्फबाट दुई जना सिफारिस भएका हुन्।
यति ठूलो संख्यामा सिफारिस हुँदा पनि दलित समुदायको सहभागिता भने शून्य रह्यो। यसपटक पनि राजदूतमा खसआर्य समुदायकै हालीमुहाली भयो।
संविधानको धारा २८२ मा राष्ट्रपतिले समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नेपाली राजदूत र कुनै खास प्रयोजनका लागि विशेष प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ, भने २८३ मा संवैधानिक अंग र निकायका पदमा नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम गरिने उल्लेख छ।
त्यस्तै परराष्ट्र मन्त्रालयको राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ मा पनि राजदूत नियुक्ति समावेशी हुनुपर्ने भनिएको छ।
तर संविधान र निर्देशिकालाई बेवास्ता गरी राजदूत सिफारिस गरियो। ठूला दलले नै समावेशितालाई ओझेलमा पारे।
सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली असार ३१ गते चौथो पटक प्रधानमन्त्री बने।
उनको नियुक्तिसँगै राजदूतको हेराफेरी भयो।
केही नयाँ र पुरानैलाई निरन्तरता दिनेगरी राजदूतमा सिफारिस भए। सिफारिस गरिएकाहरूमा दलितको सहभागिता कतै देखिएन।
यसो त मन्त्रीपरिषददेखि नै बेवास्ता गरिएको दलित समुदायलाई राजदूतमा पनि सत्ताले कतै समेट्न सकेन। त्यहीकारण राजदूत सिफारिसमा समावेशिता नभएको भन्दै प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रश्न उठ्यो।
नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारसहित सत्तारूढ दलका सांसदहरूले संसदमा प्रश्न उठाए, चर्चा भयो तर, सुधार गरिएन।
उनीसँगै अन्य नेताहरूले पनि समावेशी नभएको असन्तृष्टि व्यक्त गरे।
दलित समुदायको बहुल्यता रहेका ठूला दलले नै समावेशीलाई आत्मसात् गर्नबाट चुके। संविधानमा भएको व्यवस्थालाई नै बेवास्ता गरियो।
राजदूत रिक्त भएका ठाउँमा ५० प्रतिशत मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गर्छ भने ५० प्रतिशत परराष्ट्रभित्रबाटै नियुक्ति गरिन्छ।
राजदूत सिफारिसको बन्द सूचिमा समेत दलित समुदायका एक जनाको पनि नाम नदेखिएको परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले संघीय संसदको सुनुवाइ समितिमै बताइसकेकी छिन्।
मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेर राजदूत बनेकाहरू सत्ता फेरिनासाथ फर्काइन्छ भने परराष्ट्रबाट नियुक्ति भएकाहरू आफ्नो कार्यकाल पुरा गरेर फर्किन्छन्।
राजदूतको कार्यअवधि चार वर्षको हुन्छ।
सरकारहरू स्थिर छैनन्, सरकार फेरिएपिच्छे राजदूत हेरफेर भइरहन्छन्। तर सिफारिस नै नगर्नु दलितसमुदायलाई बेवास्तासँगै संविधान उल्लंघन गरिएको पूर्व राजदूत पदम सुन्दास बताउँछन्।
उनका अनुसार संविधानमा दिएको हकअधिकारलाई बेवास्ता गर्दापनि दलित समुदायका प्रतिनिधिले आवाज उठाउन सकेका छैनन्। यसका लागि सडक र सदन दुवैमा बहस हुन जरूरी छ।
'जबसम्म दलित समुदाय बोल्दैनन्, तबसम्म उनीहरूले आफ्ना अधिकार पाउँदैनन्,' उनले भने, 'सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने भावना अहिलेको नेताहरूमा छैन।'
दलित समुदाय नबोलेकै कारण प्रतिनिधित्व घट्दै गइरहेको छ, कतैकतै शून्य भइसक्यो। राजदूत नियुक्तिमा भने २०७९ देखि दलितको प्रतिनिधित्व नै छैन।
राजदूत सिफारिस हुनेबेला केही चर्चा हुन्छ, अनि सोलाउँछ। निरन्तर आवाज उठाउन नसक्दा सरकारले लापरवाही गरिरहेको उनी बताउँछन्।
उसो त राजदूतमा नियुक्तिमा दलित समुदायको इतिहास त्यति लामो पनि छैन।
२०६३ मा मुलुक गणतान्त्रिक युगमा प्रवेश गर्यो। जन्म र वंशको आधारमा राष्ट्रप्रमुख हुन नपाउने व्यवस्था बन्यो। यसअघि भने राजदूत राजाकै आसेपासेलाई मात्र छानिन्थ्यो।
२०६४ मा पहिलोपल्ट गुणलक्ष्मी शर्मा विश्वकर्मा म्यानमारका लागि राजदूत बनिन्। उनी दलित समुदायको पहिलो राजदूत हुन्।
जातीय विभेदविरूको आन्दोलनमा सक्रिय रहेकी त्यसबेला एमालेको सिफारिसमा राजदूत भएकी थिइन्। यसअघि दलित समुदायको राजदूत भएको तथ्यांक कतै नभेटेको पूर्वराजदूत सुन्दास बताउँछन्।
उनी आफ्नो कार्यकाल सकेर २०६८ मा नेपाल फर्किएकी थिइन्।
२०७२ मा संविधान बन्यो। संविधानमा समावेशी बनाउनुपर्ने व्यवस्था आयो। दलित, मधेशी, जनजातिलाई पनि समेटियो।
त्यसबेला नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' को नेतृत्वको सरकारले समावेशीलाई कार्यान्वयन गर्यो।
जनजाती, मधेशी, दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै राजदूत बने। त्यसमा दलित समुदायको तर्फबाट पदम सुन्दास नियुक्त भएका थिए।
उनी २०७४ साल असार १४ गते बहराइनका लागि राजदूत बनेका थिए।
२००२ सालमा भोजपुरमा जन्मिएका सुन्दास दलित समुदायका हकहितका लागि आवाज उठाउँदै आएका थिए। लामोसमयदेखि दलित अभियानमा जोडिएकाले सुन्दासलाई राजदूत बन्ने अवसर मिल्यो।
उनले पनि आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेर फर्किएका हुन्। उनी आफूलाई दलित समुदायका दोस्रो राजदूत मान्छन्।
'त्यतिबेला कुटनितिक ज्ञान भएका व्यक्ति मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेपछि नियुक्ति हुन्थ्यो,' उनले भने, 'अहिले मापदण्ड बनेको छ।'
अहिले राजदूत नियुक्तिका लागि ३५ वर्ष उमेर पुरा भएको, स्नातक पास, विदेशी मुलुको स्थायी/अस्थायी आवासीय अनुमतिपत्र वा सुविधा नलिएको, अदालतबाट सजाय नपाएको, कालोसूचीमा नपरेको, अंग्रेजी भाषा राम्रो भएको, कुटनीतिक ज्ञान भएको, अन्तर्राष्ट्रिय वा विदेशी सहायताले सञ्चालन गरेको गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत नभएको हुनुपर्ने मापदण्ड छ।
यो मापदण्ड २०७५ मा बनाइएको हो। यसअघि कुटनीति ज्ञान र अंग्रेजी भाषा बोल्न आउने भए मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गर्थ्यो। यसमा समावेशी नहुने र आफन्तहरूलाई मात्र छनोट हुनेपछि मापदण्ड बनाइएको उनी बताउँछन्।
'मापदण्ड बन्नु जायज कुरा हो,' उनले भने।
मापदण्ड बनेपछि दलित समुदायबाट एक जना राजदूत बनेका छन्। जसलाई दलित समुदायले तेस्रो राजदूत भन्छन्।
२०७७ फागुन ११ गते दक्षिण अफ्रिकाका लागि डा. निर्मलकुमार विश्वकर्मा राजदूत नियुक्त भएका हुन्।
उनलाई नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सरकारको नेतृत्वले राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो। त्यतिबेला एमाले र माओवादीको गठबन्धन सरकार थियो।
आफू राजदूत बनेको ९ महिनामै फर्किनुपरेको पूर्वराजदूत डा. विश्वकर्मा बताउँछन्।
'सरकार परिवर्तन भएसँगै २०७८ कात्तिकमा फिर्ता बोलाइयो,' उनले भने, 'कार्यकाल पूरा गर्ने अवसर मिलेन।'
त्यतिबेला सरकार परिवर्तन भएपछि उनलाई फिर्ता बोलाइएको थियो।
उनलाई फिर्ता बोलाइएसँगै दलित समुदायबाट कोहीपनि राजदूत भएका छैनन।
पछिल्लो समय सरकारले दलित समुदायलाई बेवास्ता गर्दै आएको छ। यसअघि बनेको पुष्षकमल दाहाल 'प्रचण्ड' सरकारले पनि संविधान उल्लघंन गरको पूर्व राजदूत विश्वकर्मा बताउँछन्।
'संविधान कागजमा मात्रै सीमित भए, कार्यान्वयका लागि दलित समुदाय जाग्नुपर्छ,' उनले भने, 'दलितलाई अवसर नै दिइँदैन। नत्र योग्य व्यक्तिहरूको कमी छैन।'
निर्णय पक्षमा खसआर्य समुदायका प्रतिनिधित्वले कब्जा गरेको छ। संविधान अनुसार भन्दा पनि पहुँचका आधारमा अवसर दिन थालिएको उनी बताउँछन्।
पूर्वराजदूत सुन्दासको दलितसमुदायका व्यक्तिहरूलाई अवसर नदिएको दाबी गर्छन्। मापदण्ड पुरा हुने व्यक्तित्वहरू छन्। निर्णयक पदमा दलित समुदायका व्यक्ति नहुँदा ओझेलमा परेका हुन्।
दलित समुदायका अध्यता हिरा विश्वकर्मा पनि दलित समुदायलाई संविधानले दिएको हकअधिकारबाटै बञ्चित गराउँदै लगिएको बताउँछन्।
देशमा दलित समुदायका १४ प्रतिशत छन् तर राजदूतमा प्रतिनिधित्व शून्य छ।
समावेशी नभएको भनेर प्रश्न उठिरहँदा कतिले दलित समुदायबाट योग्य व्यक्ति छैनन् भनिरहेका भए पनि यसमा कुनै पनि यसमा सत्यता नभएको उनले बताए।
'पाटीभित्रै योग्यता भएका व्यक्तिहरू छन्, तर आर्थिक पहुँच नहुँदा पनि अवसरबाट बञ्चित छन्,' उनले भने, 'मापदण्ड पूरा भएका व्यक्तिलाई पनि सहजै सिफारिस गरिदैन्। त्यसमा चलखेल हुन्छ।'
उनले थपे- 'खसआर्य समुदायलाई भाग नपुगेर नै दलितलाई अवसर नदिइएको हो।'
उनका अनुसार नेपाली कांग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्मा राजनीतिमा सक्रिय, पूर्वमन्त्री भइसकेका,अंग्रेजी भाषा राम्रा भएको र स्नातक गरेका योग्य व्यक्ति हुन्। कांग्रेसभित्रै बझाङका मञ्जित ताम्राकार पनि योग्य व्यक्ति हुन्।
उनले राष्ट्रिय दलित आयोगको कार्यवाहक अध्यक्षसमेत भइसकेका छन्।
एमालेभित्र पनि उपेन्द्र बिके (कुटनीति अध्ययन गराउँछन्), सुनिल विक योग्य व्यक्तिहरू छन्। त्यस्तै, माओवादीभित्र पनि बुद्धी नेपाली, परशुराम रम्तेल पनि छन्।
यी प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। राजदूत हुन मापदण्ड पुगेका दलितहरू थुप्रै रहेको उनको दाबी छ।
'कांग्रेस र एमालेभित्र चर्चामा नआएका सक्रिय राजनीति गर्ने योग्य व्यक्तिहरू थुप्रै छन्,' उनले भने, 'तुलनात्मक रूपमा भन्नुपर्दा माओवादीमा कमै छन्।'
उनले थपे, 'योग्य व्यक्तिहरू नभएको भने होइनन्। सत्ताले आफूलाई भाग नपुगेर र दलित समुदायलाई दबाउनका लागि मात्र योग्य व्यक्ति छैनन् भनिएको हो।'
उनकाअनुसार परराष्ट्रमा कार्यरत रहेर काम गर्नेको संख्यापनि सकारात्मक छ। जनशक्तिको अभाव छैन।
'यसबारे दलितसमुदाय सचेत हुनुपर्छ। योग्य व्यक्तिहरू भएरपनि अवसर नदिइएको हो। संविधानमा लेखिएको हक पाउन भएपनि दलित समुदाय जुट्नुपर्छ। बहुल्यताको दवावमा पर्न भएन,' उनले भने।
