नेपाली कांग्रेसले गत फागुन ७ गतेदेखि १० गतेसम्म ललितपुरको गोदावरीमा महासमिति बैठक गर्यो। उक्त बैठकले ठोस निर्णय गर्न सकेन। महासमिति सदस्यहरूका सुझाव समेटेर परिमार्जनसहित प्रस्तावहरू पारित गर्ने निर्णय भएको थियो।
महासमिति सकिएको पाँच महिनापछि आइतबार केन्द्रीय समितिले परिमार्जनसहित उपसभापति र महामन्त्रीद्वयका गरी तीन वटा प्रस्ताव पारित गरेको छ।
कांग्रेसका औपचारिक प्रस्तावमा कहीँकतै पनि हिन्दु राष्ट्रका एजेन्डा समावेश थिएन।
महासमिति हलबाहिर केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारीको नेतृत्वमा हिन्दु राष्ट्रका लागि भन्दै केन्द्रीय सदस्यहरू र महासमिति सदस्यहरूको हस्ताक्षर लिइएको थियो।
पार्टीको अनुमतिबिना नै महासमिति हलबाहिर यस्तो हस्ताक्षर गरिएको भन्दै गत फागुनमा विरोध पनि भएको थियो।
यद्यपि सभापति शेरबहादुर देउवाले महासमिति समापन गर्ने दिन फागुन १० गते हिन्दु राष्ट्रका लागि लिइएको हस्ताक्षर बुझे। सभापति देउवालाई केन्द्रीय सदस्य भण्डारीले हस्ताक्षर बुझाएका थिए। त्यसबेला एक हजार ६३ जना महासमिति सदस्यको हस्ताक्षर सभापति देउवालाई बुझाइएको थियो।
कांग्रेसका २२ जना केन्द्रीय सदस्यले महासमिति बैठकमा सनातन हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा उभिन माग गर्दै पुरक प्रस्ताव ल्याएका बताएका थिए। त्यसअनुसार उनीहरूले हस्ताक्षर अभियान चलाएका थिए।
शंकर भण्डारी, देवेन्द्रराज कँडेल, प्रकाश रसाइली स्नेही, रंगमती शाही, विद्या तिमिल्सिना, गेहेन्द्र गिरी, सीता देवकोटा, अर्जुनजंगबहादुर सिंह, शुक्रराज शर्मा, पुष्प भुसाल, शारदा पौडेल, नागिना यादव, नृपबहादुर बड, सञ्जय गौतम, भीम पराजुली, दिनेश कोइराला, मुक्ताकुमारी यादव, डिला संग्रौला सहितले पुरक प्रस्ताव पेस गरेका थिए।
कांग्रेसको ०७५ मा भएको महासमिति बैठकमा पनि हिन्दु राष्ट्र घोषणा माग गर्दै हस्ताक्षर अभियान चलाइएकोमा सात सय१७ जना महासमिति सदस्यले हस्ताक्षर गरेका थिए। तर पार्टीले आधिकारिकता दिएको थिएन।
तर कांग्रेसले एकल धर्म राज्यको शासन पार्टीलाई स्वीकार्य नभएको जबाफ दिएको थियो। त्यसैले कुनै पनि प्रस्तावमा यो विषय नै समावेश गरिएको थिएन भने महासमितिमा औपचारिक छलफल पनि भएन।
‘नेपाली कांग्रेस कुनै पनि एकल विचारको पक्षमा छैन। त्यसैले हामीले बहुलवादमा आधारित बहुदल भन्यौं। एकल धर्मको राज्य, एकल वंशको शासन, एकल जातीय शासन, एकल विचारको शासन नेपाली कांग्रेसका लागि स्वीकार्य छैन,’ कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर विश्वकर्माले महासमिति बैठक सुरू हुनुअघिको पत्रकार सम्मेलनमा प्रष्टाएका थिए।
महासमितिका प्रस्ताव पारित गर्न गत साउन २३ गतेदेखि स्थगित हुँदै चल्दै आएको केन्द्रीय समिति बैठक आइतबार पनि बस्यो। आइतबारको बैठकले परिमार्जनसहित प्रस्तावहरू सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ।
केन्द्रीय समितिमा यी प्रस्तावहरू अनुमोदन हुनुपूर्व हिन्दु राष्ट्रका विषयलाई लिएर विवाद भयो।
केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारीले महासमितिका बेला गरिएको हस्ताक्षर सभापति देउवालाई बुझाइएको र यसबारे पनि केही निर्णय हुनुपर्ने विषय राखेका थिए। उनले बोल्न खोजेपछि सभापति शेरबहादुर देउवाले नै समय दिएका थिए।
‘संविधान कसरी बनेको थियो हामीलाई थाहा छैन? महासमितिमा बहुमतले माग गरेको हिन्दु राष्ट्रको विषयबारे पनि केही त निर्णय हुनुपर्यो,’ भण्डारीले भनेका थिए, ‘पदाधिकारीहरूले नै महासमितिमा प्रस्ताव राख्न दिएर मैले राखेको विषय थियो त्यो।’
भण्डारीले हिन्दु राष्ट्रका विषय उठान गरेपछि पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधिले कुरा राखेका थिए। उनले कांग्रेसको आधारभूत सिद्धान्तका खिलापमा हुने यस्ता एजेन्डा नोटिसमा समेत राख्न नहुने भन्दै प्रतिवाद गरेका थिए।
‘हाम्रो आधारभूत सिद्धान्तको खिलापमा हुने विषयलाई पार्टीले नोटिसमा राख्नु पनि हुँदैन,’ निधिले भने, ‘महासमिति बैठक बाहिर टेण्ट लगाएर हस्ताक्षर गरिएको विषयमा धेरै छलफल गरिनु हु्न्न। महासमिति बैठक भइरहेका ठाउँमा टेण्ट लगाउन पनि अनुमति लिनुपर्ने हो, भोलि गएर राजा फर्किन्छन् भनेर केही मानिसले भने भने के गर्ने?’
निधिले आफ्ना कुरा राखिरहेका बेला फेरि भण्डारी बोले। यसपछि निधिले चार पटकसम्म भण्डारीलाई लक्षित गर्दै चुप लाग्नुस् भनेका थिए।
पार्टीको महासमिति बैठकमा औपचारिक एजेन्डा नै नभएको विषयमा केन्द्रीय समितिमा छलफल पनि गर्न नहुने निधिको भनाइ थियो। ‘एक हजारले हस्ताक्षर गरे पनि छ सयले गरे पनि केही हुँदैन, पहिले औपचारिक एजेन्डा बनाउनुपर्यो,’ उनले भने, ‘एजेन्डा बने पो छलफल हुन्छ।’
यसपछि सभापति देउवाले सबैलाई धन्यवाद भन्दै केन्द्रीय समिति बैठक सकिएको घोषणा गरेका थिए।
यो पनि: हिन्दु राज्यको आयातित एजेन्डाको कांग्रेसले किन नगर्ने प्रतिवाद?
