'एक्जिट पोलिसी'बारे संविधान संशोधनका बेला निर्णय गर्ने कांग्रेसमा समझदारी

सेतोपाटी संवाददाता

काठमाडौं, भदौ १६

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रस्ताव गरेको नेता बहिर्गमन नीति (एक्जिट पोलिसी) लाई संविधान संशोधनका बेला बहसमा ल्याइने भएको छ।

आइतबारको केन्द्रीय समिति बैठकले एक्जिट पोलिसीबारे संविधान संशोधनकै बेला बहस गरी आवश्यक निर्णय गर्ने सहमति गरेको हो।

महामन्त्री शर्माले पेस गरेको प्रस्तावको व्यक्ति बहिर्गमन व्यवस्थाबारे छलफललाई निरन्तरता दिने निर्णय भएको प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले जानकारी दिए।

‘एक्जिट पोलिसीबारे अहिले नै निर्णय गरेर जानुपर्ने अवस्था केन्द्रीय समितिले देखेन,’ उनले भने, ‘यसबारे विधान र संविधान संशोधनका बेला बहस हुनेछ।’

केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु शिवाकोटीका अनुसार एक्जिट पोलिसीलाई संविधानसँग जोडिएको विषयका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।

‘राज्यका विभिन्न तहको जिम्मेवारीमा रहने राजनीतिक पदाधिकारीहरूको पदावधि सम्बन्धमा पार्टीगत मात्र नभएर संवैधानिक विषय पनि रहेको तथ्य दृष्टिगत गरी संविधान संशोधनका बेला पार्टीभित्र आवश्यक निर्णय गर्ने निर्णय भएको छ,’ केन्द्रीय सदस्य शिवाकोटीले सानेपामा पत्रकारहरूसँग भने।

महामन्त्री शर्माले गत फागुनमा बसेको महासमिति बैठकमा एक पटक राष्ट्रपति, दुई पटक प्रधानमन्त्री, तीन पटक मन्त्री र चार पटक सांसद हुन पाउने नीति बनाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका थिए।

यस विषयमा कांग्रेसभित्र व्यापक छलफल भएको थियो। सभापति शेरबहादुर देउवा र उनीपक्षका केन्द्रीय सदस्यहरू पार्टी र जनतामा लोकप्रिय हुँदासम्म चुनाव लड्न पाउनुपर्ने र एक्जिट पोलिसी बनाउन नहुने पक्षमा उभिएका थिए।

यो पनि:

कांग्रेस केन्द्रीय समितिले पारित गर्‍यो महासमितिमा प्रस्तुत नीति, सांगठनिक र समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव

केन्द्रीय समितिमा गगन थापाले भने- गठबन्धन गर्दैनौं, एक्लै बहुमत ल्याउँछौं

विश्वप्रकाशलाई देउवाको जबाफ- अहिल्यै त्याग गर्न सक्दिनँ

विश्वप्रकाश शर्माले केन्द्रीय समितिमै भने- देउवा अब प्रधानमन्त्री बन्नु हुँदैन

महामन्त्री शर्माले प्रस्ताव गरेको राजनीतिबाट नेता ‘बहिर्गमन नीति’ कति जायज, कति नाजायज?

प्रकाशित मिति: आइतबार, भदौ १६, २०८१ २०:०५

सिफारिस