लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरूलाई दिँदै आएको सेवासुविधा अबदेखि नदिने भएको छ।
बिहीबार मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पूर्वविशिष्टि व्यक्तिलाई दिने सेवासुविधा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो।
२०७९ भदौ ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीका लागि सेवासुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। त्यो निर्णयपछि पूर्वमुख्यमन्त्रीदेखि सभामुखसम्मले गाडी, इन्धन, मर्मत, चालक, पिएसओको सुविधा लिँदै आएका थिए।
आर्थिक संकट निम्तिएको समयमा मितव्ययीता अपनाउनको लागि पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरूलाई दिँदै आएको सेवासुविधा फिर्ता गर्ने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता तथा मन्त्री दिनेश पन्थीले बताए।
त्यस्तै, मन्त्रिपरिषदको बैठकले २० कर्मचारी संगठन ओएनएम सर्भे पास गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। जसभित्र मुख्यगरी घरेलु कार्यालय र पर्यटन कार्यालयलाई गाभेर घरेलु तथा पर्यटन कार्यालय बनाउने लागयतका महत्वपूर्ण विषय समेटिएका छन्।
अबदेखि पर्यटन सम्बन्धी सेवा लिन १२ जिल्लामै कार्यालय राखिने भएको छ। यसअघि पर्यटन कार्यालय दुई स्थानमा मात्रै राखिएको थियो। जसले गर्दा बाँकेको नेपालगञ्ज र रूपन्देहीको भैरहवामा रहेका कार्यालयबाट सेवा प्रवाह गर्न वा सेवा लिन असहज थियो।
पर्यटन कार्यालयको सेवा लिन अब सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। प्रदेश सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले आफ्ना लागि आफै आचारसंहिता निर्माण गरेर लागु गर्ने निर्णय गरिएको छ।
