२०८१ असार २७ गतेको कुरा हो, सभामुख देवराज घिमिरेले अपराह्न ४ बजेका लागि प्रतिनिधि सभा बैठक डाकेका थिए।
कार्यसूचीमा एउटै मात्र विषय थियो- ‘प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आदिवासी जनजाति आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन (२०७९/८०) पेस गर्ने।’
तर त्यो प्रतिवेदन बैठकमा पेस हुनै पाएन। किनभने सरकारका कुनै पनि मन्त्री बैठकमा उपस्थित थिएनन्। एक जना पनि मन्त्री उपस्थित नभएकोले सभामुख घिमिरेले ४ मिनेटमात्रै बैठक चलाएर स्थगित गरे।
सामान्यतया संसदलाई सरकारले विजनेश दिन्छ। त्यो भनेको नयाँ विधेयकहरू ल्याएर छलफल गराउने देखि विभिन्न सन्धी, सम्झौता अनुमोदन गर्ने, सांसदहरूले उठाएका प्रश्नमा जबाफ दिने जस्ता काम हुन्।
सांसदका प्रश्नको उत्तर होस् या सांसदले दर्ता गराएका कुनै पनि प्रस्ताव नै किन नहुन् तिनीहरुको छलफलमा सरकारको प्रतिनिधित्व अनिवार्य हुन्छ।
तर जब सरकार अल्पमतमा पर्छ र नयाँ सरकार बनिसकेको हुँदैन त्यस्तो अवस्थामा सदन चलाउनु सभामुखका लागि चुनौतीपूर्ण हुन्छ। सरकार त्यस्तो अवस्थामा कुनै पनि विजनेश संसदमा अघि बढाउन चाहँदैन, किनभने उसले ल्याएको प्रस्ताव फेल हुन्छ।
त्यस्तो अवस्थामा सदनको गर्जो टार्न आइपुग्छ ‘संवैधानिक आयोगका वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यसूची।
त्यस्ता आयोगका प्रतिवेदनमाथि सदनमा मतदान हुँदैन।त्यसैले विजनेश अभावका बेला सदन चलाउने सजिलो उपायका रुपमा यस्ता आयोगहरूका प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यसूची निर्धारण गरिन्छ।
सदनमा यस्ता प्रतिवेदनहरू संवैधानिक आयोगले पठाउँदैनन्। संविधानको धारा २९४ अनुसार संवैधानिक आयोगहरूले यस्ता प्रतिवेदन राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाउँछन् र राष्ट्रपति कार्यालयमार्फत् प्रतिवेदनहरू संसद आइपुग्छ।
संसदमा यसरी आइपुगेका प्रतिवेदनहरूलाई तत्कालै सभा समक्ष पेस हुँदैनन्। सरकार परिवर्तनका राजनीतिक खिचातानी र अन्य कतिपय विषयमा सदनमा उत्पन्न हुने दरारका बेला पेस गर्नका लागि जोगाएर राखिन्छ।
संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार यी प्रतिवेदनहरू संसदका गर्जो टार्ने विषय हुन्।
‘एकातर्फ हामीकहाँ राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रतिवेदन आए पनि सांसदलाई वितरण गर्न आवश्यक संख्यामा आउँदैनन्, त्यसैले प्रतिवेदन आइहाले पनि हामी सभामा पेस गर्न सक्दैनौँ’, गिरीले भने, ‘अर्कोतर्फ दलहरूबीच विधेयकहरूमा मत बाझिएको अवस्थामा कार्यसूचीबाटै हटाउनुपर्ने अवस्था हुन्छन्। त्यस्तो अवस्थामा सदनमा सांसदहरूलाई विचार राख्ने मौका दिनकै लागि मात्रै पनि हामी यस्तो प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यसूची बनाउँछौँ।’
सभामा पेस भए पनि यस्ता प्रतिवेदनहरुमा बैठकमा छलफल हुँदैनन्। न त ती प्रतिवेदहरूलाई सभामुखले सम्बन्धित समितिमा नै पठाउँछन्। पेस गरेपछि ती प्रतिवेदनका काम सकिन्छन्। अर्थात् यस्ता प्रतिवेदनहरू सदन चलाउने एउटा गर्जो टार्ने विषयमा मात्र सीमित हुन्छन्।
संसदले मात्रै होइन 'मिनि पार्लियमेन्ट' भनिने संसदीय समितिहरूले पनि यस्ता आयोगहरुका वार्षिक प्रतिवेदनलाई खासै ध्यान दिने गरेका छैनन्।
महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर बेरुजु भए नभएको यकिन गर्न संसदको सार्वजनिक लेखा समितिलाई संविधानले नै अधिकार दिएको छ। तर अन्य समिति हकमा संविधानले स्पष्ट बोलेको छैन। फलस्वरुप संसदीय समितिहरूलाई सदनमा पेस भएका अन्य आयोगहरूको वार्षिक प्रतिवेदनका सुझावहरू अध्ययन गर्ने कुनै बाध्यात्मक अवस्था छैन। संसदीय समितिहरुले सदनको पूर्ण बैठकमा पेस भएका प्रतिवेदहरू पल्टाउने लेठो गर्दैनन्।
दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले संसदीय समितिहरूमा आयोगले जुन गम्भीरता अनुसार विषयहरू सिफारिस गर्छ त्यस अनुरुप छलफल नै नहुने गरेको बताए।
‘संसदीय समितिमा हामीलाई बोलाएर ब्रिफिङ गर्न भनिन्छ’, उनले भने, ‘हामीले गरेको सिफारिसभन्दा अनेकौँ विषायन्तर गरेर माननीयले प्रश्न गर्नुहुन्छ। समितिमा समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गरेजस्तो मात्र हुन्छ।’
उनले संसदीय समितिले आफूहरुले पेस गर्ने वार्षिक प्रतिवेदनमा केन्द्रित भएर कहिल्यै छलफल नगरेको बताए।
अहिलेसम्म ६२/६३ वटा नीतिगत विषयमा सिफारिस गरे पनि संसदीय समितिले कार्यान्वयनका लागि कुनै निर्देशन नदिएको उनले बताए।
‘जस्तो स्थानीय तहमा दलित महिला सदस्य निर्वाचित हुन्छन् तर उनीहरूलाई भूमिकाविहीन बनाइएको अवस्था छ। हामीले यस विषयमा थुप्रै सिफारिस गरेका छौँ। त्यस्तै संविधानको धारा ४० अनुसार शिक्षामा दलितलाई प्रोत्साहन र छात्रवृत्तिको विषयमा सिफारिस गरेका छौँ। अन्तरजातीय विवाह गरेर अलपत्र परेका महिलाहरुलाई पुर्नस्थापनाका विषयमा हामीले सिफारिस गरेका छौँ’, अध्यक्ष विश्वकर्माले भने, ‘संसदीय समितिले हामीलाई बोलाउँदा दुई चार वटा स्लाइड बनाएर ल्याउनुहोला भन्नुहुन्छ। हामी ती विषयलाई बुदाँगत रुपमा राख्छौँ। तर छलफल समसामयिक विषयमा केन्द्रित भइदिन्छ।’
उनले सांसदहरुले वार्षिक प्रतिवेदन नै नपढ्ने गरेको दाबी गरे।
‘राष्ट्रपतिलाई पठाउनेबित्तिकै हामी प्रतिवेदन संसदमा पठाउँछौँ’, उनले भने, ‘सांसदहरुले प्रतिवेदन पल्टाएर हाम्रा सुझावहरू पढ्दै पढ्नु हुन्न। हामीले समिति, सभामुख र दलका सचेतकहरूलाई पनि विषयबारे भेटेर जानकारी दिन्छौँ तर उहाँहरुको प्राथमिकतामा यो विषय छैन।’
दलित आयोगका अध्यक्षले जस्तै मुस्लिम आयोगका आयुक्त मिर्जा अरशद बेगले पनि संसदीय समितिले आफूहरूको सुझावअनुसार कानुन बनाउन तत्परता नदिएको बताए। उनले आयोगले राष्ट्रपतिलाई पठाउने प्रतिवेदनमा कयौँ विषय सिफारिस गरिए पनि संसदले खासै ध्यान नदिने गरेको बताए।
‘म नियुक्ति भएको साढे ३ वर्ष भयो। समितिले २ अथवा ३ पटक हामीलाई बोलायो’, बेगले भने, ‘हामीले सांसदका जिज्ञासाका जवाफ दियौँ तर हामीले के बुझ्न सकेका छैनौँ भने हामीले गरेका सिफारिसहरुमा आधारित भएर संसदीय समितिले कानुनको रुप दिने गरी किन उठान हुँदैनन्, यस्ता विषयले कानुनको रुप नलिनु बिडम्बना हो।’
बेगले मुस्लिम आयोगले नेपालमा भएका मुस्लिमहरुको ‘कबरस्थान’ अथात् चिहानको विषय पटक-पटक उठाए पनि कतैबाट सम्बोधन नभएको बताए।
‘हामीले हरेक वर्ष वार्षिक प्रतिवेदनमा यो विषय लेखेका छौँ’, बेगले भने, ‘हामीले उठाएका १० वटा विषय सिफारिस गरेको अवस्थामा कम्तिमा संसदले ३ वटा मात्र स्वीकार गरे पनि कानुन बनाउनुपर्ने हो नि!’
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया संवैधानिक निकायहरूले दिने प्रतिवेदनमा तीन विषय उल्लेख हुने गरेको बताउँछन्।
‘हामी पहिला के गर्यौँ त्यसको फेहरिस्त लेख्छौँ। त्यसपछि ती काम गर्दा के कस्ता समस्या र जटिलता आए लेख्छौँ’, थपलियाले भने तेस्रोमा हाम्रो संस्था राम्रो बनाउन नीति, नियम, कानुन, प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न के गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिन्छौँ।’
थपलियाले संविधान जारी भएयता निर्वाचन आयोगले दिएका सुझावमाथि संसदमा राम्रोसँग छलफल नभएको गुनासो गरे।
‘यदि हामीले दिएका सुझावमाथि संसद गम्भीर भएको भए, हामीले मस्यौदा गरेको निर्वाचन कानुनसम्बन्धी ऐनको संशोधन अघि बढ्ने थियो’, थपलियाले भने, ‘हामीले विधेयक पठाएको १३ महिना भयो, गृह मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेको छैन। हिँडेर गएको भए अमेरिका पुगिन्थ्यो।’
उनले संवैधानिक निकायहरुले दिने प्रतिवेदनमा मिहेनत गरे पनि त्यसलाई संसदले ध्यान नदिएको टिप्पणी गरे।
निर्वाचन आयोगले लामो समयदेखि वार्षिक प्रतिवेदनहरुमा नो भोटको व्यवस्था गर्न सुझाव दिदैँ आएको छ। मतपत्रमा कसैलाई मत नदिने व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतले समेत आदेश दिइसकेको छ। उक्त विषयबारे आयोगले मस्यौदा तयार गरेर विधेयक गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ। तर विधेयक अघि बढेको छैन।
‘सरकार आफैले पनि संसदमा सुशासन ऐनअनुसार वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्छ। संवैधानिक निकाय सबैले पेस गर्ने नै भए’, थपलियाले भने, ‘तर त्यहाँ भएका कुरा गहनतापूर्वक अध्ययन गरेर ठिक/बेठिक भन्न सक्नुपर्यो तर त्यतिधेरै ध्यान दिएजस्तो लाग्दैन।’
थपलियाले आफ्नो कार्यकालयमा कोही पनि सांसदले निर्वाचन आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमा लेखिएको विषयमा प्रश्न नसोधेको दाबी गरे।
‘हामीले गत निर्वाचनपछिको वार्षिक प्रतिवेदनमा दलहरुले आफ्नो नीति, सिद्धान्त, विचार, कार्यक्रम र चिन्ह लिएर निर्वाचनमा जानुपर्नेमा दलहरुको बीचमा सहमतिको नाममा हुने उम्मेदवारी र प्रचारप्रसारका कारणले मतदानको प्रतिशत घटेको, राजनीतिक दलका नीति तथा कार्यक्रम सहि ठाउँमा नपुगेको र दलीय प्रतिस्पर्धा नै कमजोर हुने स्थिति देखिएको र मतदानामा उत्प्रेरणा भन्दा वितृष्णा देखियो भनेर लेखेका छौँ,’ थपलियाले भने, ‘त्यो भनेको सिधा भाषामा गठबन्धन गर्न हुँदैन। दलीय प्रतिस्पर्धा गर भनेको हो। पार्टीको कार्यकर्तालाई आफ्नै चुनाव चिन्हमा भोट हाल्दा कारबाही गर्छु भन्ने दलीय व्यवस्था हुँदैन भनेको हो। यो प्रतिवेदनमा लेखेरै दिएको छ। राष्ट्रपतिलाई पनि सुनाएँ। दुई चार जना सांसदलाई पनि सुनाएँ। तपाईहरूले सोध्नुभयो भने जवाफ दिन्छु पनि भनेको छु तर सोधेका छैनन्।’
थपलियाले आयोगले दिने प्रतिवेदनहरूमा चासो कम हुने गरेकोमा व्यङ्ग पनि कसे। ‘यो सुझाव, सल्लाह, सिफारिस र परामर्श भन्ने जान्नेलाई चाँहिदो रहेनछ। नजान्नेले माग्दै माग्दो रहेनछ’, थपलियाले भने, ‘मागे पनि त्यो सुझाव मानेर काम गर्दो रहेनछ।’
संवैधानिक आयोगहरूसँग छलफल गर्ने, उनीहरुका परामर्श र सुझावहरू अध्ययन गर्ने तथा त्यस्ता आयोगका भएगरेका कामको 'चेक एण्ड ब्यालेन्स' गर्ने जिम्मेवारी विभिन्न संसदीय समिति छ।
प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको नियमावलीले संसदीय समितिहरुलाई मन्त्रालयसँगै कुन संवैधानिक आयोग हेर्ने भन्ने जिम्मा नै तोकेको हुन्छ। तर संसदीय समितिहरुले ध्यानपूर्वक काम गर्ने गरेको देखिँदैन।
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले २०७७ सालको साउनमा निर्वाचन आयोग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि अध्ययनका लागि उपसमिति नै गठन गरेर काम गरेको थियो।
अख्तियारको प्रतिवेदनको अध्ययनको जिम्मा रेखा शर्मा नेतृत्वको पाँच सदस्यीय उपसमितिले पाएको थियो भने निर्वाचन आयोगको प्रतिवेदनको अध्ययनको जिम्मा यशोदा गुरुङ सुवेदीले नेतृत्वको उपसमितिले पाएको थियो। तर यसरी बनेका उपसमितिका प्रतिवेदनहरु छरिएर आएपछि विवादमा परेको थियो।
रेखा शर्मा नेतृत्वको उपसमितिले त अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदनको अध्ययन प्रतिवेदनमा निर्वाचन प्रणाली सुधार गर्ने सुझावएको थियो। प्रतिवेदनले एक जना व्यक्ति दुईपटक भन्दा एउटै निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव लड्न नपाउने, समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार बन्नपनि दलका संरचनामा मतदानको व्यवस्था गर्ने लगायतको सुझाव दिएको थियो।
जबकी निर्वाचन आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि अध्ययनका लागि अर्को उपसमिति नै बनेको थियो। यशोदा सुवेदी नेतृत्वको उपसमिति भने निर्वाचन आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनको अध्ययनबाट बरु आयोगले इलेक्ट्रोनिक भोटिङ बढाउन नसकेको, सबै जिल्लामा निर्वाचन आयोगको कार्यालय नभएको, निर्वाचन प्रचारप्रसारको अवधि घटाउने लगायतका सुझाव सहिमतको प्रतिवेदन समितिमा पेस गरेको थियो।
त्यसो त संसदीय समितिहरूले संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदनहरूमाथि छलफल गर्दै नगरेका भने होइनन्। २०७७ को असारमा महिला तथा सामाजिक समितिले मुस्लिम आयोग, थारु आयोग, समावेशी आयोग, मधेशी आयोग लगायतका वार्षिक प्रतिवेदनमा छलफल गरेको समितिको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
मधेसी आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन २०७६ को छलफलमा उक्त समितिले प्रतिवेदन भित्रै प्रवेश गरेरसमेत छलफल गरेको देखिन्छ।
‘एकैपटक चार जिल्ला रौतहट, सर्लाही, बारा र पर्सामा कार्यक्रम गर्न कसरी सम्भव भयो भन्दै समितिले आयोगसँग जवाफ माग गरेको छ’, वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार संसदीय समितिले भनेको छ, ‘९९ पटक विज्ञहरुसँग भएको छलफल पश्चात पनि किन मधेसीको समस्या पहिचान गर्न नसकी विज्ञ टोली बनाइ काम गर्न आवश्यक भएको हो भन्ने प्रश्न उठाएको देखिन्छ।’
सार्वजनिक लेखा समितिबाहेक संसदीय समितिहरुले यदाकदा उपसमिति गठन गरेर तथा वार्षिक प्रतिवेदनमा फाट्टफुट्ट छलफल गरेपनि अध्ययनले भने संसदीय समितिमा प्रभावकारी छलफल नभएको देखाउँछ।
नीति फाउण्डेसनले २०७३/७४ सालदेखि २०७९/८० सालसम्म संसदमा पेश भएका आयोगका प्रतिवेदन र प्रतिवेदनमाथि छलफल नभए नभएको विषयमा संसदीय समितिहरुको वार्षिक प्रतिवेदनमा आधारित भएर अध्ययन गरेको थियो।
फाउण्डेशनले गरेको अध्ययनले प्रतिनिधि सभाका समितिहरुले झण्डै पाँच वर्षको कार्यकालयमा एकपटक मात्र प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेको देखाएको छ।
प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन माथि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका दुबै समितिले कुनै पनि छलफल नै नगरेको अध्ययनमा छ।
स्रोत : नीति फाउण्डेशन
संसदीय समितिका सभापतिहरू भने यस्ता विषयमा एकपक्षीय भन्दा पनि दोहोरो संवाद आवश्यक रहेको बताउँछन्।
निर्वाचन आयोग, अख्तियार लगायतका संवैधानिक निकाय हेर्ने जिम्मेवारी पाएको राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले संवैधानिक आयोगहरूले पनि बेलाबेलामा संसदीय समितिको ढोका ढक्ढक्याउनुपर्ने बताए। उनले संसदीय समितिहरु आयोगका वार्षिक प्रतिवेदनमा छलफल गरेर अघि आवश्यक रहेको स्वीकार गरे।
‘कुन विषयमा छलफल चाहेको हो हामी छलफल गराउँछौ। कसलाई बोलाएर छलफल गराउनुपर्ने हो हामी तयार छौँ’, खतिवडाले भने, ‘प्रधानमन्त्री, मन्त्री सबैलाई बोलाएर छलफल गर्छौँ।’
उनले कतिपय आयोगका काम धेरैवटा मन्त्रालयसँग जोडिएको अवस्थामा संयुक्त बैठक गरेर जान सकिने बताए।
महिला तथा सामाजिक समितिका सभापति किरणकुमार साहले भने संवैधानिक आयोगले दिएका वार्षिक प्रतिवेदनमा कतिपय नाजायज विषय उठाउने गरेको टिप्पणी गरे।
‘उनले संवैधानिक आयोगहरूसँग बैठक गरिएको भए पनि प्रतिवेदनमा केन्द्रित भएर छलफल नभएको स्वीकार गरे।
‘संवैधानिक आयोगले पनि राष्ट्रपतिलाई बुझाए लगत्तै प्रतिवेदन बुझाउनुपर्यो’, साहले भने, ‘हामी छलफल गराउन तयार नै छौँ।’
