आलोकनगरस्थित स्केट बोर्ड पार्क निर्माण कार्य सुरू भएसँगै काठमाडौं महानगरपालिका र गृह मन्त्रालयबीच विवाद सुरू भएको छ।
काठमाडौं महानगरले गृह मन्त्रालय मातहत रहेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको नाममा रहेको जग्गामा समन्वयन नगरी नगर कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार भन्दै ११ रोपनी ३ पैसा क्षेत्रफल रहेको जग्गामा स्केट पार्क बनाउन सुरू गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो।
प्राधिकरणले गत वर्ष फागुन १८ गते जग्गाको संरक्षणका लागि सहजीकरण गरिदिन अनुरोध गर्दै महानगरलाई पत्राचार गरेको थियो। जसमा प्राधिकरणले तत्कालीन वडा नम्बर-१० र साबिक ३१ आलोकनगरस्थित ३७५, २८६, ६६८ र २८८ कित्ता नम्बरको जग्गा संरक्षणका लागि पश्चिम र उत्तरमा पर्खाल लगाइएको र पूर्व र दक्षिणका केही भागमा स्थानीयको अवरोधका कारण पर्खाल लगाउन बाँकी रहेको उल्लेख गरी पत्र काटेको थियो।
‘जग्गाहरूको चार किल्ला छुटाई यकिन गरिदिने कार्यका लागि नापी कार्यालय डिल्लीबजार र भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार काठमाडौंलाई पत्राचार गरिएको छ,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘उक्त जग्गामा यस प्राधिकरणबाट विपद्सँग सम्बन्धित तालिम केन्द्र भवन एवं आपतकालीन सेवा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले दमकल लगायत अन्य उपकरणको भण्डारण गर्नको लागि भवन निर्माण कार्यको प्रक्रिया अगाडि बढाउन डिपिआर समेत तयार भइसकेको हुँदा सो सम्बन्धमा आवश्यक सहजीकरण गरिदिनु हुन अनुरोध छ।’
तर महानगरपालिकाले भने गएको चैत १५ गते गृह मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई पत्र काट्दै त्यहाँ स्केट बोर्ड पार्क निर्माण गर्न महानगरले स्वीकृत रहेको कार्यक्रम रहेको जानकारी गराएको पत्रमा उल्लेख छ।
‘वडा नम्बर-३१ स्थित बागमती नदी किनारा आलोक नगरस्थित नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण रहेको जग्गामा स्केट बोर्ड पार्क निर्माण गर्ने काठमाडौं महानगरको स्वीकृत कार्यक्रम रहेको व्यहोरा निर्देशानुसार अनुरोध छ,’ पत्रमा भनिएको छ।
जानकारी गराउँदा पनि प्राधिकरणको सहमतिबिनै महानगरले स्केट बोर्ड निर्माणका लागि सम्झौता गरिसकेको छ। महानगरले सानु सुवाल-पवन जेभीसँग जेठ २९ गते ६ करोड ७० लाख ९७ हजारमा सम्झौता गरेको हो।
महानगरलाई जानकारी गराउँदा गराउँदै पनि ठेक्का लगाई निर्माण कार्य अगाडि बढाएको प्राधिकरणका प्रवक्ता डिजन भट्टराई बताउँछन्।
‘हामीले महानगरलाई हाम्रो आफ्नै भवन नभएकाले त्यहाँ भवन निर्माण गर्न डिपिआर तयार गरी गृह मन्त्रालय पठाइसकेको जानकारी गराएका थियौं,’ उनले भने, ‘तर अहिले ठेक्का लगाइसकेपछि हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पनि संरक्षणका लागि अनुरोध गरेका छौं।’
महानगरले नमानेपछि प्राधिकरणको जग्गामा निर्माण हुने पूर्वाधार रोकिदिने व्यवस्थासहित सो जग्गा संरक्षणको लागि भन्दै प्राधिकरणले असार ७ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई समेत पत्राचार गरेको थियो।
यसो त उक्त जग्गामा भवन निर्माण गर्ने योजना बनाएसँगै जग्गा संरक्षणका लागि केही वर्षअघि प्राधिकरणले पर्खाल समेत लगाएको उनको भनाइ छ।
महानगरपालिकाका सार्वजनिक निर्माण विभागका प्रमुख सुरज शाक्य उक्त जग्गा आफूहरूले संरक्षण गरेको जिकिर गर्छन्।
'त्यहाँ टहरा बनाएर मान्छेहरू बस्न थालिसकेका थिए', उनी प्रश्न गर्छन्, 'हामीले उनीहरूलाई हटाएर छेकबार गरी सार्वजनिक पार्क बनाउने भनेपछि आफ्नो जग्गा भन्दै आउन मिल्छ? आफ्नो जग्गा थियो भने ती मानिसहरूलाई किन बस्न दिएको? कि चुप लागेर अर्को सुकुम्बासी बस्ती बनाउन लागिएको थियो? किन आफ्नो जग्गाको संरक्षण नगरेको?'
कुनै सरकारी निकायको नाममा भएको जग्गा महानगरले सहमतिबिनै उपभोग गर्न पाउँछ भन्ने प्रश्नमा शाक्यले उक्त पार्क सर्वसाधारणका लागि बनाउन लागिएको बताए।
'त्यहाँ हामीले कुनै संरचना बनाउन लागेका होइनौं,' उनले भने, 'न त हाम्रो व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि नै हो। त्यहाँ हामीले व्यवस्थित ओपन स्पेस पार्क बनाउन लागेका हौं।'
अर्कातर्फ शाक्य त्यहाँ राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले भवन निर्माण गर्न नमिल्ने भनेकाले स्केट बोर्ड पार्क निर्माण गरिएको दाबी गर्छन्।
खोला किनारामा कुनै पनि संरचना निर्माण गर्दा खोलाको प्रकार र आकार हेरेर खोलाबाट १० देखि ६० मिटरसम्म छोड्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। त्यसैले त्यहाँ कुनै पनि संरचना बनाउन नमिल्ने उनको तर्क छ।
यदि त्यसो हो भने भवन निर्माणका लागि नक्सा पास गर्ने समयमा तपाईंहरूले त्यहाँ कानुन अनुसार भवन बनाउन मिल्दैन भनेर रोक्न सक्नुहुन्थ्यो होला भन्ने प्रश्नमा उनले उल्टै प्रतिप्रश्न गरे।
'अहिलेसम्म कति वटा सरकारी भवनहरूको नक्सा पास भएको छ?,' उनले प्रश्न गरे।
सार्वजनिक/सरकारी जग्गाको संरक्षण स्थानीय सरकारले गर्ने भनेर कानुनमा उल्लेख छ। तर ती जग्गाको उपभोग गर्न परे जुन निकाय मातहत छ सोसँग समन्वयन र सम्झौता गरी उपभोग गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ।
