शिक्षाविदहरूले सांसदहरूलाई विद्यालय शिक्षा विधेयक 'पुनर्लेखन गर्ने हिम्मत छ' भन्दै प्रश्न गरेका छन्।
प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइराला र प्राध्यापक डाक्टर विनय कुशियतले सरकारले ल्याएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि पुनर्लेखन आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
बुधबार भएको प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति बैठकमा कोइरालाले सांसदहरूलाई प्रश्न माथि प्रश्न राखेका छन्।
'संघीय सरकारले विद्यालय शिक्षा ऐन बनाउने अधिकार राख्छ कि राख्दैन,' कोइरालाले प्रश्न गरे, 'मापदण्ड मात्रै बनाउने हो कि ऐन बनाउने हो? संविधानको अनुसूचीले मापदण्ड बनाउने अधिकार दिएको छ। हामी ऐन बनाउन दौडिराखेका छौं। कहाँनेर व्यवस्थापन गर्ने, सोचौं।'
स्थानीय तहका मेयर/उपमेयर रहेको नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष रहेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले पनि विद्यालय शिक्षा विधेयक निर्माण आफूहरूको अधिकार भएको समितिमा बताएको थियो।
संविधानले तोकेको साझा अधिकारको सूचीमा संघीय सरकारलाई केन्द्रीय विश्वविद्यालय सञ्चालन, पाठ्यक्रम निर्धारण, विद्यालय शिक्षाको मापदण्ड निर्धारण, पाठ्यपुस्तक र राष्ट्रिय योग्यता प्रणाली निर्धारण गर्ने जस्ता अधिकार रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले विद्यालय शिक्षाबारे कानुन निर्माण गर्ने हक स्थानीय तहसँग भएको बताएका थिए। उनीहरूले विधेयकको नाममै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।
हेर्नुहोस् समाचारः विद्यालय शिक्षा विधेयकको नाममै स्थानीय तह असन्तुष्ट, सांसद भन्छन्: तिरिमिरी भयौं
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले जस्तै शिक्षाविद कोइरालाले पनि संघीय सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक निर्माणको अधिकार राख्ने/नराख्ने विषयमा सांसदहरूलाई प्रश्न गरेका हुन्।
उनले विद्यालय शिक्षा विधेयक समेत पुनर्लेखन गर्न जरूरी रहेको बताए।
उनले सांसदहरूलाई प्रश्न गरे- 'ओभरराइट (पुनर्लेखन) गर्ने तागत छ, हिम्मत छ?'
उनले सरकारले ल्याएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा दुरदृष्टि अभाव रहेको बताए।
'आजको विद्यार्थी ५०/१०० वर्षपछि कस्तो होला? प्रविधिमा कति खराट् होला? ज्ञानको स्तरमा कहाँ पुग्ला? पुर्खाका कुरालाई कति निरन्तरता देला! उसको सिर्जनशीलता कस्तो होला? भोलि समाजसँग कसरी जोड्ला,' कोइरालाले भने, 'त्यस्तो विद्यार्थीलाई पढाउन, सिकाउन हाम्रो शिक्षक कस्तो हुनुपर्ला! त्यो शिक्षकलाई तयार के गरी पार्ने? शिक्षकले आफूले आफूलाई तयार पार्ने डिजाइन के हो? प्रविधिमार्फत् जोड्ने कसरी हो? त्यसलाई व्यावसायिक रूपमा अघि बढाउने डिजाइन के हो?'
कोइरालाले विधेयकले आफ्नो दुरदृष्टि स्पष्ट गरी मात्र शिक्षक, स्थानीय तहका भूमिका स्पष्ट गरेर जानुपर्ने बताए।
अहिले शिक्षा क्षेत्रमा बजेटको २० प्रतिशत रकम सरकारले दिनुपर्ने माग उठिराखेको भए पनि सरकारसँग त्यो तागत नभएको उनले बताए। बरू प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आफ्नो बजेटको कति रकम शिक्षामा खर्च गर्ने भन्ने तोक्नुपर्ने उनको तर्क थियो।
शिक्षाविद कोइरालाले शिक्षाको गुणस्तरको जिम्मा शिक्षकको हुने बताए।
'शिक्षामा गुणस्तरका सवालमा हामीले स्पष्ट उल्लेख नगरे स्याल कराउने काम मात्र हुन्छ। गुणस्तरको जिम्मा शिक्षकको हो,' कोइरालाले भने, 'विद्यालयको गुणस्तर नभए सजायको भागिदार शिक्षक हुन्छ भनेर स्पष्ट लेख्नुपर्छ।'
उनले स्थानीय तहलाई भने पहुँचको सवालमा जिम्मेवार बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
'अपांगता भएका, अल्पसंख्यक, दलितहरूको विद्यालयमा पहुँचको जिम्मा स्थानीय तहको हो,' उनले भने, 'पहुँचमा नभएकोमा पालिका जिम्मेदार हुनुपर्छ।'
उनले विद्यालय शिक्षा विधेयकको सन्दर्भमा निजी विद्यालय राख्ने कि नराख्ने भन्नेजस्ता विषय उप्काएर विवाद निम्त्याइएको बताए।
'हामी सहकार्यको मोडलमा जाऔं,' कोइरालाले भने, 'निजीमा लगानी गर्नेले कति प्रतिशत आम्दानी लिन पाउने तोकौं। स्कुललाई कति खर्च गर्न तोकौं। हामीले पहिला एउटा प्रस्ताव गरेका थियौं। आम्दानीको ६० प्रतिशत शिक्षकलाई देओस्, २० प्रतिशत स्कुलमा लगानी गरोस्, २० प्रतिशत लगानी गर्नेले लेओस्। जसका कारण निजी लगानी प्रोत्साहन होस् र लगानी उपयोग पनि होस्।'
उनले निजी विद्यालयलाई गुठीमा लैजानु विकल्प नभएको बताए।
सरकारले विधेयकमा अबदेखि विद्यालयको स्थापना गुठीका रूपमा हुने र अहिले भएका निजी विद्यालयहरू पनि निश्चित समयपछि गुठीमा जानुपर्ने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरेको छ।
'गुठी मात्र विकल्प हो भन्ने चिन्तन छाडौं। गुठीका विद्यालय हामीसँग छन्। ती विद्यालयहरूले शिक्षकलाई न्याय गरेका छन्। तर समाजलाई न्याय गर्न सक्ने अवस्था भएनछ। उदाहरणका लागि युलेन्स, रातो बंगला अथवा अरूणिमालाई हेर्नुहोस्। पैसा लिन्छन्, शिक्षकले पाएका छन्,' कोइरालाले भने, 'तर अभिभावकले उत्तिकै तिर्नुपरेको छ। निजीमा पढाए पनि गुठी विद्यालयमा पढाए पनि, त्यो यथार्थलाई बुझौं। निजी र सरकारीको अनिवार्य सहकार्यको डिजाइन गरौं।'
उनले शिक्षकहरूलाई राजनीतिमा लाग्ने गरी दलहरू कुकर्म गरेको बताए।
'राजनीतिज्ञलाई पीडा भए पनि होस् भनेर मैले कुकर्म भनेको हुँ। यसले हामी पक्षीय मान्छे भयौं। विद्यार्थी बनाउन पनि सकेनौं। शिक्षक पनि बनाउन सकेनौं। स्कुलमा विद्यार्थीहरूको राजनीतिक दल छ। शिक्षकको राजनीतिक दल छ। त्यो स्थिति भएकाहरूले अब राजनीतिक दलहरूले हामीले कुकर्म गर्यौं अब गर्दैनौं भनौं,' कोइरालाले भने, 'सकिँदैन भने एउटा दलको शिक्षक एउटा स्कुलमा राख्ने ग्यारेन्टी गरौं। त्यो दलले राम्रो गर्छ कि गर्दैन भन्ने तुलना गरौं। एउटा कांग्रेसको होला अर्को एमालेको होला, माओवादीको होला अर्को के वादीको होला। जो जो वादीको भए पनि तुलना गरौं। त्यसले प्रतिस्पर्धात्मक संस्कृति निर्माण गर्छ। नभए शिक्षकहरूले सहकार्य गर्नै पर्ने भनेर भनौं। यी तीन बाटोमध्ये कुनै नगरी समाधानमा पुग्दैनौं।'
उनले अहिले विद्यालयहरूमा शिक्षक थप्न आवश्यक नभएको बताए।
'किनभने प्रविधिमा हामीले जोड दिनुपर्ने अवस्था आयो,' कोइरालाले भने, 'किनभने शिक्षक यथार्थमा छैन। ७१ वटा माध्यमिक विद्यालयमा मात्र सबै विषयमा शिक्षक छन् भन्ने बुझेपछि हामीसँग शिक्षक व्यवस्थापनका निम्ति अलिक सहज बाटो खोजौं। काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा शिक्षक धेरै छन्। तर सप्तरी, महोत्तरी र सिरहामा शिक्षक नपुग्नु भन्ने अपराध हो। अब अहिलेका शिक्षकलाई व्यवस्थापन गरौं। शिक्षकलाई प्रविधिसँग जोडौं। जो कोही शिक्षक हुनसक्ने व्यवस्था गरौं। अहिले ज्ञान ३६० डिग्रीमा पाइन्छ भन्ने छ। कुनै पनि समय, कुनै पनि व्यक्ति शिक्षक हुनसक्छ भन्ने चिन्तन छ। हामी प्रत्येक विद्यालयमा शिक्षक पुगेन भन्ने थोत्रो गीत गाइराखेका छौं। जो सुकैबाट सिक्न सक्ने तरिकामा जाऔं।'
शिक्षाविद कोइरालाले अहिले केटाकेटी गतिला र शिक्षक लद्दु देखिन थालेको समेत उल्लेख गरे।
उनले अहिले शिक्षकहरूलाई आर्थिक सहायता जरूरी रहेको तर नेपालमा पैसाले धान्ने स्थिति नरहेको बताए। बरू शिक्षकहरूलाई बीमा अथवा कुनै पनि उद्योगहरूमा स्वतः सदस्य बन्न सक्ने गरी व्यवस्था गर्नु उचित हुने बताए। त्यस्तै राम्रो काम गर्ने विद्यालयको काम समेटेर पालिकाका वेबसाइटमा राख्ने व्यवस्था गरेर प्रोत्साहन गर्न सकिने बताए।
अर्का शिक्षाविद प्राध्यापक डाक्टर विनय कुशियतले पनि विधेयक पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताए।
'यो विधेयकले सैद्धान्तिक र व्यावहारिक विषय समेट्न सकेको छैन। त्यसैले यसको शल्यक्रिया गर्नुपर्छ,' कुशियतले भने, 'परिणाममुखी कसरी बनाउने भन्ने चिन्तन गर्नुपर्छ।'
उनले अहिले शिक्षामा २० प्रतिशत लगानी गर्ने भने पनि आर्थिक स्रोत जुटाउन सक्ने अवस्था नरहेको बताए।
'सरकारले पाउने वैदेशिक सहयता पनि घटेको छ,' कुशियतले भने, 'अल्टरनेटिभ फाइनान्सिङमा जानुपर्छ। स्थानीय सरकारले अहिले १ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र शिक्षामा खर्च गरेका छन्, खर्च बढाउनुपर्छ। बाबुराम भट्टराई सरकारले निजी स्कुलहरूलाई १ प्रतिशत शुल्क लगाउँदा सफल हुन सकेन। अब हामीले निजी विद्यालयको नाफामा कर लगाउनुपर्छ।'
उनले अहिले अभिभावकहरूले राज्यलाई कर तिर्ने र राज्यले शिक्षामा लगानी गर्ने काम भइराखेको बताए। त्यसैले निजी विद्यालयमा पढाउने अभिभावकलाई कर लगाउन मिल्ने बताए। उनले निजी विद्यालयले कमाइको ७० प्रतिशत विद्यालयमा खर्च गर्नुपर्ने, १५ प्रतिशत राज्यलाई दिनुपर्ने र १५ प्रतिशत नाफा लिन सक्ने मोडलमा जान सकिने बताए।
प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकबारे विभिन्न सरोकारवाला र शिक्षाविदहरूसँग पनि छलफल अघि बढाएको छ। समितिले दलित आयोग, महिला आयोगसँग पनि छलफल गर्ने भएको छ। समितिले त्यसपछि प्रदेशगत रूपमा विधेयबारे छलफल गरेपछि दफावार छलफल गर्ने तयारी गरिरहेको छ।
