दसौं महाधिवेशन पछिको सांगठनिक उकुसमुकुस चिर्दै नेकपा (एमाले)ले सात भौगोलिक र एक गैरभौगोलिक प्रदेशको अधिवेशन सकेको छ।
८ वटा प्रदेशमध्ये ५ (लुम्बिनी, बागमती, कर्णाली, गण्डकी, कोशी) वटामा चुनावमार्फत् नेतृत्व चयन भएको छ। उपत्यका विशेषमा पदाधिकारीसहित सिंगै समूह सर्वसम्मत छानियो। सुदूरपश्चिममा पदाधिकारी सर्वसम्मत भयो र सदस्यहरूमा आंशिक चुनाव भयो।
मधेस प्रदेशमा पदाधिकारीसहित २ सय ३५ जना नै सहमतिमा छानिएका छन्।
झन्डै डेढ महिना लगाएर एमालेले ८ वटा अधिवेशन सकेको छ। यी ८ वटा अधिवेशनले प्रदेशमा नयाँ नेतृत्व छानेका छन्, सँगैसँगै एमालेभित्रको अहिले शक्ति संघर्षको तस्बिर पनि देखाएका छन्।
जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च थलो दुई-दुई पटक विघटन गरेको, नेकपा छिन्नभिन्न तुल्याएको आरोप लागेको नेकपा (एमाले) लाई २०७९ मंसिरको चुनाव त्यति सजिलो थिएन।
ऊविरूद्ध नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायत शक्ति एकट्ठा थिए। नवोदित पार्टीहरूले पनि राम्रै चुनौती थिए। तथापि चुनावमा प्रतिनिधि सभातर्फ १६५ सिटमध्ये ४४ सात वटै प्रदेश सभाका ३३० सिटमध्ये ९७ स्थानमा जित हासिल गर्यो। प्रत्यक्षतर्फ तीन वटा प्रदेशमा पहिलो (लुम्बिनी, मधेस, कोशी) गण्डकीमा दोस्रो, बागमती र कर्णालीमा तेस्रो, सुदूरपश्चिममा चौथो शक्ति बन्यो।
निर्वाचनमा नेतृत्वले अनपेक्षित हार व्यहोरेको महसुस गर्यो। तर, आफूले चाहिँ त्यसको जिम्मेवारी लिन चाहेन। मिसन ग्रासरूट अभियानमार्फत् चुनाव हारेको दोष तल्ला कमिटी र त्यसको नेतृत्वको थाप्लामा हालेको एमाले अहिले उनीहरूलाई अघोषित रूपमा ‘दण्डित’ पनि गर्दै छ।
त्यसैले अहिले ऊ प्रदेशदेखि वडासम्मको नेतृत्व बदल्ने ध्याउन्नमा छ।
गत वर्षको कात्तिक ६ गते एमालेले ७ सय ५३ पालिकाका अधिकांश वडा, करिब ६ हजारमा एकै पटक अधिवेशन गरेको थियो। पाँच हजारभन्दा बढीमा पदाधिकारीसहित सदस्य सर्वसम्मत चुनिए।
गत वर्षको कात्तिक ९ गते ७ सय ५३ पालिकामा एकै पटक पालिका अधिवेशन गरेको थियो। त्यहाँ पनि त्यसैगरी नेतृत्व छानिए।
त्यसरी अधिवेशन गर्दा कर्मकाण्डी हुने, नेतृत्व खारिएर नआउने, तल्ला कमिटीमा चुनिन नसकेको पनि माथिल्लो कमिटीमा आएर नेता बन्नेजस्ता ‘सङ्क्रामक रोग’ देखिएको भन्दै एमालेले पुनः नेतृत्व नवीकरण गरिरहेको हो।
पहिलो चरणमा मिसन ग्रास रूट अभियान (२०७९ फागुन ५ देखि २०८० वैशाख ९ गतेसम्म) चलाएको एमालेले अब अधिवेशनहरू गर्ने छ। प्रदेश अधिवेशनपछि, पालिका, जिल्ला हुँदै वडा तहसम्मै नेतृत्व नवीकृत गर्ने उसको लक्ष्य छ। यो पनि 'संगठनात्मक सुदृढीकरण अभियान'कै निरन्तरता हो।
प्रदेश अधिवेशनले भृकुटीमण्डप महाधिवेशनपछि मुर्झाएको प्रतिस्पर्धामार्फत् नेतृत्व छनोट गर्ने विधिलाई ब्युँताउनेमात्र होइन, लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धामा नयाँ आयाम थप्ने विश्वास गरिएको थियो।
तर, प्रदेश अधिवेशन त्यस्तो देखिएन। नेतृत्व निर्माणमा पार्टी अध्यक्ष र महासचिवको ‘नाङ्गो हस्तक्षेप’ प्रकट भएको पराजितहरूले बताउन थालेका छन्।
कोशी प्रदेशको अध्यक्षमा पराजित विनोद ढकालले पार्टी सत्तामात्र नभई प्रदेशको राजकीय सत्तासमेत दुरूपयोग भएको आरोप लगाए।
त्यतिमात्र नभई उनले पार्टीभित्र नियन्त्रित लोकतन्त्रको अभ्यास हुन थालेको डरलाग्दो संकेत गरे।
‘के हामीले चाहेको यस्तै नियन्त्रित लोकतन्त्र हो? पार्टी अध्यक्षको नजरमा कोही कार्यकर्ता नजिक र कोही टाढा हुनसक्छन्?,’ उनले पत्रकार सम्मेलन गरेर नै क्षोभ प्रकट गरेका थिए।
उनले प्रतिस्पर्धीका हिसाबले निर्वाचित पदाधिकारी सदस्यहरूलाई बधाई, शुभकामनासमेत दिन नपाएको गुनासोसमेत गरेका थिए।
अन्तरविरोध र ध्रुवीकरणको नयाँ रूप
एमालेका नेता-कार्यकर्ता दसौं महाधिवेशन केपी शर्मा ओलीलाई अध्यक्षमा विधि पुर्याउनका लागिमात्रै गरिएको बताउँछन्।
तर पनि उनी सर्वसम्मत हुन सकेनन्। भीम रावलले उनलाई चुनौती दिए। अध्यक्षमात्र होइन, उपाध्यक्ष, सचिव र ८०–८२ जना खुला सदस्य कोही पनि सर्वसम्मत भएनन्।
आफू अध्यक्षमा चुनौतीविहीन हुन नसके पनि ओलीको सफलता भनेको शंकर पोखरेललाई महासचिव बनाउनु नै रहेको एमालेका नेताहरूको बुझाइ छ। चितवन महाधिवेशन शंकर पोखरलाई महासचिवमा बढुवा गर्नका लागि नै आयोजना गरिएको भन्ने टिप्पणी पनि एमालेभित्र नसुनिने होइन।
अध्यक्ष ओलीको अवच्छिन्न आड पाए पनि महासचिव पोखरेलले तद्नुरूप क्षमता प्रदर्शन गर्न भने नसकेको आरोप उनले व्यहोरिरहेकै छन्।
अहिले एमालेभित्र कसैले पनि ओलीलाई चुनौती दिएको देखिँदैन। सन्दर्भबेगरै पनि एमालेका उपाध्यक्ष, उपमहासचिवहरू ११ औं अधिवेशनको अध्यक्ष पनि केपी ओली नै हो, उनलाई १० वर्षसम्म कसैले चुनौती दिन सक्दैन भनिरहेका छन्।
उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरूङले प्रदेश अधिवेशनको मञ्चबाटै अध्यक्ष ओली निर्विकल्प रहेको बताए।
तर, ओलीपछिको नेता छनोटमा भने पार्टीभित्र ध्रुवीकरण देखा परेको एमालेका नेताहरू बताउँछन्।
‘यो अधिवेशन त्यसैको प्रस्थानविन्दु हो। आठ वटै अधिवेशनले यसको संकेत गरेको छ,’ एमालेका एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘पार्टीको नेतृत्वका रूपमा ओलीलाई विकल्पहीन ढंगले स्वीकार गरिसकेपछि दोस्रो नेताचाहिँ मेरो विवेकले छनोट गर्छु भन्न पनि नपाउने हुन्छ र!’
एमालेमा १९ जना पदाधिकारीमध्ये एक रिक्त (उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङको निधन भएकाले) र एक निलम्बन (नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सचिव टोपबहादुर रायमाझी हाल पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्) मा छ।
क्रियाशील १७ जनामध्ये महासचिवको पक्षमा खुल्ने मुस्किलले ४ जना रहेको एक नेताले बताए। महासचिव पोखरेलका पक्षमा अध्यक्ष ओलीका अलावा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपमहासचिवद्वय प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु रिमालमात्रै देखिन्छन्।
प्रदेश अधिवेशनसम्म आइपुग्दा महासचिव पोखरेल थप कमजोर र रक्षात्मक देखिएको शुक्रबारको ओलीको अभिव्यक्तिले नै पुष्टि गर्छ।
‘म महासचिव मान्दिनँ। के भनेको त्यो? म उपमहासचिव मान्दिनँ के भनेको त्यो? त्यस्तो भन्ने पार्टीमा छ कि छैन भनेर बुझ्ने? कसलाई मान्छ त? बालाई मान्छ त! घरमा गएर आमालाई मान्छ त? यहाँ त मान्नै पर्छ त? पार्टीमा संगठन छ नि त? संगठन मान्ने कुरा हो। त्यसका कारण यो मान्दिनँ, ऊ मान्दिनँ भन्ने, यसो भन्ने, उसो भन्ने यो खालका कुराहरू अनुशासनहीन, अराजकताका कुरा हुन्। जसले पार्टी, पार्टी रहँदैन!,’ पार्टी स्कुल विभागको कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले भनेका थिए।
ओलीको अभिव्यक्तिले पार्टीमा उनको सर्वस्वीकार्यता घट्दै गएको पनि देखाउने एमालेका नेताले बताए।
‘पार्टीमा उनलाई चुनौती दिइहाल्ने कोही नहुँदा पनि ओलीले आफूलाई असुरक्षित महशुस गरेका छन्। लुम्बिनी, कर्णाली, बागमती, कोशी आदि ठाउँमा उनी आफैं मैदानमा उत्रनु त्यसैको संकेत हो,’ ती नेताले भने।
यसका पछाडि ओली महासचिव पोखरेलको रक्षाकवच बनेको पनि हुन सक्ने पनि तिनले बताए।
नेताहरूले बनाए आ-आफ्ना किल्ला
प्रदेश अधिवेशनमार्फत् एमालेका नेताहरूले आ-आफ्ना किल्ला बनाएका छन्। र, ती ठाउँमा आफू नै नेता भएको पुष्टि पनि गरेका छन्।
लुम्बिनी प्रदेशमा उपाध्यक्ष पौडेल र महासचिव पोखरेलबीच को नेता भन्ने नै प्रतिष्पर्धा छ। नवौं महाधिवेशनपूर्व नै त्यसको रिहर्सल भएको थियो।
लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी मुकाम दाङ लैजान सफल भएपछि पोखरेलले आफ्नो वर्चस्व विस्तार गर्ने अनुमानविपरीत उनले प्रतिनिधि सभा चुनाव हारे।
पार्टीको लुम्बिनी प्रदेश अधिवेशनसम्म आइपुग्दा उनी आफ्नो भूगोलमा झनै कमजोर बन्न पुगेका छन्।
अध्यक्ष ओलीसमेतको समर्थन लिएर अघि सारेका हरि रिजाल प्रदेश अध्यक्षमा पौडेल पक्षका राधाकृष्ण कँडेलसँग पराजित भए।
अध्यक्ष, महासचिवले समर्थन गरेका उम्मेदवारसमेत पराजित भएपछि त्यसको असर अन्यत्र पर्ने निश्चित नै थियो। यतिमात्र होइन, उपाध्यक्ष पौडेलको प्रभाव अन्यत्र पनि विस्तार हुने भय ओली र महासचिवलाई थपियो।
बागमती प्रदेश अधिवेशनमा पुगेर कृष्ण दाहाललाई रोक्न अध्यक्ष र महासचिव प्रतिनिधि तहमै पुगेको एक नेताले जानकारी दिए।
अध्यक्ष र महासचिवले अध्यक्षमा कैलाश ढुंगेललाई अघि सारे। तर, ओलीसँग असन्तुष्ट रहेका पोलिटब्युरो सदस्य गोकुल बाँस्कोटा दाहालको पक्षमा खुलेपछि ढुंगेलको मत नपुग्ने निश्चितै थियो।
आफ्नो पक्षका उम्मेदवार हार्ने निश्चित भएपछि दाहालका प्रस्तावक हिदम लामा र समर्थक देवकृष्ण विकललाई नै पछाडि हटाउने प्रयास गरिएको थियो। जुन कुरा दाहालले चुनावी परिणाम नआउँदै भनेका थिए।
‘सत्तासँग चुनाव लड्न निकै गाह्रो हुँदो रहेछ। केशव पाण्डे, केशरबहादुर बुढाथोकी र सानु श्रेष्ठले उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि मलाई र कैलाशलाई पनि उम्मेदवारी फिर्ता लिन भनियो। स्वीकार नगरेपछि मेरा प्रस्ताव र समर्थकलाई उम्मेदवारी फिर्ता लिन भनियो,’ उनले अनौपचारिक कुराकानीमा भनेका थिए।
एमालेका एक नेताका अनुसार दाहाललाई अध्यक्ष बनाउन बाँस्कोटाले २२ पटकभन्दा बढी बैठक, छलफल गरेका थिए। तर, २३ औं बैठकका बेला बाँस्कोटा नै ढुंगेलका पक्षतिर लागे। ढुंगेलकै पल्लाभारी भयो।
बाँस्कोटा ढुंगेलतिर खुलेपछि सचिव र उपसचिवहरूलाई आफ्नो पक्षमा खुलाउनसमेत मुस्किल परेको दाहालले अनुभव सुनाएका थिए।
उनकै पक्षमा खुलेका सचिवका उम्मेदवार नवराज सिलवाल पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको अनुभव सुनाउँदै ‘यसरी निर्वाचन गरेर पार्टी उँभो नलाग्ने’ दिग्दारी सुनाउँदै थिए। अन्तिममा एक मतले उनैले चुनाव जिते।
‘प्रतिनिधिहरूलाई बालकोट (अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवास) सम्म लगेर कन्भिन्स गरियो। ढुंगेलले जित्ने निश्चित नहुँदासम्म निर्वाचन प्रक्रिया नै अघि बढाइएन। ढुंगेललाई अध्यक्ष बनाउन बागमती प्रदेश कार्यालय नै दुरूपयोग गरियो। प्रतिनिधिका हातहातमा प्यानलको सूची पुर्याइयो, आनन्द पोखरेल त्यसमा बढी खटिए,’ एक नेताले भने।
निर्वाचन प्रक्रिया सुरू भइसकेपछि महासचिवले १० वटा जिल्लाका इन्चार्ज र अध्यक्षलाई एकै ठाउँमा राखेर ढुंगेलका पक्षमा लाग्न निर्देशन नै दिइएको ती नेताको दाबी छ।
यो प्रदेश अधिवेशनमा आफ्नो एकल शक्ति देखाउने उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरूङ नै हुन्।
गुरूङ सुरूदेखि नै अध्यक्षमा नवराज शर्मा र सचिवमा धनञ्जय दवाडी दोहोर्याउने पक्षमा थिए। बाँकी पदाधिकारी समावेशी बनाउनुपर्ने उनको मान्यता थियो।
गुरूङनिकट एक नेताले बताएअनुसार अध्यक्ष ओली पनि यसमा सहमत थिए। गत भदौ १ गते उनलाई भेट्न पुगेका प्रदेश अध्यक्ष शर्मालाई उनले केन्द्रीय सदस्य ओर्लिएर नेतृत्व गर्नु सान्दर्भिक नभएको बताएका थिए।
तर, गुरूङलाई कमजोर बनाउन महासचिव पोखरेल, सचिव पद्मा अर्याल, स्थायी कमिटी सदस्य खगराज अधिकारीलगायत नेता लागिपरे। त्यसमा ओलीको समर्थन देखियो।
गुरूङका उम्मेदवार शर्माविरूद्ध लमजुङकै मायानाथ अधिकारी अघि सारिएको थियो। केन्द्रीय सदस्य अधिकारीलाई अध्यक्षको उम्मेदवार तयार पार्नुमा अर्यालको भूमिका थियो।
लुम्बिनीमा कँडेल, बागमतीमा दाहालका पक्षमा विष्णु पौडेललगायत नेतासँग गुरूङ पनि खुलेका थिए।
गण्डकीमा उनी एक्लै बन्नुपर्यो। तथापि प्रतिस्पर्धी अधिकारीलाई १ सय ६६ मतले पाखा लगाएर अध्यक्षमा आफ्ना पक्षका शर्मालाई जिताए।
पदाधिकारीमा ‘क्लिन स्विप’ भयो नै, सदस्यमा पनि अधिकांश गुरूङ पक्षकै विजयी भए।
यामलाल कँडेलले लिएको बदला
२०७४ को निर्वाचनमा वाम गठबन्धन हुँदा एमालेको नेतृत्वले मुख्यमन्त्री बनाउने आश्वासनसहित स्थायी कमिटी सदस्य यामलाल कँडेललाई प्रदेशमा टिकट दिएको थियो। चुनाव पछिको भागबन्डामा कर्णालीको मुख्यमन्त्री माओवादीको भागमा पर्यो, कँडेल जिल्लिए।
रूष्ट बनेका कँडेलले महेन्द्रबहादुर शाहीलाई निरन्तर असहयोग गरे। प्रकाश ज्वाला, गुलाबजंग शाहहरूले उनलाई साथ दिए।
२०७७ असोज २४ गते तत्कालीन पूर्वएमालेका १५ र पूर्वमाओवादीका ३ जना मिलेर नेकपा प्रदेश संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि नेकपाभित्रको विवाद उत्कर्षतिर लागेको थियो।
२०७८ वैशाख ३ गते पनि कँडेल मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुलिसकेको थियो। एमाले, माओवादी केन्द्र पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएपछि एमाले एक्लैले कर्णालीमा सरकार बनाउन सक्थ्यो। माधवकुमार नेपाल समूहका प्रकाश ज्वाला, कुर्मराज शाही, नन्दसिंह बुढा र अमर थापाले ‘फ्लोर क्रस’ गरेर मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले राखेको विश्वासको मतको प्रस्तावको पक्षमा उभिएपछि कँडेलको सपनामा तुषारापात भयो।
२०७९ सालमा पनि मुख्यमन्त्री बन्ने सपनामा ओली नै बाधक बनेपछि कँडेल अध्यक्ष ओलीप्रति रूष्ट छन्। कर्णाली प्रदेश अधिवेशनमा आफ्ना पक्षका गुलाबजंग शाहलाई १ सय ६२ मतले जिताएर उनले यसपालि ओलीसँग बदला लिए।
असोज १० गते कर्णाली प्रदेश अधिवेशन उद्घाटन गर्न पुगेका पार्टी अध्यक्ष ओलीले सकेसम्म सर्वसम्मत नभए मीनबहादुर शाहीलाई जसरी हुन्छ अध्यक्ष बनाउन निर्देशन दिए।
प्रदेश इन्चार्ज लेखराज भट्टलगायत अध्यक्ष मण्डललाई राखेर ‘अनैतिक’लाई अध्यक्ष बनाउनु नहुने भन्दै पोलिटब्युरो सदस्य गुलाबजंग शाहलाई रोक्न निर्देशन दिए।
तर, अधिवेशन सुरू हुन एक महिनाअघिदेखि नै तयारी गरेका कँडेलले पदाधिकारीमा ‘क्लिन स्विप’ गरे। बहुमत सदस्य पनि आफ्ना पक्षका विजयी गराए।
कँडेलको पक्षमा परिणाम पर्नुको पछाडि महासचिव पोखरेल पनि सहयोगी बनेको एमालेका एक नेताले बताए।
अध्यक्ष मण्डलमा रहेका एक सदस्यले बताएअनुसार साविक राप्ती अञ्चलमा आफूसँग जोडिएका नेता-कार्यकर्ताप्रति महासचिव पोखरेलको अहिले पनि लगाव देखिन्छ। दुई दिन सुर्खेतमा बिताउँदा पनि ओलीले अघि सारेका मीनबहादुरले चुनाव जित्ने छाँट नदेखेपछि महासचिव पोखरेल गुलाबजंगलाई समर्थन गरेर काठमाडौं फर्किएको नेताहरू बताउँछन्।
यसका अतिरिक्त कँडेलले एमालेमा रहेका पूर्वमाले समूहलाई पनि एक ठाउँमा ल्याए।
अध्यक्षमा विजयी गुलाबजंग शाह, उपाध्यक्ष टेकराज पछाईं, सचिव ध्रुवकुमार शाही र उपसचिव जितेकाहरू पनि पूर्वमाले पृष्ठभूमिका हुन्।
दैलेखका लक्ष्मी पोखरेल, सुशील थापा, सुर्खेतका बालाराम शर्मा आदि पूर्वमाले भनेर चिनिएकाहरू खुलेरै गुलाबजंगका पक्षमा लागेका थिए।
कोशीमा विनोद ढकालको टक्कर
जसरी गण्डकीमा अध्यक्ष ओली, महासचिव पोखरेललगायतले समर्थन गरेका उम्मेदवारमाथि एक्लो पृथ्वीसुब्बा भारी भए कोशीमा विनोद ढकालले प्राप्त गरेको मत पनि त्योभन्दा कम छैन।
एमाले केन्द्रीय कमिटीमा कोशीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ५५ जना बढी केन्द्रीय सदस्यहरूमा ढकालको पक्षमा खुल्ने मुस्किलले ५ जना पनि थिएनन्। ओलीकै गृह प्रदेशमा उनको इच्छाविपरीत उठेका ढकालले अध्यक्षका विजयी उम्मेदवार घनश्याम खतिवडाभन्दा ८२ मात्रै मत कम ल्याए।
‘ढकालले प्राप्त गरेको मतले ओलीको वर्चस्व तोडिँदै गएको सन्देश दिएको छ। ओली सर्वस्वीकार्य छैनन् भनेर पनि यो मतलाई बुझ्दा हुन्छ,’ एमालेका एक नेताले भने।
सर्वसम्मत सुदूरपश्चिम र मधेस
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पुगेपछि अध्यक्ष ओली र महासचिव पोखरेलले रणनीति बदले। त्यहाँ महासचिवको चाहना कमल तिमिल्सिनालाई अध्यक्ष बनाउने थियो।
स्थायी कमिटी सदस्य कर्णबहादुर थापा भने सुरूदेखि नै अछामका कृष्णप्रसाद जैसीका पक्षमा थिए।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विष्णु पौडेल खुलेर कतै लागेनन्। उपमहासचिव गुरूङको समर्थनचाहिँ थापाका उम्मेदवारलाई नै थियो। पछिल्लो समय थापा पनि भीम रावललाई चिढ्याउने पक्षमा देखिएनन्।
रावल पक्षका भनेर चिनिएका भागिरथी विष्ट र नरबहादुर बिकलाई उपसचिव बनाउने समझदारीपछि त्यहाँ पदाधिकारीमा सर्वसम्मत भयो। बझाङ, डडेलधुरा, कैलाली, कञ्चनपुर आदि भूगोलमा मात्रै सदस्यका लागि चुनाव भयो।
थापाले सुदूरपश्चिममा प्रभाव देखाइरहँदा महासचिव त्यहाँ पनि कमजोर बन्न पुगेको विश्लेषण एमाले वृत्तमा भइरहेको छ।
मधेस प्रदेशमा भने कसलाई अध्यक्ष बनाउने भन्नेबारे अध्यक्ष र महासचिवबाट हस्तक्षेप नभएको इन्चार्ज योगेश भट्टराईले बताए।
‘अध्यक्ष यसैलाई बनाउनुपर्छ भन्ने छैन। यहाँ कसको नाममा सहमति जुट्छ उसैलाई अध्यक्ष बनाउनू, चुनावचाहिँ नगर्नू भन्नुभयो,’ भट्टराईले भने, ‘काठमाडौंमा मधेसप्रति अर्कै धारणा छ, अधिवेशन शान्तिपूर्ण हुँदैन भन्ने पनि आशंका थियो। त्यसलाई चिर्दै पार्टी एकताबद्ध हुने गरी अधिवेशन सम्पन्न भयो।’
मधेसको अध्यक्षमा पोलिट्ब्युरो सदस्यहरू पुरूषोत्तम पौडेल, सुमन प्याकुरेल आदिले सुरूमा आकांक्षा राखेका थिए। केन्द्रीय सदस्यहरूले चुनाव हार्दै गएको देखेपछि उनीहरू पछि हटे। एमालेको विधानअनुसार केन्द्रीय सदस्यले प्रदेशमा उम्मेदवारी दिएपछि त्यो पद रिक्त हुन्छ।
केन्द्रीय सदस्यहरू पनि प्रतिस्पर्धाको आकांक्षाबाट बाहिरिए। अध्यक्षका तीव्र आकांक्षी रेवती पन्तमाथि झलनाथ खनाल प्रतिष्ठानको सर्प पालनमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लाग्यो। उनी स्वतः प्रतिस्पर्धाबाट पाखा लागेपछि तल देखिएका प्रतिस्पर्धीहरूका बीचमा सहमति कायम गर्न सजिलो भयो।
अध्यक्षमा सिराहाका चन्देश्वर मण्डलसहित पदाधिकारी र सदस्यहरू सर्वसम्मत भए। ३५ प्रतिशतभन्दा बढी महिला त्यस्तै मुस्लिम, आदिवासी जनजातिहरूको समुचित प्रतिनिधित्व हुने गरी कमिटी बनेको भट्टराईले बताए।
उपत्यका विशेष प्रदेश संस्थापनइतर समूहले उम्मेदवार नै तयार पार्न नसकेको एक नेताले बताए। उनीहरूले पर्यटन व्यवसायी तथा पर्यटन बोर्डका उपाध्यक्ष भइसकेका चन्द्र रिजाललाई अघि सारेका थिए।
उनले खुट्टा टेक्न नसक्दा प्रेम पराजुली अध्यक्षमा दोहोरिन पुगे। सिंगो टिम नै सर्वसम्मत बन्यो। पराजुलीसहित अधिकांश पदाधिकारी अध्यक्ष ओली र महासचिव पोखरेलले रूचाइएका नै समेटिए।
हुन त पछिल्लो समय महासचिव शंकर पोखरेल प्रतिनिधिहरूले महत्त्वाकांक्षा जगाइदिँदा नेता–कार्यकर्तामा उम्मेदवारी दिने प्रतिस्पर्धा चलेको बताउँदै आएका छन्।
तर, प्रदेश तहका नेताहरू भने नेतृत्वले काखी च्याप्दा समस्या सिर्जना भएको बताउँछन्।
‘नेतृत्वले आर्शिवाद नदिँदा मधेसमा सजिलो ढंगले पनि अधिवेशन सम्पन्न हुँदो रहेछ नि!,’ एक नेताले भने।
