कानुन निर्माणमा सांसदको भूमिका विस्तारै औपचारिकतामा सीमित हुन थालेको छ। जबकी, सांसदहरूको मुख्य काम नै कानुन निर्माण हो।
सरकारले सांसदहरूलाई आफूले प्रस्तुत गरेका विधेयकमा ठप्पा लगाउने प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गर्न थालेको छ। जसको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ हाल प्रतिनिधि सभामा पेश भएको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक।
सरकारले यो विधेयक मार्फत् एकसाथ ८० वटा कानूनमा संशोधन गर्न आँटेको छ। यो त्यही विधेयक हो, जसबाट सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा संशोधन गरेर कुनै पनि राजनीतिक समूहसँग वार्ता गरेर जुनसुकै अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने प्रावधान समेटेको छ। पछिल्लो पटक यो विधेयक यही एउटा प्रावधानका कारण विवादित बनेको छ। जसले सरकारले प्रस्तुत गरेका अन्य ७९ वटा ऐनमाथिको संशोधनलाई छायामा पारिदिएको छ।
अर्कोतर्फ सरकारले एउटै डालोमा विद्युत, व्यापार, अदालत, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रहरी, हवाई उडान लगायतका थुप्रै विषय समेटेर विधेयक ल्याएको छ। जबकी यी छुट्टाछुट्टै रुपमा सरकारले ल्याएको भए प्रतिनिधि सभाका विभिन्न विषयगत समितिमा छलफल हुने थियो। अर्कोतर्फ यस्तो विधेयकको छलफल समेत पर्याप्त हुन सक्दैन। सांसदहरुले यत्रा ८० वटा विधेयकमा सैद्धान्तिक छलफल गर्न समेत ३ देखि ५ मिनेटको मात्र समय पाउँछन्। त्यसमाथी सांसदहरुको विषयगत जानकारीको सिमितताले पनि विधेयक निर्माणमा असर पार्ने अवस्था रहन्छ। यी सबै ८० वटा विषयमा सांसदहरु जानकार नहुन सक्छन्। अर्कोतर्फ विधेयक पेश गर्ने मन्त्री समेत यी सबै विषयमा जानकार हुन सम्भव छैन। जसका कारण विधेयकको छलफल समेत प्रभावकारी हुन सक्दैन।
पूर्वसभामुख एवम् नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ यसरी एकसाथ ८० वटा कानूनमा सरकारले संशोधन अघि बढाउँदा सांसदको भूमिका औपचारिकतामा सीमित हुने बताउँछन्।
‘सांसदहरूले अब यो विधेयकमा छलफल गर्नुअघि ८० वटा कानुन पढ्नुपर्छ। अब भन्नुस् ८० वटा कानुन पढेर सांसदहरू छलफलमा उत्रने भनेको कति सम्भव हुन्छ’,
नेम्वाङले भने, ‘सरकारले अहिले केही नेपाल ऐनमा समावेश गरेको विषय वास्तवमा झण्डै ८० वटा विधेयक बराबर छन्।’
पूर्व सभामुखसमेत रहेका नेम्वाङ विगतका कतिपय महत्त्वपूर्ण समयमा यसरी केही नेपाल ऐन संशोधन ल्याइएको भए पनि अहिलेजस्तो महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु समेटेर केही नेपाल ऐन नआएको बताउँछन्।
‘उदाहरणका लागि संविधान निर्माणपछि हामीले चौध अञ्चल उल्लेख भएका सबै कानुनमा एक साथ प्रदेश लेख्यौं। श्री ५ को सरकारको ठाउँमा नेपाल सरकार गर्यौं’, नेम्वाङले भने, ‘तर अहिले कानुन निर्माणको प्रक्रियागत कुरा हेरिएको छैन।’
उनले कुनै पनि कानुन निर्माण गर्नुअघि त्यसको आवश्यकताबारे अध्ययन गर्नुपर्ने, मन्त्रिपरिषदमा छलफल गर्नुपर्ने, अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालयको राय लिनुपर्ने जस्ता विषयलाई पन्छाएर एक साथ कानुन मन्त्रालय मार्फत् धेरै विषय संशोधन गर्न खोज्नु गलत भएको बताए।
‘सरकारले यसैभित्र मुलुकी फौजदारी संहिता संशोधनको विषय ल्याएको छ। सबैजसो सांसदले यस विषयमा छलफलमा बोल्छन् होला’, नेम्वाङले भने, ‘जबकी सैद्धान्तिक छलफलमा ३ देखि ५ मिनेटसमय दिइन्छ। विधेयक पेश भएपछि सांसदहरूले औपचारिकता पूरा गर्छन्। भाषण गर्छन्। अथवा कुनै विषय छानेर बोल्छन्। ’
उनले अहिले सरकारले ल्याएको विधेयकमा भएको विषयवस्तुबारे कानुन मन्त्रीसमेत अनभिज्ञ हुनसक्ने बताए।
‘यो विधेयक माथि सांसदहरूले औपचारिकता मात्र पूरा गर्छन्’, नेम्वाङले भने, ‘सायद कानुन मन्त्रीलाई नै यो विधेयकमा भएका सबै विषय थाहा छैन। अनि उहाँले कस्तो जवाफ दिनुहोला।’
सरकारले संसदमा पेश गरेको यो विधेयकमा भएका कतिपय विषय सरकार आफैंले गरेको निर्णयको समेत विपरीत छन्।
२०७९ सालको चैत २३ गते प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा अन्तरसरकारी निकायबीच हुने द्वन्द्व समाधान गर्न बनेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिले ‘नेपाल सरकारले निर्माण गर्ने विकास आयोजनाका लागि वन विकास कोषमा रकम जम्मा गर्दा आयोजनाको लागत बढ्न गएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसका लागि कानुन संशोधन गर्ने’ निर्णय गरेको थियो। सरकारको यो निर्णयले नेपालमा ट्रान्समिसन लाइन निर्माणमा वनको जग्गा प्राप्ती र त्यसका लागि लाग्ने लागतमा कमी आउने थियो।
तर सरकार आफैंले यसपटक केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा भने वन क्षेत्र उपयोग गरेबापत शुल्क तिर्नुपर्ने प्रावधान राखेर विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको छ।
हाल प्रतिनिधि सभामा रहेको यो विधेयकले अन्तर सरकारी निकायहरूबीच समेत कानुन निर्माणमा छलफलको अभाव देखाएको छ।
पूर्वसभामुख नेम्वाङ धेरै वटा कानुन एकसाथ संशोधन गर्ने परम्परा पञ्चायतकालीन परम्परालाई निरन्तरता दिन नहुने बताउँछन्।
‘यसले संसदलाई औपचारिकता प्रदान गर्ने ठाउँ मात्र बनायो। यो विधेयक अगाडि बढ्दा त कानुन निर्माण मा सांसदको भूमिका औपचारिकता निभाउने मात्र हुन्छ’, नेम्वाङले भने, ‘यसले संसदीय गणतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार एकमुष्ट ऐन संशोधन गरेर सरकारले आफ्नो अभिष्ट पूरा गराउने पुरानो प्रचलनलाई अहिले पनि निरन्तरता दिन खोजेको बताउँछन्।
‘एकमुष्ट रूपमा ऐनहरू संशोधन गर्न विधेयक ल्याउन चलन पहिलादेखि रहेछ। अहिले एकैचोटी ८० वटा ऐन संशोधन गर्न ल्याएपछि अब ८० वटा ऐन खोज्न सांसदहरू कहाँ जाने? सांसदहरूले राम्रोसँग पढ्न पनि पाउँदैनन्। ती ८० कानुन कहाँ उपलब्ध हुन्छन्’, परियारले प्रश्न गरे, ‘यसो गर्दा सरकारले आफूलाई चाहिने कुरा संशोधन गर्छ। जबकी संशोधनमा के आयो र किन ल्याइयो भन्ने ब्याख्यात्मक टिप्पणी पनि सांसदलाई दिइएको छैन।’
उनले एउटै डालोमा हालेर कानुन परिवर्तन खोज्नु गलत भएको बताए।
‘सरकारले शिक्षासँग सम्बन्धित एकैपटक ल्याए भयो। व्यापारसँग सम्बन्धित एकैपटक ल्याए भयो’, परियारले भने, ‘तर यसरी फौजदारी देखि सारा कुरा ल्याउनु राम्रो हुँदैन। अझ सरकारले विधेयकमा ल्याएका कतिपय प्रावधान पनि त्रुटिपूर्ण छन्।’
अहिले सरकारले ल्याएको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा वन, स्वास्थ्य, शिक्षा, न्याय प्रशासन, वैदेशिक रोजगार, खानेपानी, विद्युतीय कारोबारदेखि राजस्व र विद्युतसम्मका विषयमा संशोधन गर्न खोजेको छ। जबकी विषय छुट्टिएर आएको भए यो विधेयक संसदका विभिन्न विषयगत समितिमा पुग्ने थिए। समितिले आवश्यक छलफल गर्ने थिए। तर अब यो विधेयक कानुन तथा मानव अधिकार समितिमा पुग्नेछ। उक्त समितिमा भएका सांसदहरूले नै यी सबै विषयमा छलफल गरेर टुङ्गो गर्नुपर्नेछ।
कानुन समितिका सदस्य समेत रहेका सांसद परियार सरकारले ल्याएको यो विधेयकले ‘भद्रगोल’को स्थिति बनाएको टिप्पणी गर्छन्।
‘विगतमा जस्तोसुकै अभ्यास भएको भएपनि यसलाई अघि बढाउनु हुदैँन’, परियारले भने, ‘यसरी विधेयक प्रस्तुत हुनुहुन्न।’
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला धनराज गुरूङ एकसाथ ८० वटा कानुनमा संशोधन गर्न खोज्नु अलिक बढी भएको स्वीकार गर्छन्। मन्त्री गुरूङ यो विधेयकको प्रस्तावक हुन्।
‘यसपटक अलिक बढी नै हो। ८० वटा संशोधन एकैसाथ भनेको अलिक धेरै नै हो’, गुरूङले भने, ‘मैले पनि महसुस गरेको छु। तर अब अगाडि बढिसकेको अवस्थामा हामीले आगामी दिनमा मिहीन ढंगले जाने गरी अहिले अपरिहार्यता हेरेर काम गर्नुपर्छ।’
मन्त्री गुरूङ विधेयक निर्माण गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै अघि बढाउने प्रचलन सुरू गर्नुपर्ने बताउँछन्।
‘यो विधेयक त मोटो किताब नै भयो’, गुरूङले भने, ‘अब सांसद भइसकेपछि सबैले पढ्नु त परिहाल्यो। तथापी यसपटक बढी नै भयो।’
नेपालको पछिल्लो कालखण्डमा संसदले कानुन निर्माणको विषयलाई हेलचेक्र्याइँको रूपमा लिने गरेको छ। संसद क्यालेन्डरविहीन ढंगले चल्ने गरेको छ। जसका कारण कानुन निर्माण संसदको प्राथमिकतामा पर्न छाडेको छ। प्रतिनिधि सभाको पहिलो अधिवेशन ११० दिन चल्दा समेत एउटै कानुन निर्माण नगरी सकिएको थियो।
त्यसो त २०७५ सालको भदौमा संसदले २ दिनमा मौलिक हकका १५ वटा विधेयक कानुन बनाएको थियो। जबकी सांसदहरूसँग त्यतिबेला कानुन निर्माणका लागि ३ वर्षको समय थियो। तर आफूले पाएको समय खेर फालेर संसदले अन्तिम अवस्थामा मात्रै कानुन पास गरेको थियो। त्यतिबेला सांसदहरूले विधेयकमा भएको विषयवस्तु समेत पढ्न नपाएको गुनासो गरेका थिए।
त्यसअघि २०७४ सालमा बिजुली गतिमा कानुन निर्माण गरिएको थियो। ओनसरी घर्ती सभामुख भएका बेला १४ घण्टामा १७ वटा कानुन पास गरिएको थियो। यसरी नेपालको संसदले पछिल्लो समय विधेयकको विषयवस्तु समेत राम्रोसँग अध्ययन नगरी सरकारले ल्याएका प्रावधानहरूलाई कानुनको औपचारिकता प्रदान गर्ने काम गर्दै आएका छन्।
सम्बन्धित समाचारः
दुई दिनमा पारित भए मौलिक हकका १५ कानुन
संसदमा देखिएको बिजुली गति- १४ घन्टामा १७ कानुन पास!
एक सय १० दिन संसद चल्दा बनेन एउटै कानुन
क्यालेण्डरविहीन संसद
