सर्लाहीकी रूक्मणी चौधरीले आठ वर्षअघि श्यामकृष्ण शाहसँग चार लाख ५० हजार रूपैयाँ ऋण लिएकी थिइन्। उक्त ऋण लिन उनले १२ लाखको कागजातमा ल्याप्चे लगाइन् र आफ्नो दुई कट्ठा जग्गाको लालपुर्जा धितो राखिन्।
त्यसको एक वर्षमा रूक्मणीले ब्याजसहित सात लाख ५० हजार तिरिन्।
यति तिरेपछि ऋण चुक्ता भयो भनेर ढुक्क बसेकी रूक्मणी त्यति बेला छाँगाबाट खसेझैं भइन्, जब उनका साहु श्यामकृष्ण अझै ३७ लाख बाँकी छ भन्दै धम्की दिन आए।
'तीन-चार वर्ष त साहुले केही भनेनन्। त्यसैले लालपुर्जा फिर्ता नपाए पनि ऋण तिरिसकेँ भनेर ढुक्क थिएँ,' लालबन्दी नगरपालिका–४ की ४० वर्षीया रूक्मणीले भनिन्, '२०७६ सालदेखि भने ३७ लाख तिर्न बाँकी छ भन्दै साहुले धम्की दिइरहेको छ।'
श्यामकृष्ण उनकै गाउँका स्थानीय हुन्। उनले गाउँका धेरैलाई ऋण दिएका छन् र सबैसँग दोब्बर बढी असुल्छन्।
रूक्मणीजस्तै हरिपुर नगरपालिका–७ की ४० वर्षीया शारदा चौधरीले पनि दस वर्षअघि श्यामकृष्णसँग चार लाख ऋण लिएकी थिइन्। मासिक किस्ता तिर्न गाह्रो भएपछि उनले पाँच वर्षअघि आफ्नो पाँच कट्ठा जग्गा मिथिला लघुवित्तमा धितो राखेर आठ लाख ७० हजार रूपैयाँ तिरिन्।
शारदा चौधरीअहिले उनलाई पनि श्यामकृष्णले एक करोड ७० लाख तिर्न बाँकी छ भन्दै घरमै आएर पक्राउ गर्ने धम्की दिइरहेका छन्।
७० वर्षीया लाखुदेवी चौधरी त श्यामकृष्णको मिटरब्याजको फन्दामा परेर पक्राउसमेत भइसकिन्।
लाखुदेवी चौधरीलाखुदेवीले दुई वर्षअघि एक लाख २० हजार रूपैयाँ ऋण लिन तीन लाखको नक्कली कागजातमा हस्ताक्षर गरेकी थिइन्। तर पैसा लिएकी थिइनन्।
दुई महिनाअघि तीन लाखको साँवा–ब्याजसहित १० लाखभन्दा बढी नतिरेको आरोपमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले लाखुदेवीलाई पक्राउ गर्यो। उनी २५ हजार धरौटी तिरेर निस्किइन्।
‘लिँदै नलिएको पैसा कसरी तिर्नु?’ हरिपुर नगरपालिका–७ कै लाखुदेवीले भनिन्, ‘ऋण नै नलिनेलाई पनि श्यामकृष्णले ठग्न छाडेनन्।’
रूक्मणी, शारदा र लाखुदेवीजस्ता ५१४ जना मिटरब्याज पीडितहरू अहिले मधेस प्रदेशका सात जिल्ला (रौतहट, नवलपरासी, सर्लाही, बारा, महत्तरी, दाङ र रूपन्देही) बाट न्याय माग्न काठमाडौं आइपुगेका छन्। तीमध्ये सर्लाही जिल्लाका मात्र दुई सय जना छन्।
रत्नपार्कको शान्ति वाटिकामा बसिरहेका उनीहरूले मिटरब्याजी ऋणमा फसेर आफ्नो घर–जग्गा फिर्ता पाएका छैनन्। जति तिर्दा पनि ऋण चुक्ता नभएको र साहुले दिनहुँ घरमै आएर धम्की दिइरहेको उनीहरू बताउँछन्।
न्यायको आसमा काठमाडौं आएका यी पीडितहरू दिनभर माइतीघर मण्डलमा आन्दोलन गर्छन् र साँझ शान्तिवाटिकमा थकाइ मार्न जान्छन्।
यसबीच सरकारले चैत १८ गते मिटरब्याजी पीडितसँग पाँचबुँदे सहमति गरेको थियो। मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न आयोग गठन गरिएको थियो। उनीहरू भने उक्त सहमति अधुरो रहेको भन्दै मिटरब्याज पीडितविरूद्ध साहुकारले अदालतमा हालेका मुद्दा खारेज हुनुपर्ने माग गर्छन्।
मिटर ब्याज तथा ठगीविरूद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिका अध्यक्ष अवदेश कुसुवाहा मधेस प्रदेशमा झन्डै एक लाखभन्दा बढी मिटरब्याजी पीडित रहेको बताउँछन्।
‘मधेसमा उच्च ब्याजदरमा ऋण असुल्ने, वास्तविक लेनदेनभन्दा बढी कागजात बनाउने, ऋणीको जायजेथा आफ्नो कब्जामा लिई शोषण गर्ने क्रम बढ्न थालेपछि संघर्ष समिति बनाइएको हो,’ उनले भने, ‘मधेसमा मिटरब्याजी पीडित घरबारविहीन भएर आत्महत्या गर्न थालेका छन्।’
अध्यक्ष कुसुवाहा आफैं पनि मिटरब्याज पीडित हुन्।
नवलपरासी सुस्ता गाउँपालिका–५ का कसुवाहाका बुबाले साहु भनिने सुनिल गुप्तासँग २०७२ मा २९ लाख रूपैयाँ लिएका थिए। उक्त रकम लिन उनले ६ कट्ठा जग्गा धितो राखे। सबै रकम एक वर्षभित्रै तिरे पनि हालसम्म जग्गा फिर्ता पाएका छैनन्। त्यही घटनापछि उनले पीडितहरूलाई संगठित गरेर समिति बनाएका हुन्।
शान्तिवाटिका आइपुगेका सप्तरी खडक नगरपालिका–८ का विन्दुकुमार शाह पनि मिटरब्याज तिर्न नसकेर घरबारविहीन बनेका छन्।
उनी २०६२ सालमा ९० हजार रूपैयाँ ऋण लिएर विदेश गएका थिए। विदेशमा राम्रो कमाइ नभएपछि चार वर्ष बसेर फर्किए।
'चार वर्ष विदेश बस्दा पनि ९० हजार तिर्न सकिनँ। अहिले साहुले दिनहुँ धम्की दिन्छ। दुई कट्ठा जग्गा पनि कब्जामा लिइसक्यो,’ पीडित शाहले भने, ‘९० हजार रूपैयाँ ऋणले लाखौंको सम्पत्ति जफत भयो।’
मधेस प्रदेशमा एक-दुई लाख रूपैयाँ ऋण लिँदा दोब्बर–तेब्बर लिएको भनी नक्कली कागजातमा ल्याप्चे लगाउनुलाई सामान्य रूपमा लिइन्छ। पछि यही कागजातका आधारमा लाखौं रूपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको भन्दै पक्राउ गर्ने डर देखाइन्छ। पछिल्लो समय यस्तो अपराध बढ्न थालेपछि त्यसविरूद्ध स्थानीय आन्दोलित भएका हुन्।
मिटरब्याजबाट गरिब तथा आर्थिक अवस्था कम भएका पीडितहरू घरबारविहीन हुने गरेको रौतहट वृन्दावन नगरपालिका–६ का शिवशंकर महतो बताउँछन्।
शिवशंकर महतो‘मैले २०७२ मा १० लाख रूपैयाँ ऋण लिएको थिएँ। अहिलेसम्म १८ लाख तिरिसक्दा पनि एक बिघा जग्गा फिर्ता पाइनँ,’ महतोले भने, ‘एक लाख ऋण लिँदा मासिक १० हजारभन्दा बढी ब्याज तिर्नुपर्छ। एक दिन ढिला हुनासाथ ब्याज दोब्बर हुँदै जान्छ।’
महतोले गाउँकै शिवप्रसाद राई यादवसँग ऋण लिएका हुन्। अहिले जग्गा माग्दा उनी बेचिसकेको जवाफ दिन्छन्। मधेसका गरिब र अशिक्षितलाई ठगी गर्ने त्यस्ता व्यक्तिविरूद्ध उजुरी दिँदा पनि कानुनी कारबाही नभएको उनको आरोप छ।
‘पीडितहरूले यसबारे पटकपटक आवाज उठाउँदै आएका छन्। तर, कतैबाट सुनुवाइ नभएपछि आन्दोलनमा ओर्लिनुपरेको हो,’ महतो भन्छन्, ‘साहुले नक्कली कागजात बनाएर पीडितलाई पक्राउ गर्न थालेपछि हामी न्याय माग्न काठमाडौं आइपुगेका हौं।’
मिटरब्याज पीडितहरूको समस्या समाधान गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिव भीष्मकुमार भूसालको नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले भदौ २७ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो। मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलबाट प्रस्तुत प्रतिवेदनमा मधेसका विभिन्न जिल्लाबाट एक हजार नौ सय ३७ उजुरी दर्ता भएको उल्लेख छ। तर, उक्त तथ्यांकमा सबै पीडित नसमेटिएको महतो बताउँछन्।
