काठमाडौं महानगरपालिकाले मध्य–सहरको थायमदु (बांगेमुढा) स्थित ४४ वर्ष पुरानो सामुदायिक घरमा शुक्रबार डोजर चलाएपछि धेरैलाई उक्त घर सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएको रहेछ भन्ने लागेको छ।
डोजर चलाउनुअघि महानगरले जारी गरेको सूचनामा यस्तै आसय व्यक्त गरिएको थियो।
महानगरले ५९४ कित्तामा बनेको ‘वडा कार्यालय भवन र जग्गामा केही व्यक्ति तथा संस्थाले व्यापार–व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएको’ भनेको छ। यसबाट स्थानीय व्यक्ति तथा संस्थाहरूले वडा भवन नै कब्जा गरेर व्यापार–व्यवसाय चलाएका हुन् कि भन्ने पनि धेरैलाई लागेको छ।
बांगेमुढाका स्थानीय भने महानगरको भनाइसँग सहमत छैनन्।
उनीहरू यो घर २०३५ सालमा स्थानीयकै आर्थिक सहयोग र श्रमदानमा निर्माण गरिएको बताउँछन्। विभिन्न सामुदायिक गतिविधिमा प्रयोग गर्न निर्माण गरिएकाले उनीहरू यसलाई ‘त्वाः छेँ’ भन्छन्। नेवार भाषामा ‘त्वा छेँ’ भनेको टोलको आफ्नो सामुदायिक घर हो। पछि यही घरमा वडा कार्यालयलाई एउटा तल्ला प्रयोग गर्न दिएको र अहिले वडाले सिंगो घर कब्जा गर्न खोजेको स्थानीयको भनाइ छ।
बांगेमुढाको सामुदायिक घरलाई लिएर अहिलेसम्म सतहमा आएका कुरा यिनै हुन्। तर यो सतहभित्र अनेक तहहरू छन्।
हामीले यो घरको अन्तरकथा र यसलाई लिएर स्थानीय र वडा कार्यालयबीच उत्पन्न विवादको कारण के हो भनेर खोजबिन गरेका छौं। यसका लागि दुवै पक्षका व्यक्तिहरूसँग हामीले कुराकानी गर्यौं।
यसमा चारवटा प्रश्न छन् —
पहिलो प्रश्न, यो घर सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएको हो कि होइन?
दोस्रो, यो सामुदायिक घर हो भने यहाँ वडाको प्रवेश कसरी भयो?
तेस्रो, के महानगरले भनेजस्तो केही संघ–संस्थाले यो घरमा अनधिकृत रूपले व्यापार–व्यवसाय चलाएका छन्?
चौथो प्रश्न, सामुदायिक घर भत्काएर महानगरले यहाँ गर्न खोजेको के हो?
सबभन्दा पहिला कुरा गरौं, यसले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको छ कि छैन?
यो विवादमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको विषय कहीँ पनि जोडिएको छैन। वडा कार्यालयका प्रतिनिधिहरू नै यो घरले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको छैन भन्नेमा सहमत छन्।
हामीले यसबारे वडा नम्बर २५ का अध्यक्ष राजेश डंगोल र पूर्व वडाध्यक्ष नीलकाजी शाक्यसँग कुरा गरेका छौं।
उनीहरू दुवै के भन्छन् भने, अहिले जुन ठाउँमा सामुदायिक घर बनेको छ, त्यहाँ पहिले सार्वजनिक शौचालय थियो। वरपरका दुई–चारवटा टोलले त्यही ठाउँको शौचालय प्रयोग गर्थे। बस्ती बढ्दै गएपछि सार्वजनिक शौचालयले टोल फोहोर हुन थाल्यो। त्यसपछि स्थानीयहरूकै आर्थिक सहयोग र श्रमदानमा सार्वजनिक शौचालय हटाएर सामुदायिक घर बनाउने निर्णय भयो।
जहाँसम्म कुन प्रयोजनका लागि घर बनाइएको थियो भन्ने सवाल छ, त्यसमा चाहिँ वडाध्यक्ष र स्थानीयहरूको भनाइ मेल खाँदैन।
वडाध्यक्ष राजेश डंगोल तत्कालीन समयमा वडा कार्यालय राख्न स्थानीयहरूको आर्थिक सहयोग र श्रमदानमा शौचालय हटाएर घर बनाइएको बताउँछन्।
‘२०३५ सालमा यो ठाउँ वडा नम्बर २८ मा पर्थ्यो। त्यति बेला स्थानीयहरूले वडा कार्यालय राख्न भनेर घर बनाएका हुन्,’ उनले भने, ‘२०४६ को जनआन्दोलन क्रममा केही व्यक्ति र संघ–संस्थाले वडा कार्यालयका सबै सामान सडकमा फालेर घर कब्जा गरे। त्यसयता उनीहरूले नै अनधिकृत प्रयोग गर्दै आएका छन्।’
पूर्व वडाध्यक्ष नीलकाजी शाक्य पनि वडा कार्यालयका गतिविधि सञ्चालन गर्न घर बनाइएकाले यसको नाम ‘त्वाः छेँ’ राखिएको दाबी गर्छन्। पछि केही स्थानीय र संघ–संस्थाले कब्जा जमाएर व्यापार–व्यवसाय सञ्चालन गरेको उनको भनाइ छ।
‘हामीले घर खाली गर्न पटकपटक चेतावनी दिँदा पनि मानेनन्,’ उनले भने, ‘मेरै कार्यकालमा धेरैचोटि नोटिस पठाएँ तर उनीहरू अड्डा जमाएर बसिरहे। त्यसैको परिणामस्वरूप आज डोजर चलाउनुपर्ने स्थिति आयो।’
उनीहरू दुवैको कुरा सुनेपछि हामीले यसबारे बांगेमुढाका स्थानीय अगुवा मल्ल के. सुन्दरलाई सोध्यौं।
उनले दुवैको भनाइ खण्डन गरे।
‘२०३५ सालमा पञ्चायती व्यवस्था थियो। उहाँहरूलाई सम्झना छैन होला, त्यति बेला धेरैजसो वडा कार्यालय भनेको वडाध्यक्षहरू बस्ने घर नै हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘जहाँ वडाध्यक्ष, त्यहीँ वडा कार्यालय। त्यस्तो समयमा वडा भवन बनाउने त कुरै आउँदैन।’
उनले अगाडि भने, ‘वडा भवन बनाएको मान्ने हो भने पनि त्यसका लागि स्थानीयले आर्थिक सहयोग र श्रमदान गर्ने त सवालै उठ्दैन। कुनै दुर्गम गाउँको वडा भए त एउटा कुरा, यहाँ हामी राजधानी सहरको कुरा गर्दैछौं। तत्कालीन समयमा पनि काठमाडौं नगर पञ्चायतसँग राम्रै बजेट हुन्थ्यो। वडा भवन चाहिएको थियो भने नगर पञ्चायतकै बजेटबाट बनाइन्थ्यो, कामदारहरूलाई ज्याला पनि नगर पञ्चायतले नै दिन्थ्यो। जनतासँग पैसा किन उठाउनुपर्यो? जनताको श्रमदान किन चाहियो?’
यति मात्र होइन, बांगेमुढाको सामुदायिक घरमा अहिले पनि एउटा शिलालेख मौजुद छ जसमा घर बनाउँदा क–कसले कति–कति रकम सहयोग गरे भनेर खुलाइएको छ। उक्त शिलालेखमा पनि २०३५ सालमा त्वाः छेँ निर्माण गर्न चन्दा संकलन गरिएको बेहोरा उल्लेख छ। वडाध्यक्षहरूले भनेजस्तो त्यहाँ वडा भवन बनाइएको भए शिलालेखमा त्वाः छेँ भनेर उल्लेख गरिने थिएन।
नापी विभागले समेत २०४४ माघ २४ गते यहाँको घरजग्गा त्वाः छेँकै नाममा कायम गरिदिएको छ।
अब दोस्रो प्रश्न– यहाँ वडा कार्यालयको प्रवेश कसरी भयो त?
वडाध्यक्षहरूको भनाइ मान्ने हो भने २०३५ सालदेखि नै यहाँ वडा भवन थियो। तर यो भनाइ पुष्टि गर्ने आधार छैन। जबकि वडाले आफ्नो प्रयोग निम्ति ‘एउटा कोठा उपलब्ध गराएर सहयोग गरिदिन’ अनुरोध गर्दै त्वाः छेँका नाममा लेखेको औपचारिक चिठी हामीले फेला पारेका छौं।
स्थानीयहरूका अनुसार पहिले यो घर एकतले थियो। त्यति बेला एक स्थानीय व्यक्तिले आफ्नो घरको छिँढी वडा कार्यालयलाई निःशुल्क प्रयोग गर्न दिएका थिए। त्वाः छेँ बनेपछि वडालाई सजिलो होस् भनेर एउटा कोठा प्रयोग गर्न दिएको मल्ल के. सुन्दर बताउँछन्।
केही समयपछि सामुदायिक घरले अर्को तल्ला थप्यो। वडा कार्यालय माथिल्लो तल्लामा सर्यो भने तल्लो तल्लामा नेपाल भाषा मंका खलः र नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको कार्यालय बस्यो।
यसबीच २०४६ को जनआन्दोलनमा तत्कालीन नगर पञ्चायतका धेरै कार्यालयमाथि आक्रमण भएको थियो। आन्दोलनकारीले साबिकको २८ नम्बर वडा कार्यालय बसेको यो घरमा पनि आक्रमण गरे। स्थानीयले सामुदायिक घरमा हमला नगर्न आग्रह गरेपछि आन्दोलनकारीले वडा कार्यालयका सामान बाहिर निकालेर आगो लगाएका थिए।
यो घटनापछि केही समय वडा कार्यालय त्वाः छेँबाट अलग भयो।
बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापना भएको आठ महिनापछि २०४७ मंसिर १२ गते तत्कालीन काठमाडौं नगरपलिकाले त्वाः छेँ सञ्चालक समितिलाई चिठी लेखेर कोठा उपलब्ध गराइदिन आग्रह गर्यो।
नगरपालिकाले लेखेको चिठीमा भनिएको छ, ‘२८ वडा कार्यालय विगतदेखि त्वाः छेँमा सञ्चालन भई आएकोमा कारणवश सञ्चालन हुन नसक्दा त्यहाँका वडावासीको दैनिक कार्यमा बाधा पुगेकाले २८ वडा कार्यालय सञ्चालन गर्न साबिकको कोठा उपलब्ध गराई सहयोग गरिदिनुहुन अनुरोध गरिन्छ।’
यो चिठीबाट उक्त घर अहिले काठमाडौं महानगरपालिका र वडाध्यक्षहरूले दाबी गरेजस्तो वडा भवन नभएको र सुरूदेखि सामुदायिक घर नै रहँदै आएको पुष्टि हुन्छ।
त्वाः छेँ सञ्चालक समितिले आफ्नो घरमा वडा कार्यालय सञ्चालन गर्न दिएर सहयोग गरेको पनि यसबाट देखिन्छ।
यति मात्र होइन, जनआन्दोलन बेला आक्रमण हुँदा सामुदायिक घरमा क्षति पुगेको थियो। त्यसको मर्मतसम्भार त्वाः छेँ सञ्चालक समितिले आफ्नै खर्चमा गरेको थियो। वडा भवन भइदिएको भए उक्त मर्मतसम्भार खर्च स्वाभाविक रूपले नगरपालिकाले नै बेहोर्थ्यो।
त्यो घरमा प्रयोग हुने बिजुली, खानेपानी र टेलिफोनको बिलसमेत अहिलेसम्म त्वाः छेँ सञ्चालक समितिले नै तिर्दै आएको मल्ल के. सुन्दर बताउँछन्।
हामीले बिजुलीपानीका बिल र नगरपालिकाले लेखेका चिठीपत्रबारे सोध्दा पूर्ववडाध्यक्ष नीलकाजीले जवाफ दिए, ‘कागज–सागजको कुरा थाहा छैन, हाम्रो एउटै भनाइ छ, त्वाः छेँले जनतालाई केही सुविधा दिएन। त्यसैले यहाँ वडा कार्यालय नै बस्नुपर्छ।’
उनले अगाडि भने, ‘कानुनी कुरा गर्ने हो भने त यो देशबाट राजतन्त्र जाने नै थिएन। जनता जागेपछि राजतन्त्र त टिकेन भने त्वाः छेँ के हो र?’
तेस्रो प्रश्न — के महानगरले भनेजस्तै केही संघ–संस्थाले यो घरमा अनधिकृत रूपले व्यापार–व्यवसाय चलाएका छन्?
यहाँ महानगरले ‘व्यापार–व्यवसाय’ भनेर घरको भुइँतल्लामा सञ्चालित सिभिल ओरल डेन्टल हस्पिटललाई भन्न खोजेको हो। स्थानीय टोलवासीको दाँत निःशुल्क उपचार गर्ने सर्तमा उक्त डेन्टल क्लिनिकलाई सामुदायिक घरको भुइँतल्ला भाडामा दिइएको मल्ल के. सुन्दर बताउँछन्।
उनका अनुसार डेन्टल क्लिनिकबाट उठ्ने भाडा कसैले व्यक्तिगत रूपमा खर्च गर्न पाउँदैनन्। त्यो पैसा सामुदायिक काममै प्रयोग हुँदै आएको छ।
इखानारायण जात्राका लागि खट बनाउन, श्रीघः विहार जाने ढोका बनाउन, वलाछेँ मन्दिर बनाउन, टोलका सडकहरूमा सिसिटिभी राख्न र टोलमा आगलागी हुँदा स्थानीयलाई सहयोग गर्न त्यही रकम प्रयोग गरिएको उनले जानकारी दिए।
वडाध्यक्ष डंगोल भने त्वाः छेँले आफ्नो घर अनधिकृत रूपमा भाडा दिएर पैसा हिनामिना गरेको आरोप लगाउँछन्।
‘निःशुल्क उपचार सेवा दिएँ भन्नु गफ मात्र हो। कसैले यस्तो सुविधा पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘आर्थिक सहयोग पनि त्वाः छेँ सञ्चालक समितिले आफ्ना चिनेजानेका र निकट मान्छेहरूलाई मात्र दिइरहेका छन्। कहिलेकाहीँ सामुदायिक काममा खर्च गर्छन् तर त्यो आम्दानीको तुलनामा केही पनि होइन।’
त्वाः छेँले अहिलेसम्म आम्दानी र खर्चको हरहिसाब सार्वजनिक नगरेको, लेखापरीक्षणसमेत नगराएको उनले आरोप लगाए। उनले उक्त सामुदायिक संस्था कयौं वर्षदेखि नवीकरण नभएको पनि बताए।
मल्ल के. सुन्दरले यसको पनि खण्डन गरे।
उनका अनुसार त्वाः छेँ सञ्चालक समितिले नियमित रूपमा हरहिसाब सार्वजनिक गर्दै आएको छ। लेखापरीक्षण पनि अद्यावधिक नै छ। अहिलेसम्म उठाएको घर बहाल र अन्य आम्दानीबाट संस्थाको खातामा ४५ लाख रूपैयाँभन्दा बढी जम्मा रहेको उनले जानकारी दिए।
संस्था नवीकरण भने पाँच वर्षदेखि हुन नसकेको स्वीकार गर्दै उनले भने, ‘यसमा पनि वडाकै दोष छ। पहिले नियमित नवीकरण हुँदै आएको थियो। अघिल्लोचोटि नीलकाजी शाक्य वडाध्यक्ष निर्वाचित भएर आएपछि उहाँले हाम्रो नवीकरण सिफारिस गरिदिनुभएन। वडाको सिफारिसबिना नवीकरण हुन सक्दैन।’
वडाध्यक्ष डंगोल र पूर्ववडाध्यक्ष शाक्यले सामुदायिक घर भाडामा दिएर नाफा आर्जन गर्न नमिल्ने जिकिर पनि गरेका छन्।
जवाफमा मल्ल के सुन्दर भन्छन्, ‘उहाँहरू हामीमाथि औंला उठाउनुहुन्छ तर अहिले वडा कार्यालय जुन घरमा भाडा तिरेर बसिरहेको छ, त्यो पनि सामुदायिक घर नै हो। उहाँहरू सामुदायिक घरमा भाडा तिरेर बस्न हुन्छ भने हामीले चाहिँ भाडामा राख्न किन हुँदैन?’
अब चौथो प्रश्न — सामुदायिक घर भत्काएर महानगरले यो जग्गामा गर्न खोजेको के हो?
यहाँसम्म दुवै पक्षको कुुरा सुन्दा के प्रस्ट हुन्छ भने, महानगरले भनेजस्तो न यो घर सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएको हो, न त स्थानीयले वडा भवन कब्जा गरेका हुन्। त्यसो भए के महानगरले डोजर चलाएर यहाँको सार्वजनिक जग्गा खाली गराउन खोजेको हो? के महानगर यहाँ स्थानीय जनताका लागि पार्क बनाउन चाहन्छ?
होइन।
महानगरले न यहाँ पार्क बनाउने उद्देश्य लिएको छ, न त यो जग्गा खाली छाड्ने। यहाँ सामुदायिक घर भत्काएर २५ नम्बर वडा कार्यालयका लागि बहुतले नयाँ घर बनाउने महानगरको योजना छ।
यसका लागि दुई करोड रूपैयाँको बजेट पास भइसकेको वडाध्यक्ष डंगोल बताउँछन्।
उनका अनुसार अहिले वडा कार्यालय मासं गल्लीको अँध्यारो कोठामा बसेको छ। त्यहाँ जाडोमा एक थोपा घाम पर्दैन। पार्किङ सुविधा छैन। सर्वसाधारणलाई आउजाउ गर्न मुस्किल छ। त्यही भएर बांगेमुढाको सामुदायिक घर, जहाँ पहिले वडा कार्यालय बसेकै थियो, त्यहीँ बहुतले सुविधासम्पन्न घर बनाउने महानगरको योजना छ।
‘त्यहाँ ५ आना जग्गा छ। पछाडिको चार आनामा बहुतले घर बनाउने र अगाडि सर्वसाधारणका लागि स्मार्ट शौचालय बनाउने भनेका छौं,’ वडाध्यक्ष डंगोलले भने, ‘डिजाइनसमेत पास भइसकेको छ।’
भित्री बस्तीको एक मुख्य चोकमा रहेको बांगेमुढामा सुविधासम्पन्न वडा भवन निर्माण गरे सेवाग्राहीहरूलाई सजिलो हुने उनी बताउँछन्।
महानगरले प्रस्ताव गरेको बहुतले घरको डिजाइनअनुसार माथिल्लो तल्लामा सामुदायिक हल बनाउने र त्यहाँ महिला, वृद्धवृद्धाहरूका लागि तालिमका साथै विभिन्न सामुदायिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने भनिएको छ। उक्त सामुदायिक हलको व्यवस्थापन जिम्मा त्वाः छेँलाई नै दिन सकिने डंगोलले बताए।
यहाँ एउटा रोचक कुरा छ — यो नयाँ घर बनाउने आइडिया पनि त्वाः छेँ सञ्चालक समिति र वडा कार्यालयको सहमतिमै बनेको हो।
वडालाई आफ्नो कार्यालय राख्न समस्या भएपछि २०६८ असार २१ गते त्वाः छेँमा रहेको सहिद शुक्र क्लब र काठमाडौं महानगरपालिकाबीच सम्झौता भएको थियो। उक्त सम्झौताअनुसार काठमाडौं महानगरले त्वाः छेँको नयाँ घर बनाउन ३० लाख रूपैयाँ सहयोग गर्ने र त्यसबापत् एक तल्ला वडालाई निःशुल्क दिने भनिएको थियो।
‘वडा कार्यालय सञ्चालन गर्न धेरै समस्या भएको देखेर हामी आफैंले नयाँ घर बनाउने प्रस्ताव महानगरसमक्ष राखेका थियौं,’ मल्ल के. सुन्दरले भने, ‘हामी पनि वडा कार्यालय व्यवस्थित होस् भन्ने चाहन्छौं। त्यसैले नयाँ घरमा स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक हलहरू निर्माण गर्नुका साथै एउटा तल्ला वडालाई दिने हाम्रै योजना हो।’
यसबारे काठमाडौं महानगरका पूर्व प्रशासकीय अधिकृतहरू गणेश राई र धनबहादुर श्रेष्ठका पालामा सम्झौता नै भएको उनले जानकारी दिए।
पूर्वमेयर विद्यासुन्दर शाक्यका पालामा पनि यो योजना कार्यान्वयन गर्न खोजिएको तर वडाध्यक्ष नीलकाजी शाक्यले अवरोध गरेको मल्ल के. सुन्दरको भनाइ छ।
‘हामीले पटकपटक उहाँलाई छलफलमा डाक्यौं तर मान्नुभएन,’ उनले भने, ‘उहाँ यो योजना फेल गराउन कस्सिएर लाग्नुभयो।’
हामीले यसबारे नीलकाजीसँग सोध्दा उनले असहमति जनाए।
‘मैले नै चार–चारपटक उहाँहरूसँग वार्ता गर्न समय मिलाएको थिएँ,’ उनले भने, ‘उहाँहरू कहिल्यै आउनुभएन।’
माथिका यी चार प्रश्नबारे दुवै पक्षसँग कुरा गरेपछि हामी के भन्न सक्छौं भने, अहिले सामुदायिक घर रहेको ठाउँमा नयाँ बहुतले घर बनाउने र त्यसमा त्वाः छेँ र वडा कार्यालय मिलेर बस्नेमा सैद्धान्तिक रूपले दुवै पक्ष सहमत छन्। यसबारे निर्णय गर्न पटकपटक एकअर्कालाई वार्तामा बोलाएको पनि उनीहरू स्वीकार गर्छन्। कसले वार्तामा बोलाउँदा को आएन भन्नेबारे दुवैको आ–आफ्नो दाबी छ जसको स्वतन्त्र पुष्टि हुन सक्दैन।
नयाँ घर बनाउने र मिलेर बस्नेमा सैद्धान्तिक रूपले सहमत भइसकेपछि विवाद के त?
सामुदायिक घरमा डोजर चलाएको विरोधमा शनिबार बांगेमुढामा भएको प्रदर्शन। स्थानीयले काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहको पुत्ला जलाएका थिए। तस्बिर: नवीनबाबु गुरूङ/सेतोपाटीयहाँ विवादका दुई कारण देखिन्छन् — राजनीतिक र आर्थिक।
पहिले राजनीतिक विवादको कुरा गरौं।
त्वाः छेँ सामुदायिक घरमा वामपन्थी विचारधारा भएका व्यक्तिहरूको बाहुल्य छ। यही घरमा बसेर आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गरेका नेपाल भाषा मंका खलः र आदिवासी जनजाति महासंघ पनि राजनीतिक रूपले वामपन्थी निकट हुन्।
नेपाल भाषा र जनजाति पहिचानको सुरूआती आन्दोलन यही घरबाट भएको मल्ल के. सुन्दर बताउँछन्। यी दुवै वामपन्थी विचारधाराबाटै प्रेरित आन्दोलनहरू हुन्।
अर्कातिर, त्वाः छेँ हटाएर वडा भवन स्थापना गर्ने अभियानमा लागेका वडाध्यक्ष राजेश डंगोल र पूर्ववडाध्यक्ष नीलकाजी शाक्य भने दुवै कांग्रेसी हुन्।
वामपन्थी र कांग्रेसबीचको परम्परागत राजनीतिक लडाइँले स्थानीय स्तरमा पनि ध्रुवीकरणलाई जन्म दिएका थुप्रै उदाहरण भेटिन्छन्। तिनैमध्ये बांगेमुढाको यो विवाद एक हो।
कांग्रेसबाट स्थानीय चुनाव जितेका वडाध्यक्षहरू यहाँ जुनसुकै हालतमा वडा भवन नै बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा देखिन्छन् भने वामपन्थी पक्षधरहरू भाषा र जनजाति आन्दोलनको इतिहास बोकेको सामुदायिक घर जसरी भए पनि जोगाउनुपर्ने अडानमा छन्। उनीहरू यो घरलाई आफ्नो आन्दोलनको हिस्साका रूपमा लिन्छन्।
हामीले दुवै पक्षलाई यसबारे सोध्दा उनीहरू राजनीतिक ध्रुवीकरणले विवाद बल्झिएको स्वीकार गर्छन्।
‘यो घरमाथि राजनीति भइरहेको छ,’ मल्ल के. सुन्दर भन्छन्, ‘यहाँ वडा कार्यालय बनाउने मनसायभन्दा कांग्रेस र वामपन्थीबीचको राजनीतिक झगडा बढी हाबी देखिन्छ।’
पूर्ववडाध्यक्ष नीलकाजी त विगतमा कांग्रेसले कहिल्यै नजितेको वडामा लगातार दुईचोटि जितेपछि वामपन्थीहरूले असहयोग गरिरहेको बताउँछन्।
‘मैले पहिलोचोटि यहाँको कम्युनिस्ट किल्ला तोडेँ। अहिले राजेश डंगोलले फेरि त्यसलाई निरन्तरता दिनुभयो,’ उनले भने, ‘हामीले स्थानीय निर्वाचनकै क्रममा यहाँ वडा भवन बनाउने प्रतिबद्धता गरेका थियौं। कम्युनिस्टहरूले हामीलाई यसमा असहयोग गर्न खोजिरहेका छन्। यो कांग्रेस र कम्युनिस्टको जुँगाको लडाइँ हो।’
उनले सामुदायिक घरको स्थानीय विवादमा नेवा देय् दबू लगायत अन्य राजनीतिक संघ–संगठनलाई सामेल गराइएकोमा पनि आपत्ति जनाए।
‘उहाँहरूले नेवा देय् दबूलाई किन ल्याउनुभयो?’ उनले भने, ‘के अब हामीले पनि नेविसंघ, तरूण दललाई यो विवादमा तानोस् भन्ने उहाँहरूले चाहेको हो? स्थानीय विवादलाई उहाँहरू जानाजान राजनीतिक रङ दिँदै हुनुहुन्छ।’
अब कुरा गरौं, आर्थिक कारणको।
आर्थिक कारणमा यहाँको ५ आना ३ पैसा जग्गा, त्यसमा बन्ने घर र आम्दानी कसको स्वामित्वमा रहने भन्ने दुवै पक्षको निम्ति मुख्य सवाल हो। अहिले यो जग्गा कसैको स्वामित्वमा छैन। यो सार्वजनिक जग्गा हो। अब बन्ने नयाँ घर विगतमा जस्तै त्वाः छेँकै स्वामित्वमा हुनुपर्ने स्थानीयको अडान छ। उनीहरू आफ्नो स्वामित्वको घरमा वडालाई एक तल्ला निःशुल्क उपलब्ध गराउन तयार छन्।
अर्कातिर, वडाध्यक्षहरू पनि घरको स्वामित्व छाड्न चाहँदैनन्। उनीहरू यो घरलाई वडाकै स्वामित्वमा ल्याएर त्वाः छेँलाई एउटा सामुदायिक हलको व्यवस्थापन जिम्मा लगाउन चाहन्छन्।
मध्य–सहरको मूल चोकमा नयाँ घर बनेपछि त्यसले आर्जन गर्ने कमाइमा महानगरको आँखा परेको मल्ल के. सुन्दरको भनाइ छ।
‘पहिले घर बहाल थोरै थियो, अहिले धेरै छ। यो आर्थिक स्रोतमा हालीमुहाली गर्न उहाँहरू स्थानीय समुदायबाट घरको स्वामित्व खोस्न चाहनुहुन्छ,’ उनले भने।
पूर्व वडाध्यक्ष नीलकाजीले भने नयाँ बन्ने घरमा कसैलाई पनि कोठा भाडामा नदिने दाबी गरे।
‘अहिलेसम्म उहाँहरूले जे–जति कमाउनुभयो, त्यसमा हाम्रो लोभ छैन। त्यो हामीलाई चाहिएन पनि। अब चाहिँ हामी घर भाडा लगाएर पैसा कमाउन चाहँदैनौं,’ उनले भने, ‘वडाको भवन व्यापार–व्यवसायमा लगाउने हाम्रो योजना छैन।’
यो विवादको समाधान के त?
राजनीतिक र आर्थिक कारणले बल्झिएको देखिए पनि दुवै पक्षको कुरा बुझ्दै जाँदा बांगेमुढाको त्वाः छेँ विवाद हल नै हुन नसक्ने गरी पेचिलो छैन।
त्वाः छेँको जुन घरमा शुक्रबार महानगरले डोजर चलायो, त्यसलाई नेवार वास्तुकला झल्किने गरी पुनर्निर्माण गर्ने र भाषिक तथा जनजाति आन्दोलनको सम्पदाका रूपमा सुरक्षित राख्ने स्थानीयको अडान छ। त्यही घर पछाडिको करिब चार आना जग्गामा बहुतले घर बनाएर त्यसको एक तल्ला वडा कार्यालयलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउन उनीहरू सहमत नै छन्। घरको स्वामित्व चाहिँ स्थानीय समुदायकै हुनुपर्ने मल्ल के. सुन्दर बताउँछन्।
महानगरले डोजर चलाएपछि भने स्थानीयले नयाँ सर्त अघि सारेका छन्, मल्ल के. सुन्दरले भने, ‘सबभन्दा पहिला महानगरले यो घर आफ्नै खर्चमा बनाउनुपर्यो, त्यसपछि बल्ल सहमतिको कुरा आउँछ।’
वडाध्यक्ष राजेश डंगोल पनि आफूहरू स्थानीयसँग सहमति गर्न तयार रहेको बताउँछन्।
‘हामीले नयाँ घर बनाएपछि त्वाः छेँलाई आफ्नो अफिस राख्न र सामुदायिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न हल उपलब्ध गराउँछौं भनेर भनेकै छौं। उहाँहरू सहमत भएर आउनुभयो भने हामी मिलेर जान तयार छौं,’ उनले भने।
यो पनि पढ्नुहोस्:
