केन्द्र र गण्डकी प्रदेशपछि अब कर्णालीमा पनि कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने भएको छ।
वैशाख २ गते माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसबीच प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा आलोपालो गर्ने सहमति भएको थियो। उक्त सहमति कार्यान्वयन गर्ने अन्तिम दिन आइतबार मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले राजीनामा घोषणा गरेका छन्।
बढीमा कात्तिक १५ गतेसम्म माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्ने र त्यसपछि कांग्रेसले नेतृत्व लिने सहमति भएको थियो। मुख्यमन्त्री शाहीको राजीनामा घोषणासँगै कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बन्ने भएका छन्।
मुख्यमन्त्री बन्ने तयारीमा रहेका जीवनबहादुर शाहीले अघिल्लो सरकारले गरेका राम्रा कामलाई निरन्तरता दिने र गल्तीहरूलाई सुधार गर्ने जिम्मेवारी आफ्नो भएको बताएका छन्। ‘नेतृत्व मात्र फरक हो, समीकरण एउटै हो। अब हाम्रो नेतृत्वले पनि केही फरक त गर्ला,’ उनले भने, ‘विगतको नेतृत्वले गरेका राम्रो कामलाई निरन्तरता दिने र गल्तीलाई सुधार्दै जाने हो।’
यसअघि गत वैशाखसम्म नेकपा (एमाले) जताततै सत्तामा थियो। केन्द्रमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए भने प्रदेश-१, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनीमा एमाले नेताहरू मुख्यमन्त्री थिए। एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा हुँदासम्म कर्णाली र सुदूरपश्चिममा पनि एमाले सत्तारूढ दल थियो।
अहिले केन्द्रसहित सातै प्रदेशमा एमाले प्रतिपक्षी बनेको छ।
यीमध्ये केन्द्र र गण्डकीपछि अब कर्णालीमा कांग्रेस सरकार बन्दैछ भने बागमतीपछि प्रदेश १ को बागडोर एकीकृत समाजवादीको हातमा जाँदैछ। लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा माओवादी केन्द्रको नेतृत्व छ।
प्रदेश सरकारको सत्ता परिवर्तनको सुरूआत गण्डकी प्रदेशबाट भएको थियो।
सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट नेकपाको अस्तित्व सकिएपछि एमाले र माओवादी फरक-फरक पार्टी बने। एमाले एकै पार्टी भए पनि राजनीतिक रूपमा विभाजित भइसकेको थियो। अध्यक्ष ओली र तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच आएको फाटोले एमाले नेतृत्वका सरकार धर्मराइरहेका थिए।
गत जेठ २७ गते गण्डकीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले प्रदेशसभामा बहुमत गुमाएपछि सरकारको बागडोर एमालेबाट कांग्रेसको हातमा गयो। नेपाली कांग्रेसका कृष्णचन्द्र पोखरेल मुख्यमन्त्री बने।
त्यसको झन्डै एक महिनापछि एमाले नेतृत्वको केन्द्र सरकार पनि डगमगायो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाएका थिएनन् तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको ‘सहयोग’ मा उनी फेरि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
सर्वोच्च अदालतले असार २९ गते सांसदहरूले बुझाएको हस्ताक्षरका आधारमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको पक्षमा बहुमत रहेकाले उनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दियो। ओलीले दोस्रोपटक गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन पनि बदर गरिदियो।
यसरी कुनै बेला दुईतिहाइभन्दा बढीको शक्तिशाली सरकार चलाएका ओली असार ३० गते बालुवाटारबाट बाहिरिए।
उता लुम्बिनीमा आफ्नो सत्ता जोगाउन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले तिकडम गरेका थिए। माओवादी केन्द्रले साथ छाडेपछि उनले राजीनामा दिए र एकल बहुमत रहेको प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी गरे। विपक्षी सांसदहरूले उनको पक्षमा बहुमत छैन भन्दै उनलाई सपथ नखुवाउन तत्कालीन प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवको निवासमा धर्ना दिए। यादवले आफ्नो पदीय कर्तव्य भुलेर मुख्यमन्त्री कार्यालयमै गएर पोखरेललाई सपथ खुवाएका थिए।
जति गर्दा पनि संसदबाट विश्वासको मत पाउन नसक्ने भएपछि पोखरेलले साउन २७ गते राजीनामा दिए। त्यसपछि माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री बने।
उता बागमती र प्रदेश-१ मा पनि एमाले नेतृत्वको सरकार धर्मराइसकेको थियो। पार्टीभित्रको विवाद चुलिएर माधव नेपाल समूह अर्को पार्टी बनाउने तयारीमा थिए। त्यही बेला नेपाल समूहमा रहेका दुई नेताहरू एमाले फुटाउन नहुने भन्दै ओली समूहमा लागे। त्यसबापत् अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई बागमती र भीम आचार्यलाई प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री दिइयो। बागमतीबाट डोरमणि पौडेल र प्रदेश-१ बाट शेरधन राईले मुख्यमन्त्री छाडे।
पार्टी एकता बचाइराख्न भन्दै शाक्य र आचार्य मुख्यमन्त्री बनेका थिए। तर राजनीति उनीहरूले सोचेजस्तो भएन। एमाले विभाजित भएरै छोड्यो। माधव नेपाल नेतृत्वमा भदौ ९ गते निर्वाचन आयोगमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ता भयो। त्यसपछि शाक्य र आचार्यको पद पनि धरापमा पर्यो।
प्रदेश सभामा अल्पमतमा परेपछि शाक्यले कात्तिक १० गते राजीनामा दिइन्। त्यहाँ एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन्।
त्यसको पाँच दिनपछि सोमबार प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले पनि पद छाडेका छन्। त्यहाँ एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र राईले आज मंगलबार मुख्यमन्त्री पदको सपथ लिँदै छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने माओवादी केन्द्रका त्रिलोचन भट्ट नै मुख्यमन्त्री छन्। प्रदेश २ मा संघीय समाजवादी फोरमका लालबाबु राउत मुख्यमन्त्री छन्।