राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक, २०७६ पारित गरेको छ।
समितिको बुधबार बसेको बैठकले अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक, २०७६ पारित गरेको हो।
समिति सभापति परशु राम मेघी गुरुङले विधेयक समितिले सर्वसम्मत् पास गरेको जानकारी दिए।
न्यूज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै सभापति गुरूङले सो विधेयकले विकास निर्माणका कामका नीति तथा योजना बनाउन, योजनालाई कार्यान्वयन गर्न तथा जवाफदेही बनाउन तथा सम्बन्धित निकायलाई जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व बहन गर्न भूमिका खेल्ने बताए।
उनले विधेयकले अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने निकायहरू तोक्ने र अनुगमन तथा मूल्यांकनको आधार र मापदण्ड तोक्ने काम गरेको पनि उल्लेख गरे।
उनले भने, ‘आजको बैठकमा हामीले अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धमा नयाँ विधेयक छलफल गरेर यो पारित गर्ने काम भएको छ। यो विधेयकले खासगरी विकासको नीति, योजना, कार्यान्वयन, उत्तरदायित्व, जवाफदेहीता प्रवर्द्धन गर्न, त्यसको अनुगमन, मूल्यांकन गर्ने र त्यो अनुगमन, मूल्यांकन तथ्यपरक हुनुपर्यो। विश्वसनीय हुनुपर्यो। त्यसले गुणस्तरीयता पनि हेर्नुपर्यो। व्यवस्थित, नतिजामुखी, प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा यो ऐन बनेको छ। यसले अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने निकाय तोक्ने काम गरेको छ। अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्नुपर्ने आधार, मापदण्ड पनि तोकेको छ।’
अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने निकायले सही ढंगले अनुगमन तथा मूल्यांकन नगरेको खण्डमा सो निकाय पनि कारबाहीको दायरामा आउनसक्ने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख गरिएको उनले बताए।
यसले काम गराउने व्यक्ति तथा निकायहरूलाई पनि जिम्मेवार बनाई गलत गरेको खण्डमा विभागीय कारबाही र भ्रष्टाचारको कारबाहीको लागि सिफारिस गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको पनि उनले जानकारी दिए।
उनले भने, ‘अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने निकायले अनुगमन तथा मूल्यांकन ठिक ढंगले गरेन भने अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने निकाय पनि कारबाहीको दायराभित्र आउन सक्नेछ र अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्दाखेरी त्यो गुणस्तरीय छैन, योजना अनुरूप त्यो काम भएको छैन भने त्यो गर्ने, गराउने निकायलाई पनि र व्यक्तिलाई पनि जिम्मेवार बनाएको छ। उनीहरूलाई पनि विभागीय कारबाहीदेखि लिएर अरु थुप्रै भ्रष्टाचारसम्मको कारबाहीमा सिफारिस गर्नसक्ने कुराहरू यो ऐनले व्यवस्था गरेको छ। यो ऐन नेपालको नयाँ ऐन हो, जसले गर्दा आज नेपालमा आयोजना समयमा पूरा नहुने यसका कारण सबैकुरा यसले खोजी नीति गरेर तदारुकताका साथ काम गर्नेछ यो ऐनमार्फत्।’
उनले आगामी दिनमा विकास निर्माणका आयोजना अलपत्र हुने, अनियमितता हुने कुराबाट जोगाउने आशयसहितको व्यवस्था विधेयकमा भएको पनि उल्लेख गरे।
