सरकारले थरूहट/थारूवान संघर्ष समितिसँग ६ बुँदे सहमति गरेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईका अनुसार मंगलबार ६ बुँदे सहमति भएको छ।
उक्त सहमतिको पहिलो बुँदामा टीकापुरमा भएको घटनामा धनीराम चौधरी, रेशलाल चौधरी र लक्ष्मण चौधरीलगायतमाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता र रिहाइका लागि संविधान तथा कानुनसम्मत पहल गर्ने उल्लेख छ।
यस्तै थारूभाषी बाहुल्य क्षेत्रमा प्राथमिक तहसम्मको शिक्षा मातृभाषामा पठनपाठनको व्यवस्था गर्ने पनि सहमति छ।
सहमति पत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट कानुन मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ, राजन भट्टराई, भगवती चौधरी तथा थारू कल्याणकारी सभाका तर्फबाट रूकमिणी चौधरी, प्रेमीलाल चौधरी, पद्मनारायण चौधरी, प्रभात चौधरी र चन्द्रप्रसाद चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
यस्तो छ सहमतिपत्र:
