पार्टी एकीकृत रहेका बेला अल्पमतमा परेका प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई एमाले र माओवादी पुन: जीवित भएपछि बहुमतमा पुगेका छन्।
प्रदेशसभामा रहेको एमाले सदस्य संख्यामा बहुमतमा पुगेसँगै उनको नेतृत्वको सरकार सुरक्षित बनेको छ।
सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्दै प्रचण्डले नेकपा माओवादी केन्द्र ब्युँताउने र माधवकुमार नेपाल नेकपा एमालेमै फर्कने निर्णय भएसगै राई नेतृत्वको सरकार सुरक्षित बनेको हो।
नेकपाका बहुमत प्रदेशसभा सदस्यहरूले मुख्यमन्त्री राईविरूद्ध प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्तावका कारण अन्यौलग्रस्त बनेको प्रदेशसभाको गणितमा सर्वोच्चको आदेशपछि फेरबदल आएको छ।
आफूविरूद्धको अविश्वास प्रस्ताव पारित हुने भएपछि शेरधन राई र उनी समर्थक सांसदले सदन बहिष्कार गर्दै आएका थिए।
अब प्रदेश १ मा एमाले ५१ जना प्रदेशसभा सदस्यसहित सुविधाजनक बहुमतमा पुगेको छ। जसले गर्दा मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको सरकार पनि अब सुरक्षित हुने भएको छ।
प्रदेश १ को ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा अब नेपाली कांग्रेस २१ सिटसहित प्रमुख प्रतिपक्षमै रहनेछ भने नेकपा माओवादी केन्द्र तेस्रो ठूलो दलको रूपमा १६ सिटसहित प्रतिपक्षमा रहनेछ।
प्रदेशसभामा जनता समाजवादी पार्टीको ३, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एक/एक सिट छ।
प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदमसगै नेकपा विभाजनतिर लम्केको थियो। सोही क्रममा पुस १२ गते मुख्यमन्त्री राईविरूद्ध प्रदेशसभा सचिवालयमा ३७ जना सांसदहरूले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। पछि ६ जनाले हस्ताक्षर फिर्ता लिएका थिए। अविश्वासको प्रस्ताव फागुन ७ गतेको प्रदेशसभा बैठकमा पेश भइसकेको छ।
तत्कालीन एमालेभित्र माधव नेपाल समूह ओली समूहभन्दा बलियो अवस्थामा थियो। तर, पछिल्लो समय मुख्यमन्त्री शेरधन राईको पक्षमा बहुमत सदस्यहरू खुलेका कारण माधवकुमार नेपाल समूह कमजोर भएको छ।
पछिल्लो अवस्थामा मुख्यमन्त्री राईको पक्षमा ३१ जना एमालेका सांसदहरू खुलेका थिए। अहिले मुख्यमन्त्री राईसँग दलको नेतामा पराजित भएका भीम आचार्यको पक्षमा २० सदस्य मात्र छन्।
आचार्य र राई सुरूमै संसदीय दलको नेताका लागि भएको निर्वाचनमा भिडेका थिए। आचार्यले त्यसबेला २४ मत प्राप्त गरेका थिए भने राईले २६ मत प्राप्त गरेका थिए।
अहिले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरी फिर्ता लिएर नेपाल समूहका ५ जना मुख्यमन्त्री राईको पक्षमा लागेपछि सो संख्या बढेर ३१ पुगेको हो। त्यसैले अहिले मुख्यमन्त्री राई सुरक्षित देखिएका हुन्।
