सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नाम ऋषि कट्टेललाई दिएको छ।
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले कट्टेलको रिट जारी गरेको सर्वोच्चको वेवसाइटमा जनाइएको छ। रिट जारी गर्नु भनेको उनको माग अनुसार निर्णय सुनाउनु हो।
झण्डै २ वर्षदेखि विचाराधीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नामको मुद्दामा आज सर्वोच्च अदालतमा निर्णय सुनाएको हो।
नेकपा आफ्नो पार्टीको नाम भएकोले अर्को पार्टीलाई यो नाम दिन नपाइने भन्दै ऋषि कट्टेलले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश वमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले अघिल्लो हप्ता बहस सकेपछि निर्णय सुनाउने दिन तोकेको थियो।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) लाई संविधान र निर्वाचन ऐनविपरीत आफ्नो दलसँग नाम मिल्ने गरी दर्ता गराएको भन्दै पहिले आयोगमा निवेदन दिएका थिए।
आयोगले उनको निवेदनमाथि निर्णय गर्दा पनि नयाँ दलको नाम पनि कोष्टकमा नेकपा लेखेर मान्यता दिएपछि कट्टेलले २०७५ साल मंसिरमा रिट दिएका थिए।
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले एक भएपछि राख्ने भनेर रोजेको नाम ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी’ पहिला नै निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको भेटिएको थियो।
ऋषिराम कट्टेल अध्यक्ष रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी गत मंसिर १० र २१ गते भएको निर्वाचनमा ‘घन र कोदालो’ चिन्ह लिएर सहभागी भएको थियो।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी २०४८ साल अघिदेखि नै आयोगमा दर्ता छ।
आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सहभागिता लागि दल दर्ता आह्वान गर्दा पनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी २०७४ साल भदौ १० गते दर्ता गरेको थियो।
२०७३ स्थानीय तह निर्वाचनमा सहभागिताका लागि आयोगले दल दर्ता आह्वान गर्दा पनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले आवेदन दिएको थियो।
त्यतिबेला पनि आयोगले ३९ नम्बरमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सूची प्रकाशित गरिदिएको थियो। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ६ को १ (ङ) मा दलको नाम वा चिन्ह आयोगमा दर्ता कायम रहेको दलको नाम वा चिन्हसँग मिल्ने भएमा दर्ता हुन नसक्ने उल्लेख छ।
