संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले जालसाजीपूर्ण अधिकारको प्रयोग गरेर अध्यादेश जारी गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
संवैधानिक परिषदको बैठकको गणपुरक संख्यासम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि संविधानविद् आचार्यले सरकारको निर्णयले संविधान र व्यवस्था प्रणालीमाथि ठूलो कुठाराघात गर्नुको साथै मुलुकलाई राजनीतिक भूमरीतर्फ धकेलेको टिप्पणी गरे।
संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी नभएर सभामुखले गल्ती गरेको भए पनि सोही विषयमा तत्काल प्रतिक्रिया जनाउनुलाई उनले सरकारको ‘ठूलोभूल’भनी टिप्पणी गरे।
उनले भने, ‘सरकारको अर्को महाभूल भयो। महाआपत्तिजनक कुरा हो। संविधानका यस्ता व्यवस्थाहरू र सरकारका कामलाई क्रियाप्रतिक्रियाको रूपमा, इगोको रूपमा लिने भन्ने विषय नै होइन। किनभने एउटा घटनाले भोलि संविधानका नजिरहरू स्थापित हुन्छन्। भोलि कस्तो खालको मूल्यमान्यताको संवैधानिक व्यवस्था हामीले चाहेको हो ? त्यो कुरामा यसले असर गर्छ। सभामुख गएनन्। त्यो आपत्तिको विषय हो। त्यसको बदलामा सरकारले जुन जवाफ दियो कि अध्यादेश ल्याएर त्यसले झन् ३/४ वटा गम्भीर प्रश्न ल्यायो र संविधानको उल्लंघन गर्ने काम गर्यो।’
संसद अधिवेशन सुरू हुनु केही समयअघि मात्रै अध्यादेश ल्याउँदा सरकारले संसदलाई नटेरेको र वाइपास गरेको स्पष्ट सन्देश दिएको उनको तर्क थियो।
अध्यादेश खारेज भए पनि परिषद् बैठकले गरेका नियुक्तिका निर्णय बदर नहुने भएकाले दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णयहरू बहुमत सदस्यबाट गरिनु विद्यमान प्रणाली र संविधानको मर्मविपरीत भएको दाबी उनले गरे।
उनले भने, ‘अध्यादेश खारेज भयो भने पनि नियुक्ति बदर हुँदैन। दीर्घकालको रूपमा यति ठूलो असर पर्ने विषयमा सरकार प्रमुख र राष्ट्रप्रमुख दुई वटा मिलेर यो खालको काम गर्दै जानुभयो भने अवस्था के हुन्छ ? यसलाई हामी क्लेभर एक्सर्साइज अफ पावर, फ्रड अन त कन्स्च्यिुसन (संविधान माथिको जालसाजी र जालसाजीपूर्ण अधिकारको प्रयोग) भन्छौ, जुन त्रूटीपूर्ण छ।’
उनले सरकारको निर्णयले राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएको बताए।
उनले संविधानले राष्ट्रपतिलाई तटस्थ भूमिकाको रूपमा परिकल्पना गरेकाले संविधानको संरक्षक र अभिभावक तथा देश र जनताको अभिभावकको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेकाले उनको भूमिकामाथि प्रश्न खडा भएको बताए।
