फेवाताल संरक्षण सम्बन्धी मुद्धा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पोल्टामा पुगेको छ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुरूप पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसीले सोमबार बालुवाटार पुगेर फेवाताल संरक्षण गर्ने प्रस्ताव प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हस्तान्तरण गरेका छन्।
उनले उक्त प्रतिवेदन हस्ताक्षर गर्दा गण्डकी प्रदेशका मुख्य मन्त्री गुरूङ, महानगरका उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङ, महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश बराल र नापी कार्यालय कास्कीका प्रमुख खिमराज गौतम पनि सँगै थिए।
ओलीसँग भएको डेढ घण्टा लामो छलफलमा मुख्यमन्त्री गुरूङले तत्काल सिमाङ्कनका काम अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको मेयर जिसीले बताए।
प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुषित तरिकाले फेवातालको जग्गा व्यक्तिका नाममा भएका दर्ता पहिलो चरणमा खारेज गर्नुपर्ने बताएको मेयर जिसीले जानकारी दिए।
जिसिका अनुसार प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले फेवाताल संरक्षणका काम चाँडै टुङ्गिनुपर्ने धारणा राखे। सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसला अनुसार फेवाताल संरक्षण अघि बढ्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन्।
सर्वोच्चले ६ महिनाभित्र गर्नु भनेर दिएको निर्देशनात्मक फैसला २ वर्ष बित्दासमेत अघि नबढेपछि आफैं प्रधानमन्त्री समक्ष पुगेको मेयर जिसीले बताए। उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदन महानगरले ७ महिना लगाएर बनाएको हो।
‘हामीले बनाएको प्रतिवेदनले तालको किनारादेखि सम्पूर्ण संरचना मसिनो रूपमा केलाएका छौं,' मेयर जिसीले सेतोपाटीसँग भने, ‘फेवाताल संरक्षण गर्न प्रधानमन्त्री सकारात्मक हुनुहुन्छ अब त काम अघि बढ्ला ।’
मेयर जिसिले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा कम्तिमा १ हजार रोपनी जमिन तालको नाममा ल्याउनुपर्ने र ५ सय भन्दा बढी स्थायी र अस्थायी संरचना हटाउनुपर्ने उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा २०३४ सालको नापीबाट तालको जमिन नामसारी गर्ने व्यक्तिको लालपुर्जा खारेज गर्न सुझाइएको छ। त्यसभन्दा अघिकालाई भने मुआब्जा दिन प्रस्ताव गरेको मेयर जिसीले बताए।
व्यक्तिलाई दिइने मुआब्जाका विषयमा ३ चरणका कार्ययोजना प्रस्ताव गरेको उनले बताए। जसमा १० अर्बदेखि ३६ अर्बसम्मका प्रस्ताव छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले चाहेको खण्डमा तत्काल फेवाताल संरक्षणका काम अघि बढ्ने उनले बताए। सर्वोच्चको आदेश अनुसार संघीय सरकारले गर्नुपर्ने सिमाङ्कनका काम सकिएपछि मात्र प्रदेश र पोखरा महानगरले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न पाउने उनको भनाई छ।
फेवाताल सम्बन्धी विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनहरूले तालको ५० प्रतिशत भू–भाग पुरिसकेको निष्कर्ष निकालेका छन्।
पोखराको फेवाताल र ताल किनारमा बनेका अवैध संरचना। तस्वीर– युवराज श्रेष्ठ/सेतोपाटी।
सन् १९५४ को नापीमा २२ हजार रोपनीमा फैलिएको फेवातालको क्षेत्रफल सन् २००० मा आएर ९ हजार ९५५ रोपनीमा खुम्चिएको थियो। त्यसयता तालको आधिकारिक अध्ययन हुन सकेको छैन।
महानगरले सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा तालको क्षेत्रफल ह्वात्तै घटेको कुरा पनि उल्लेख गरेको भन्दै मेयर जिसीले भने, ‘अझै पनि फेवातालको संरक्षण गर्न सकिएन भने सुकेर जानेछ।’
सर्वोच्च अदालतले २०७५ बैशाख १६ गते ६ महिनाभित्र फेवाताल संरक्षण सम्बन्धी योजना अघि बढाउन निर्देशन दिए पनि तीनै तहका सरकारले सिन्को भाँचेनन्।
अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगरेर अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै अधिवक्ता अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले प्रधानमन्त्री ओली, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरूङ, पोखराका मेयर मानबहादुर जिसीविरूद्ध मुद्दा हाले।
अदालतको अवहेलनासम्बन्धी उक्त मुद्दाको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाले फेवाताल संरक्षण सम्बन्धी यसअघिको फैसला कार्यान्वयन कति भयो भन्ने विवरण पेश गर्न आदेश दिएका थिए।
यता पोखरामा दिनहुँ ताल अतिक्रमणका विषयमा मुख्यमन्त्री गुरूङ र मेयर जिसीले प्रश्नको सामना गर्नुपर्छ। उनीहरूले फेवाताल संरक्षण सम्बन्धी सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकार बाधक भएको आरोप लगाउँदै आएका थिए।
सर्वोच्चले संघीय सरकारलाई फेवातालको सिमाङ्कन गर्न निर्देशन दिएको थियो।
तालको सिमाङ्कन नहुँदा तालको क्षेत्रभित्र पर्ने निजी संरचना हटाउन र संरक्षणका कार्यक्रम अघि बढाउन नसकेको मुख्यमन्त्री गुरूङ र मेयर जिसीले गुनासो गर्दै आएका थिए।
फेवाताल संरक्षणका मुद्दा फैसलाले त्यतिबेला राजनीतिक तरङ्ग नै ल्याइदिएको थियो।
देशकै पर्यटकीय सहर पोखराको शोभा जोगाउन मात्र नभई फेवाताल संरक्षणको फैसलालाई लिएर भएका राजनीतिले पनि यसलाई चर्चित बनाइदिएको थियो।
सर्वौच्च अदालतका तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले फेवाताल संरक्षण सम्बन्धी फैसला रोक्नका लागि आफूलाई संसदले महाअभियोग लगाएर हटाएको विभिन्न अन्तर्वातामा बताएकी थिइन्।
कार्की संसदको महाअभियोगको प्रस्ताव पेश भएर कामबाट निलम्बनमा परेकी पहिलो प्रधानन्यायाधीश थिइन्। पछि सर्वोच्चले उनीविरूद्धको महाअभियोग प्रस्ताव खारेज गरिदियो। लामो समयदेखि अल्झिएको फेवाताल संरक्षण संवन्धी मुद्दाको पेशी तत्कालिन प्रधानन्यायाधिश कार्कीले २०७४ बैशाख १७ गते तोकेकी थिइन् । तर त्यसको एकदिन अघि २०७४ बैशाख १६ गते नै उनलाई तत्कालिन सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरेर कार्कीलाई मुद्धा हेर्नबाट बञ्चित गरेका थिए।
त्यसको एक बर्षपछि मात्र सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र सपना मल्ल प्रधानले बहुप्रतिक्षित उक्त मुद्दाको फैसला दिए।
फेवाताल प्रकरणमा ४९ जना न्यायाधीशको इजलास पार गर्दै आठ बर्षमा उक्त फैसला आएको थियो। संघीय सरकारले जलाधार क्षेत्र तोक्न, ६ महिनाभित्र ४ किल्ला कायम गर्न र वातावरणीय क्षेत्र तोक्न फैसलाले भनेको थियो।
यस्तै, संघ र प्रदेशले ताल किनारबाट ६५ मिटर भित्र बनेका स्थायी र अस्थायी संरचना ६ महिना भित्र भत्काउनुपर्ने, भुमिव्यवस्था मन्त्रालय र नापी विभागले १ बर्षभित्र तालको जग्गा दर्ता बदर गरी मालपोत ऐन २०३४ अनुसार तालको नाममा ल्याउनु भनेको थियो।
सर्वोच्चले ६ महिनाभित्र गर्नु भनेर दिएका उल्लेखित कुनै पनि आदेश राज्यका कुनै पनि निकायले कार्यान्वयन गरेनन्। फैसलापछि तालको सिमाना मिचिनेक्रम झनै बढेको स्थानीय संरक्षणकर्मीहरू बताउँछन्।
फेवाताल संरक्षण गर्न २०६८ फागुन ४ गते तत्कालिन सरकारले विश्वप्रकाश लामिछानेको अध्यक्षतामा एक समिति गठन गरेको थियो।
फेवाताल अतिक्रमण छानविन तथा अध्ययन समितिले २०६९ जेठमा सरकारले प्रतिवेदन बुझाउँदै तालको पानीमुनिको १ हजार ६ सय ९२ रोपनी ६ आना जग्गा समेत व्यक्तिको नाममा भएको उल्लेख गरेको थियो।
उक्त प्रतिवेदन अनुसार २०३१ सालमा फेवातालको बाँध भत्किएको थियो। त्यही मौका छोपेर २०३४ सालको नापीमा विभिन्न व्यक्तिले तालको जग्गा आफ्नो नाममा नामसारी गरेका थिए।
यस्तै, ताल किनारमा रहेका ७ सय ४७ रोपनी १३ आना ३ पैसा १ दाम क्षेत्रफल र सार्वजनिक जंगल लगायत ५१० रोपनी जग्गाको विषयमा सरकारले निर्णय लिनुपर्ने पनि उक्त समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो।
फेवातालको मुहान हर्पन खोलातर्फबाट पुरिँदै गएको फेवाताल। तस्वीर– युवराज श्रेष्ठ/सेतोपाटी।
सर्वोच्च अदालतले यही प्रतिवेदनका आधारमा ताल संरक्षणका योजना अघि बढाउन तीनै तहका सरकारलाई आदेश दिएको थियो।
‘सर्वोच्चको आदेश ताल संरक्षणका लागि अवसर थियो,' फेवाताल संरक्षण सम्बन्धी अध्ययन तथा छानविन समितिका संयोजक लामिछानेले भने,‘तीनै तहका सरकार यो अवसरबाट चुक्दै गएको छ।’
सर्वोच्चले दिएको फैसला र लामिछाने छानविन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने हो भने तालको अतिक्रमण हट्ने बताइन्छ।
अतिक्रमणमा परेका फेवातालका १ हजार ६ सय ९२ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नामबाट खारेज भएर फेवातालको नाममा जानेछ। सर्वोच्चले आफ्नो आदेशमा फेवाताल संरक्षण गर्न आयोग मार्फत अध्ययन गर्न समेत भनेको छ।
