अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी क्षेत्रका भ्रष्टाचार पनि हेर्न सक्ने कानुन बन्ने प्रक्रिया सुरू भएपछि यस्तो कानुन जायज छ कि छैन भनेर विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेको छन्। कतिपयले यसलाई संविधानविपरीत हुने भनेका छन् भने केहीले अख्तियारको क्षमतामै प्रश्न उठाएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा बरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार पनि अख्तियारले हेर्ने कानुन बनाउनु संविधानको मर्मविपरीत हुने बताए।
मंगलबार सेतोपाटीसँग कुराकानी गर्दै उनले अख्तियारले सरकारी र सार्वजनिक क्षेत्रका भ्रष्टाचारमात्र हेर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै भने-सबभन्दा पहिलो कुरा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी क्षेत्र हेर्न भन्ने प्रस्तावित कानुनले संविधानको दायर नाघेको छ।
संविधानको धारा २३९ मा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ। त्यसको उपधारा १ मा भनिएको छ- कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरूपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले कानूनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्नेछ।
संविधानको यही व्यवस्थाले अख्तियारले निजी क्षेत्रमा हात हाल्ने पाउने कुरा परिकल्पना नगरेको अधिकारीको भनाइ छ।
‘निजी क्षेत्रलाई सरकारका नियमनकारी संस्थाले हेर्ने हो। ती नियमन गर्ने संस्थालाई हेर्ने काम भने अख्तियारको हो,’ उनले भने।
उनका अनुसार राष्ट्र बैंक नियमनकारी संस्था हो। नविल, एनसिसीलगायतका बैंक जसमा सरकारको कुनै पनि लगानी छैन तिनलाई हेर्नुपर्यो भने राष्ट्र बैंकले हेर्छ।
राष्ट्र बैंकका कर्मचारी र पदाधिकरीले नियमन गर्दा पदको दुरूपयोग गरे वा त्यहाँ काम गर्दा अवैध किसिमले सम्पत्ति आर्जन गरे अख्तियारले हेर्छ। अख्तियार र ती बैंकबीच राष्ट्र बैंक हुन्छ। बैंकहरू बदमास भए, खातामा रहेको पैसा निकालेर कर्मचारीले खाइदियो भने वा अन्य बैंकिङ्ग कसुर गरे सिआइबीले हेर्छ। ग्राहकको विस्तृत विवरण सोध्न परे सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले सोध्छ। मेडिकल कलेजलाई मेडिकल काउन्सिल, विश्व विद्यालय र शिक्षा मन्त्रालयले हेर्छ।
'यी नियमनकारी संस्थाले निजी क्षेत्रमा हुने अनियमितता र गैरकानुनी काममा कारबाही गर्ने हो। नियामक संस्थामा काम गर्ने कर्मचारी तथा सार्वजनिक पदाधारण गरेका व्यक्तिलाई सरकारले मनोनित गरेर, नियुक्ति गरेर वा उनीहरू निर्वाचित भएर जुन अख्तियारी पाएका हुन्छन्, उनीहरूले त्यसको दुरूपयोग गरे भने अख्तियारले कारबाही चलाउने हो,' उनले भने।
उनका अनुसार अख्तियारले राष्ट्रिय वाणिज्य बैक र कृषि विकास बैंकका कर्मचारीलाई भने मुद्दा चलाउन सक्छ किनभने जनताबाट कर उठाएर सरकारले पैसा लगानी गरेको छ।
निजी क्षेत्रलाई हेर्ने आफ्नो काम सरकारले अख्तियारलाई सुम्पिनु राम्रो संकेत नभएको उनले बताए।
'आफ्नो अधिकार अख्तियारलाई सुम्पिने हो भने सरकार के गरेर बस्छ? ती नियामक संस्थाले के गर्छन्?,' उनले भने, 'यो त जननिर्वाचित सरकारले प्राप्त गरेको अधिकार म काम गर्न सक्दिनँ, म सुशासन दिन सक्दिनँ, मेरो संस्थाहरू फेल भए मेरो अख्तियारी म तिमीलाई सुम्पन्छु भनेको भयो। यो कुरा ठिक होइन।'
निजी क्षेत्रलाई हेर्न सक्ने सामर्थ्य पनि अख्तियारसँग नभएको सांसद अधिकारीको तर्क छ।
'मुलुकभर तीन तहका सरकार छन्। तिनमा भएका भ्रष्टाचार हेर्न अख्तियारलाई भ्याइनभ्याइ छ। सामर्थ्य पनि छैन,' उनले भने 'पाँच जना मान्छेले मुलुकभरिको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्छ र? यो त सकरकारले गर्नुपर्छ, तीनै तहका सरकारले गर्नुपर्छ। जनप्रतिनिधि र कर्मचारीतन्त्रले गर्नुपर्छ।'
उनले वाडइबडी न्यारोबडीजस्ता विमान प्रकरणमा अख्तियारले छानबिन गर्न नसकेको उदाहरण दिए।
'वाइडबडीजस्ता विषयमा हात हालेको छ तर अहिलेसम्म फाइनल रिपोर्ट खै दिएको? हुन त उसलाई समय लाग्छ, जनशक्ति पनि भएन भनिरहन्छ,' उनले भने, 'सरकारले गरेका ठेक्का सम्झौताका उजुरी परेको पर्यै हुन्छ ती सबैमा ध्यान दिएर काम गरे भैहाल्यो नि।'
‘सामार्थ्यले नपुगेर अख्तियारले जनशक्ति चाहियो, यो चाहियो, उ चाहियो भनेकै हुन्छ। संविधानले तोकेभन्दा बढी उसले माग्ने पनि होइन दिनेपनि होइन,’ उनले थपे।
यी पनि पढ्नुस्:
