अख्तियारको नयाँ क्षेत्राधिकार:
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले अख्तियारको नयाँ क्षेत्राधिकारले बैंकिङ क्षेत्रमा अस्थिरता निम्त्याउने बताएका छन्।
राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुने क्रममा रहेको अख्तियार ऐन तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐनको नयाँ प्रस्तावित व्यवस्थाले बैंकिङ क्षेत्रमा 'लोकमानकली' अख्तियारजस्तै अवस्था आउन सक्ने उनले बताए।
‘लोकमान अख्तियारमा हुँदा विकास निर्माण आयोजनाका कर्मचारीमा जस्तो त्रासको वातावरण थियो। यो प्रस्तावित व्यवस्था लागू भएमा बैंकमा पनि त्यस्तै हुनेछ’ उनले सेतोपाटीसँग भने ‘त्यतिबेला कतिपय विकास निर्माणका आयोजनामा काम गर्नेहरूले काम गर्दा लोकमानको स्वार्थअनुसार नभएमा हत्कडी झेल्नुपर्ने अवस्था थियो। त्यसैले बरु काम नै नगरे ढुक्क हुन्थ्यो।’
संशोधन विधेयकमा बैंकहरूलाई सार्वजनिक कम्पनीको व्याख्या गर्दै अख्तियारले त्यहाँको अनुसन्धान गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
यो व्यवस्थाले गर्दा राष्ट्र बैंकलाई ‘माइनस’ गरेर अख्तियार सिधै बैंकसम्म पुग्न खोजेको उनको आरोप छ।
‘स्वभाविक रूपमा जनताको पैसाबाट चलेकाले बैंकमाथि राज्यको नियमन हुनुपर्छ। यो कुरा अख्तियारले पहिले पनि चासो देखाउँथ्यो र अप्रत्यक्ष रूपमा उसले बैंकमाथि नजर पनि राखेको थियो। अभ्यासमा के थियो भने त्यसको पुल नेपाल राष्ट्र बैंक थियो,’ क्षेत्रीले भने,‘अख्तियारले कुनै उजुरीका सवालमा राष्ट्र बैंकलाई चिठी पठाउँथ्यो। त्यसको छानबिन गरेर अख्तियारलाई जवाफ बैंकले दिन्थ्यो।’
नयाँ प्रस्तावित व्यवस्थाले यसमा राष्ट्र बैंकको भूमिका मेटाइदिने उनले बताए।
बैंकजस्तो प्राविधिक क्षेत्रको अनियमितता अनुसन्धान गर्ने अधिकार थप गरे पनि अहिले नै स्रोतसाधनयुक्त नभएको अख्तियारबाट साँच्चिकै अनुसन्धान हुने भन्दा पनि झन् केही पनि नहुने मनसायले नयाँ प्रस्ताव गरिएको उनको आरोप छ।
क्षेत्रीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आएदेखि नै नियमनकारी तथा अनुसन्धान निकायलाई ‘पंगु’ बनाउनतिर उद्दत भएको र त्यसैगरी कुरा आएको उनको भनाइ छ।
‘ओलीले मातहतका सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व अनुसन्धानजस्ता निकायले राम्रो काम गरेको भनिरहनुभएको छ, मेरो विचारमा अख्तियारलाई पनि त्यसैगरी ‘पंगु’ बनाउन खोजिएको हो कि जस्तो लाग्छ,’ उनले भने, ‘जति धेरै जिम्मेवारी दियो, त्यति नै अस्तव्यस्त हुने हो।’
अख्तियारलाई भएभरको अधिकार दिइँदा आवश्यक विज्ञको अभाव खड्किने र कतिपय महत्वपूर्ण काम झन् ओझेलमा पर्दै जाने उनको भनाइ छ।
‘यसले अन्ततः अनियमितताको नियमनभन्दा पनि जल्दाबल्दा मुद्दालाई ओझेल पार्ने काम हुनसक्छ,’ उनले भने।
