प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले द्वन्द्वकालीन घटनालाई सम्बोधन गर्न बनेका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगलाई थप प्रभावकारी बनाउन कानूनी तथा संरचनात्मक व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन गरिने बताएका छन्।
७१ औं विश्व मानव अधिकार दिवसको उपलक्ष्यमा मंगलबार शुभकामना सन्देश जारी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मानव अधिकार र संक्रमणकालीन न्यायप्रति सरकार प्रतिवद्ध रहेको र पीडितलाई न्यायको अनुभूति गराइने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन्।
उनले मानव अधिकारको उल्लंघन हुन नदिन र उल्लंघन भए सोको अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानूनको दायरामा ल्याउन र पीडितलाई क्षतिपूर्ति तथा न्याय दिलाउन सरकार सक्रिय रहेको बताएका छन्।
‘मानव अधिकार हाम्रो प्रतिवद्धताको मात्र विषय होइन, हाम्रो आस्था र निष्ठाको विषय हो। यस अवसरमा म सहजताका साथ यति भन्न सक्छु- राजनीतिक जीवन सुरु गरेदेखि अहिलेसम्म मैले बोकेका, अपनाएका र पक्षपोषण गरेका, पृष्ठपोषण गरेका मान्यताहरु संयुक्त राष्ट्र संघको वडापत्रमा आधारित छन्। र, म ती लक्ष्यहरु प्राप्त गर्न क्रियाशील छु, रहनेछु,’ प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्।
१० डिसेम्बर १९४८ का दिन संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी गरेको थियो। सोही दिनको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष यो दिवस मनाइँदै आएको छ।
