२०७४ मा रूपान्तरित संसदले १९१० सालदेखि प्रचलनमा रहेको मुलुकी ऐन संशोधन गर्यो।
दुई पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र खिलराज रेग्मीले मस्यौदा निर्माणको नेतृत्व गरे। सर्वोच्च अदालतका कैंयन् नजिरलाई कानुनको स्वरूप दिइयो।
कानुनका विज्ञ सांसदहरू सुवास नेम्वाङ, राधेश्याम अधिकारी, कृष्णभक्त पोखरेल, रामनारायण बिडारी र रेवतीरमण भण्डारीले सयौँ बैठक गर्दै ऐन संशोधन गरे।
मुलुकी संहिता २०७५ भदौ १ बाट लागू भयो।
मुलुकी संहिता लागू भएको एक वर्ष नपुग्दै सरकारले यसलाई नजरअन्दाज गर्न सुरू गरेको छ।
हाल प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिमा रहेको सूचना प्रविधि विधेयक त्यसको एउटा उदाहरण हो। यो विधेयकले उस्तै कसुरमा मुलुकी संहिताले तोकेकोभन्दा बढाएर सजाय गर्न प्रस्ताव गरेको छ।
जस्तै, मुलुकी संहितामा राष्ट्रप्रमुख (राष्ट्रपति) माथि कुनै किसिमले आक्रमण गर्न वा गराउन लगाए पाँचदेखि दश वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ।
सूचना प्रविधि विधेयकमा फेसबुक र ट्विटरजस्ता सामाजिक सञ्जालमा कुनै व्यक्तिलाई होच्याउने गरी लेखेमा पाँच वर्षसम्म कैद र पन्ध्र लाख जरिमाना वा दुबै सजायको प्रावधान छ।
छलफलमा रहको विधेयक पारित भए राष्ट्रपतिलाई भौतिक रूपमा आक्रमण गर्ने र सामाजिक सञ्जालमा कसैविरूद्ध लेख्नेले बराबर सजाय पाउनेछन्।
फौजदारी संहिताले नै बोलेर वा लेखेर कसैलाई मर्कामा पारेमा सजायको भागिदार हुने र त्यस्तो सजाय कस्तो अवस्थामा लागू हुने भनेर सीमा तोकेको छ।
संहितामा भनिएको छ, ‘कसैले लेखेर, वचनले वा आकार वा चिन्हद्वारा वा अरू कुनै किसिमबाट धर्म, वर्ण, क्षेत्र वा समुदायका व्यक्तिबीचमा सु-सम्बन्धमा खलल पार्ने कार्यलाई’ कसुर मानिएको छ। र त्यस्तो गरेमा ‘एक वर्षसम्म कैद र दश हजारसम्म जरिमाना’ तोकिएको छ।
संहिताले बोलेर वा लेखेर कुनै धर्म वा सम्प्रदायमाथि कसैले प्रहार नगरोस् भन्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ।
तर अहिलेको विधेयकले व्यक्तिगत आक्षेप वा गालीगलौजलाई पनि समेटेको छ।
‘जातीय भेदभाव वा छुवाछुतलाई दुरूत्साहन दिने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, कुनै व्यक्तिलाई जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साही गर्ने, हप्काउने गरी सामाजिक सञ्जालमा लेखेमा पाँच वर्ष कैद र १५ लाख रुपैयाँ जरिमाना वा दुबै सजाय’ हुने व्यवस्था विधेयकमा छ।
यसरी कसैले सामजिक सञ्जालमा कसैलाई हतोत्साही गर्ने वा हप्काउनेजस्ता कामविरूद्ध पनि अदालतमा मुद्दा लाग्ने र न्यायाधीशले त्यसको निरूपण गर्नु पर्ने अवस्था आयो भने त्यसले अदालतको समय कति बर्बाद गर्दो हो!
संहितामा सायद यिनै कुरालाई ध्यानमा राखेर समुदाय, वर्ण, धर्म वा सम्प्रदायमाथि नै कसैले गालीगलौज गर्यो वा लेख्यो भनेमात्र कानुन आकर्षित हुने प्रावधान राखिएको होला।
विधेयकबाट सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई कस्न खोजेको भन्दै प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। तर विकास समितिले ती संशोधन अस्वीकार गरिदियो। सरकारले प्रस्ताव गरेका सजायलाई जायज ठहर्यायो।
विधेयकमा प्रस्तावित सजाय कसुरका तुलनामा ज्यादै निर्मम छन्। अरू कानुनसँग दाँजेर हेर्दा यो प्रष्टै देखिन्छ।
जस्तो, मुलुकी फौजदारी संहितामा कसैले कानुनी अधिकार नभएको ठाउँमा प्रवेश गरी कसैलाई अभद्र व्यवहार गरे, सार्वजनिक स्थानमा महिला बालबालिका वा शारिरीक रूपमा अशक्त व्यक्तिलाई हातपात वा हैरानी गरे एक वर्ष कैद र दश हजार रुपैयाँ जरिमानाको व्यवस्था गरेको छ।
मुलुकी फौजदारी संहितामा कुटपिट वा अङ्गभङ्ग पारेको अवस्थामा समेत एक वर्ष कैद र दश हजार रुपैयाँ जरिमानाकै प्रावधान छ।
सूचना प्रविधि विधेयकमा भने कसैलाई पिट्नुभन्दा पनि ठूलो अपराध सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुलाई मानिएको छ। अर्थात् कसैले हातखुट्टा भाँचिदियो वा आँखा फुटालिदियो भने फेसबुक र ट्विटमा लेखेभन्दा कम सजाय पाउनेछ।
मुलुकी फौजदारी संहिताले शारिरीक कामोत्तेजना बढाउने, वासनामा आशक्त गराउने किताब, पर्चा, रेखाचित्र, तस्वीर, चलचित्र वा अरू कुनै वस्तु बनाउन मुद्रण गर्न वा प्रकाशित गर्न वा विद्युतीय सञ्चारमाध्यमबाट प्रचारप्रसार गर्न बन्देज गरेको छ।
त्यस्तोमा एक वर्षसम्म कैद र दश हजारसम्म जरिमाना वा दुबै सजाय हुनेछ। मुलुकी संहिताले सार्वजनिक स्थानमा यौनांग देखाए, अश्लिल शब्द बोले वा इशारा गरे ६ महिना कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिमाना वा दुबै सजायको व्यवस्था गरेको छ।
सूचना प्रविधि विधेयकले बिनातथ्य वा आधार कसैको चरित्र हत्या गर्ने उद्देश्यले वा प्रचलित कानुनबमोजिम गाली बेइज्जती गरी सामाजिक सञ्जालमा लेखे पाँच वर्ष जेल र १५ लाख रुपैयाँ जरिमाना तिर्नुपर्ने बनाएको छ।
विधेयक पारित भए कुनै व्यक्तिलाई सार्वजनिक रूपमा गाली गर्दा एउटा र सामाजिक सञ्जालमा लेखेर गाली गर्दा फरक-फरक सजाय पाउनेछ।
मुलुकी संहितामा बेइज्जती गरे दुई वर्ष कैद वा बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिमाना वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था छ। संहिताले विद्युतीय वा अन्य आमसञ्चारका माध्यमबाट बेइज्जती हुने अवस्थालाई समेत कल्पना गरेको छ। त्यस्तोमा थप एक वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँसम्म जरिमाना हुन सक्ने व्यवस्था छ।
मुलुकी संहिताले सार्वजनिक रूपमा होस् वा विद्युतीय माध्यमको दुरूपयोग गरेर होस् कसैमाथि गाली बेइज्जती गर्नेलाई सजायको व्यवस्था गरेको छ।
यो सजाय किन कम भयो र सूचना तथा प्रविधी विधेयकमा थप सजायको व्यवस्था गर्नुपर्यो? जवाफ सरकारले दिएको छैन।
बिनाऔचित्य यस्तो विधेयक प्रस्ताव गरेर सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई फेसबुक र ट्विटरमा लेख्नुअघि मानसिक रूपमा जेल जानु पर्ने त्रास सिर्जना गर्न खोजेको छ।
प्रतिनिधि सभा बैठकमा कांग्रेस सांसद गगन थापाले विधेयकले आमनागरिकको मुख थुन्ने टिप्पणी गरेका छन्। तर सरकारले भने छाडापन नियन्त्रण गर्न कानुन निर्माण गरिएको दाबी गरिएको छ।
भारतमा यस्तै सूचना प्रविधि कानुनको प्रावधानलाई त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकविरूद्ध भन्दै खारेज गरिदिएको छ।
भारतको सूचना प्रविधि कानुनको धारा ६६ को ‘ए’ मा ‘कम्युटरको माध्यमबाट कसैले पनि आक्रामक र धम्कीपूर्ण सन्देश प्रवाह गर्न नहुने’ प्रावधान थियो। उक्त प्रावधानलाई सरकारले आफूअनुकूल प्रयोग गर्दै आएको थियो।
सन् २०१२ को नोभेम्बरमा शिव सेनाका अध्यक्ष बाल ठाकरेको निधनपछि मुम्बई ठप्प भयो। मुम्बई ठप्प पारिएको विरोधमा २१ वर्षीया छात्रा साहिन धाडाले फेसबुकमा विरोध जनाइन्।
उनले बाल ठाकेरको नाम नलेखी ‘सम्मान प्राप्त हुने कुरा हो लाद्ने कुरा होइन’ भन्दै सडक अवरूद्ध गराइएकोमा विरोध गरेकी थिइन्। लगत्तै उनको पोस्टलाई लिएर शिव सेनाका समर्थकले प्रदर्शन गरेका थिए भने उनीमाथि हातपात गरेका थिए।
सन् २०१९ मा भारतमा कानुन पढ्ने श्रेया सिंघलले सूचना प्रविधि विधेयकको धारा ६६ को ‘ए’ खारेज गर्न माग गर्दै मुद्दा दायर गरिन्।
भारतको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश जे चेलामेश्वर र रोहिन्टन एफ नरमिनले उक्त धारामा अस्पष्टता भएको भन्दै खारेज गरिदिए।
फैसलामा लेखियो-धारा ६६ ए ले संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन गर्यो।
अदाललते स्पष्ट शब्दमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता माध्यममा(टेलिभिजन र पत्रपत्रिका) आधारित नहुने र अनलाइन स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउन नमिल्ने तर्क गर्यो।
अदालतले दिएको फैसला मननयोग्य छ- अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुन माध्यमबाट व्यक्त भयो भन्ने कुराको कुनै अर्थ छैन। सार्वजनिक स्थलमा बोल्दा एउटा, रेडियो, टिभीमा बोल्दा अर्को र इन्टरनेटमा बोल्दा वा लेख्दा यसको सीमा अर्कै हुन सक्दैन।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक जुनै माध्यम प्रयोग गरे पनि अकुण्ठित छ।
नेपालमा हाल ल्याइएको विधेयकमा समेत अस्पष्टता रहेको प्रतिपक्षी कांग्रेस सांसदहरूको तर्क छ। विकास समितिकी सदस्य कांग्रेस सांसद रंगमती शाहले विधेयकमा स्पष्टता जरूरी रहेको बताइन्।
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसदहरूले विधेयक सही रहेको तर्क गर्दै आएका छन्।
अधिवक्ता बाबुराम अर्याल सरकारले नियत नै खराब राखेर विधेयक ल्याएको बताउँछन्।
‘इन्टरनेटमा राखिने सामग्रीसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख भएपछि पुन: सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी व्यवस्था राख्न जरूरी थिएन,’ अर्याल भन्छन्, ‘सामाजिक सञ्जाल इन्टरनेटबिना चल्दैन। त्यसैले यो सैद्धान्तिक रूपमै पूर्वाग्रही छ।’
अर्याल सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट भएको विषय सरकारको विभागले हटाउन सक्ने प्रावधान पनि गलत भएको तर्क गर्छन्। विधेयकमा सरकार मातहतको विभागले कुनै सामग्री हटाउन सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई निर्देशन दिने व्यवस्था छ।
अर्याल हरेक वर्ष हुने मोबाइल कांग्रेसमा इ-कर्पोरेट संस्थालाई नेपाल ल्याउन पहल नगर्ने सरकारले कानुन बनाउँदैमा फेसबुक ट्विटर दर्ता हुनेमा आशंका गर्छन्।
‘दर्ता गर्नुपर्छ भन्नका लागि जुन करसम्बन्धी कारण देखाइएको छ, यो गलत छ,’ अर्याल भन्छन्, ‘त्यसका लागि सूचना प्रविधिसम्बन्धी कानुनभन्दा कर र विज्ञापनसम्बन्धी कानुनमार्फत् सम्बोधन हुनुपर्थ्यो।’
अर्याल सरकारले ल्याएको विधेयकको मुख्य नियत अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्नु रहेको बताउँछन्।
‘इन्टरनेटले शासकविरूद्ध सर्वसाधारणलाई बोल्ने बाटो दियो। ट्युनिसियाबाट सुरू भएको अरब स्प्रिङपछि शासकहरूमा इन्टरनेटमाथि नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने धारणा विकसित भएको देखिन्छ,’ अर्याल भन्छन्, ‘इन्टरनेटबाट असुरक्षित महशुस गर्ने कोही छन् भने ती शासक नै हुन्।’
