मनसुनजन्य विपद्को उच्च जोखिममा रहेका सर्वसाधारणलाई सुरक्षित ठाउँमा सार्न कोसी प्रदेश सरकारले योजना अघि सार्ने भएको छ।
प्रदेश सरकारले विपद्को क्षति न्यूनीकरणका लागि विपद् बीमा गर्ने र असुरक्षित बस्ती स्थानान्तरणको तयारी सुरू गर्ने निर्णय गरेको हो।
मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश विपद् परिषद्को सोमबारको बैठकले असुरक्षित बस्तीहरू सार्ने तयारी थाल्ने निर्णय गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता कमलबहादुर थापाले जानकारी दिए।
‘जोखिममा रहेका बस्तीहरू यस पटकबाट सार्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भने, ‘आउँदो बजेटमा खर्चको प्रबन्ध गर्ने र त्यसपछि काम सुरू गर्ने तयारीमा सरकार लागेको छ।’
कोसीमा १ लाख १६ हजार ८ सय १८ घरपरिवार मनसुनजन्य विपद्को जोखिममा रहेको सरकारकै अध्ययनबाट देखिएको छ।
पहिरो, बाढी, डुबान, कटान लगायतका विपद्ले हरेक वर्ष प्रदेशमा जनधनको ठूलो क्षति गर्दै आएको छ।
कोसीमा २ हजार ४ सय ६६ घरपरिवारलाई तत्कालै सुरक्षित स्थानमा सार्नुपर्ने अवस्था छ।
बैठकले चालू आर्थिक वर्षमा राहत सामग्री र रकम गरी वितरण गरिएको ७५ लाख ८० हजार बराबरको खर्च पनि अनुमोदन गरेको छ।
यसका साथै, बैठकले 'प्रदेश विपद् व्यवस्थापन रणनीतिक कार्ययोजना र मनसुन पूर्वतयारी प्रतिकार्य प्रदेश कार्ययोजना २०८२' पारित गरेको छ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले विपद् बीमा र स्थानान्तरणको विषयलाई प्राथमिकताका साथ काम गर्न निर्देशन दिएको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार, गत वर्ष आगलागी, बाढीपहिरो, चट्याङ र विस्फोटमा परी मृत्यु भएका ३४ जनालाई राहत रकम वितरण गरिएको छ।
निजी आवास बनाउन ८६ लाख ४० हजार सहयोग गरिएको प्रवक्ता थापाले जानकारी दिए।
